भारत के चीफ जस्टिस की नियुक्ति कैसे होती है? जानिए क्या कहता है नियम; देखिए आने वाले वक्त में CJI बनने वाले जजों की लिस्ट

Chief Justice of India: केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर को जस्टिस संजीव खन्ना को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) नियुक्त किया। जिसके लिए एक सप्ताह पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा की गई सिफारिश को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस खन्ना 10 नवंबर को सीजेआई चंद्रचूड़ के सेवानिवृत्त होने के एक दिन बाद उनका स्थान लेंगे। वह 13 मई, 2025 को अपनी सेवानिवृत्ति तक छह महीने से कुछ अधिक समय तक इस पद पर रहेंगे। जानकारी के लिए बता दें, सीजेआई चंद्रचूड़ का दो साल का कार्यकाल हाल के सालों में सबसे लंबे कार्यकाल में से एक है।

चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है?

परंपरा के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश (सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में वर्षों के अनुभव के आधार पर) मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। इस प्रक्रिया को अब ‘सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन’ (जिसे अब से एमओपी कहा जाएगा) में शामिल कर दिया गया है।

नियुक्ति का आधार

एम.ओ.पी. में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की होनी चाहिए, जिन्हें इस पद पर रहने के लिए उपयुक्त माना जाता है। 1999 में एम.ओ.पी. पर सहमति बनने से पहले ही, सी.जे.आई. के बाद सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को परंपरा के अनुसार शीर्ष पद पर पदोन्नत किया जाता था।

कैसे शुरू होती है प्रक्रिया?

एमओपी के अनुसार, नियुक्ति प्रक्रिया तब शुरू होती है जब केंद्रीय विधि, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री उचित समय पर भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश से अनुशंसा मांगेंगे। परंपरा के अनुसार, प्रक्रिया शुरू करने के लिए उचित समय मौजूदा सीजेआई की सेवानिवृत्ति की तारीख से एक महीने पहले होता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने 17 अक्टूबर को केंद्र को अपनी अनुशंसा पत्र भेजा।

केंद्र सरकार की मंजूरी

एमओपी में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश प्राप्त होने के बाद, केंद्रीय विधि, न्याय मंत्री… प्रधानमंत्री को सिफारिश प्रस्तुत करेंगे जो नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देंगे। हालांकि अगले सीजेआई की नियुक्ति पर अंतिम निर्णय तकनीकी रूप से केंद्र के पास है, लेकिन परंपरा के अनुसार केंद्र उसी व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसे पीठासीन सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिफारिश करता है।

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चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना होता है, इसलिए मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल की अवधि इस बात पर निर्भर करती है कि उनके पूर्ववर्ती की सेवानिवृत्ति के समय उनकी आयु कितनी है। निकट भविष्य में मुख्य न्यायाधीश बनने वाले न्यायाधीशों की सूची यहां दी गई है।

क्या SC के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की परंपरा कभी टूटी?

हां। इस परंपरा को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खारिज कर दिया था, जिनकी सरकार ने 1973 में तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों, जस्टिस जेएम शेलत, केएस हेगड़े और एएन ग्रोवर को दरकिनार करते हुए जस्टिस एएन रे को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी।

जस्टिस रे को इंदिरा सरकार के प्रति अपने वरिष्ठ सहयोगियों की तुलना में अधिक अनुकूल माना जाता था। उनकी नियुक्ति की घोषणा सुप्रीम कोर्ट द्वारा केशवानंद भारती मामले में एक ऐतिहासिक आदेश सुनाए जाने के एक दिन बाद की गई थी, जिसमें मूल संरचना सिद्धांत निर्धारित किया गया था। जस्टिस रे 13 जजों की बेंच के 7-6 के फैसले में अल्पमत का हिस्सा थे।

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जनवरी 1977 में इंदिरा सरकार ने एक बार फिर परंपरा की अनदेखी करते हुए जस्टिस एचआर खन्ना को हटाकर जस्टिस एमएच बेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। जस्टिस खन्ना एडीएम जबलपुर बनाम शिव कांत शुक्ला मामले में अकेले असहमत थे, जिसमें जस्टिस एएन रे, पीएन भगवती, वाईवी चंद्रचूड़ और एमएच बेग के बहुमत ने सरकार से सहमति जताई थी कि राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था।

एमओपी कैसे अस्तित्व में आया?

प्रथम न्यायाधीश मामले (1981), द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) और तृतीय न्यायाधीश मामले (1998) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक सहकर्मी चयन प्रक्रिया की स्थापना की गई जिसे अब हम सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के रूप में जानते हैं। इस कॉलेजियम में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं और केंद्र तकनीकी रूप से इसकी सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है।

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एमओपी को पहली बार 1999 में तैयार किया गया था। नियुक्ति की प्रक्रिया और नियुक्ति प्रक्रिया के मामले में केंद्र, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के दायित्वों को बताता है। यह दस्तावेज़ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली एक न्यायिक नवाचार है, जिसे कानून या संविधान के पाठ के माध्यम से अनिवार्य नहीं किया गया है।

2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को लाने वाले संवैधानिक संशोधन को रद्द कर दिया। इससे केंद्र को न्यायाधीशों की सिफारिश करने की प्रक्रिया में अधिक प्रभाव रखने की अनुमति मिल जाती। इस निर्णय के बाद, 2016 में एमओपी पर फिर से बातचीत की गई, हालांकि सरकार ने पिछले साल तक कहा कि इसे अभी भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(अजय सिन्हा कर्पुरम की रिपोर्ट)