Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के लिए आज उपचुनाव के लिहाज से खुशखबरी आई है, क्योंकि तीनों ही सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। उपचुनाव में कांग्रेस की इस बल्ले-बल्ले के ही सुक्खू कैबिनेट ने मुफ्त बिजली के मोर्चे पर राज्य की जनता को बड़ा झटका दिया है।
हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने राज्य के करदाताओं, मत्रियों, विधायकों, पूर्व विधायकों, अफसरों को बिजली की दरों में दी जा रही सब्सिडी बंद करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से आने वाले दिनों में प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिलेगी।
जयराम सरकार ने शुरू की थी योजना
हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राशन और आधार कार्ड नंबर से बिजली मीटर लिंक करने का फैसला लिया है। वहीं 125 यूनिट की निशुल्क बिजली योजना बंद होने से करीब साढ़े दस लाख उपभोक्ता इस योजना से बाहर हो जाएंगे। बता दें कि पिछली बीजेपी शासित जयराम ठाकुर की सरकार ने साल 2022 में 14 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली योजना से फायदा पहुंचा दिया था।
अब वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के नए फैसले से अब करीब साढ़े तीन लाख घरेलू उपभोक्ता ही प्रतिमाह 125 यूनिट की निशुल्क बिजली का लाभ उठा सकेंगे। हिमाचल सरकार के नए फैसले के बाद अब अगर किसी भी उपभोक्ता के नाम पर अधिक बिजली कनेक्शन होंगे तो एक को छोड़कर अन्य सभी पर महंगी बिजली मिलेगी।
घेरलू कैटेगरी के यूजर्स के लिए बिजली की नई कीमतें
- 0-125 यूनिट बिजली पर कीमत – 5.60 रुपये प्रति यूनिट
- 126- 300 यूनिट बिजली की कीमत – 6.00 रुपये प्रति यूनिट
- 300 से ज्यादा यूनिट पर बिजली की कीमत – 6.25 रुपये प्रति यूनिट
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है कि तो मुफ्त बिजली 125 यूनिट से बढ़ाकर तीन सौ की जाएगी, लेकिन अब तो सरकार ने जनता को 125 यूनिट को लेकर ही झटका दे दिया है।