जम्मू-कश्मीर में चुनाव के बाद अब इसका पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने के संबंध में बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार इस प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ रही है। इस मामले में अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है लेकिन सीएम उमर उब्दुल्ला और गृहमंत्री अमित शाह के बीच बुधवार को बड़ी बैठक हुई है। जम्मू-कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद राज्य का दर्जा बहाल होने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया था। इस दिशा उमर अब्दुल्ला की केंद्र सरकार के साथ बातचीत जारी है।
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि अमित शाह और उमर अब्दुल्ला के बीच आधा घंटे तक बैठक चली। यह काफी सकारात्मक रही। बैठक में अमित शाह ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा भी दिया है। इस बैठक में उमर उब्दुल्ला ने गृह मंत्री को जम्मू-कश्मीर की मौजूदा स्थिति से भी अवगत कराया।
एनसी-कांग्रेस गठबंधन को मिली थी जीत
जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव में नेशनल कांफ्रेंस को 90 में से 42 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार में उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बता दें कि कश्मीर से अनुच्छेद-370 खत्म होने के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके बाद से जम्मू-कश्मीर के वर्ष 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से पुलिस बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।
उपराज्यपाल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें केंद्र सरकार ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई थी। पीटीआई के मुताबिक ‘गुरुवार को अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य का मूल दर्जा बहाल कराने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई।’ मंत्रिमंडल ने चार नवंबर को श्रीनगर में विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय भी लिया है और उपराज्यपाल से सत्र आहूत करने तथा उसे संबोधित करने का अनुरोध किया।
