कांग्रेस पार्टी पर लगातार ही बीजेपी हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाती रही है। राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल होने के आमंत्रण को खुलकर ठुकराने का ऐलान करने के बाद कांग्रेस को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, कुछ ऐसा ही अब एक बार फिर मंदिरों से टैक्स लेने को लेकर कर्नाटक सरकार द्वारा बनाए गए नए प्रावधान पर देखने को मिल रहा है। हिंदू संतों ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की सरकार को हिंदू विरोधी बताया है।
दरअसल, कर्नाटक सरकार ने मंदिरों से टैक्स वसूलने के लिए एक प्लान तैयार किया है। इसको लेकर 21 फरवरी यानी बुधवार को विधानसभा में कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थाएं और चैरिटेबल एडोमेंट्स बिल 2024 पास किया गया है। इस विधेयक को लेकर बीजेपी और संत समाज भड़क पड़ा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सिद्धारमैया सरकार की हिंदू मंदिरों पर टेढ़ी नजर है। सोशल मीडिया पर राज्य बीजेपी अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा पर हमला बोला और कहा कि सरकार का मकसद पैसे को और कहीं खर्च करने का है।
कांग्रेस सरकार द्वारा हिंदू मंदिरों पर टैक्स के प्रावधान को लेकर अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंदर सरस्वती ने सख्त ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि यह धर्म के आधार पर टैक्स का पहला मामला है। जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि देश में मुगल काल के जजिया कर से सरकार के इस कानून की तुलना की जा सकती है। उन्होंन कहा कि यह पूरी तरह से धर्म की स्वतंत्रता का हनन है। उन्होंने कहा कि मैं महामहिम राज्यपाल से अपील करता हूं कि इसे मंजूरी नहीं दी जानी चहिए वरना हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।
- क्या है मंदिरों में टैक्स का नया प्रावधान
कर्नाटक के इस नए बिल को लेकर बवाल की स्थिति है। राज्य सरकार के प्रावधान के मुताबिक 1 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करने वाले मंदिरों को सालाना करीब 10 प्रतिशत का टैक्स दे पड़ेगा। वहीं जिन मंदिरों पर 10लाख से 1 करोड़ के बीच उसे पांच प्रतिशत टैक्स देना होगा।
सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लड़ेंगे लड़ाई
इस मुद्दे पर कर्नाटक में बीजेपी के रुख को लेकर कहा कि विजयेंद्र येदियुरप्पा ने कहा कि कांग्रस सरकार राज्य में लगातार हिंदू विरोधी नीतियां अपना रही है कांग्रेस हिंदू परिवारों पर भी अपनी तानाशाही लागू कर रही है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि हम राज्यपाल से मांग करते हैं कि कि इसे मंजूरी न दी जाए और हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक में जाकर चैंलेंज करेंगे।