Kangana Ranaut On Farm Laws: बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में हैं। इस बार वह केंद्र सरकार द्वारा निरस्त किए गए तीन कृषि कानूनों को फिर से लागू करने की मांग को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने मांग की है कि किसानों से जुड़े तीनों कानून फिर से वापस आने चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को खुद ही इनकी डिमांड करनी चाहिए। कंगना रनौत ने यह भी कहा कि हो सकता है उनकी इस बात पर विवाद हो, लेकिन इसे लागू करना चाहिए।

मंडी सांसद ने कहा कि देश के विकास में एक पिलर ऑफ स्ट्रेन्थ हैं। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहती हूं कि किसान खुद ही ऐसी अपील करें कि हमारे जो तीनों कृषि कानून है उन्हें फिर से लागू कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों के किसानों ने तीन कृषि कानून को लेकर आपत्ति जताई थी, मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर वे कानून वापस मांगे। अब इस मामले पर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने आपत्ति जताई है।

कांग्रेस ने कंगना रनौत के बयान को लेकर बीजेपी पर बोला हमला

कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कंगना रनौत को निशाने पर लिया है। पार्टी ने कहा कि किसानों पर लादे गए 3 काले कानून वापस लाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने ये बात कही है। पार्टी ने आगे कहा कि देश के 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, तब जाकर मोदी सरकार की नींद टूटी और ये काले कानून वापस हुए। अब बीजेपी की सांसद फिर से इन कानून की वापसी का प्लान बना रहे हैं। कांग्रेस किसानों के साथ है। इन काले कानून की वापसी अब कभी नहीं होगी, चाहे नरेंद्र मोदी और उनके सांसद जितना जोर लगा लें।

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मोदी सरकार ने वापस लिए थे तीनों कृषि कानून

पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में संसद में तीन कृषि कानून पारित किए थे। इनमें कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 शामिल हैं। इनका किसानों ने जमकर विरोध किया था। किसान करीब एक साल से भी ज्यादा टाइम तक दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर डटे रहे। आखिरकार साल 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इन तीनों कानूनों को निरस्त करने का ऐलान किया।