Haryana Elections 2024: हरियाणा में मतदान से करीब एक हफ्ते पहले कांग्रेस ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें जनता के लिए कई बड़े और लुभावने वादे किए गये हैं। पार्टी ने राजस्थान सरकार की तर्ज पर 25 लाख रुपये तक निशुल्क इलाज देने, सस्ती शिक्षा और महिलाओं की समस्याओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की बात कही है। छात्राओं को मुफ्त पिंक मिनी बस और पिंक ई-रिक्शा की सुविधा दी जाएगी। किसानों के लिए किसान आयोग का गठन और एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा किया गया है। किसान आंदोलन में जान गंवाने वालों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा और सिंघु बॉर्डर पर स्मारक बनेगा। पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा और हरियाणा कौशल रोजगार निगम बंद किया जाएगा।
फसल खराब होने पर तुरंत मुआवजा देने का भी पार्टी का प्रामिस
कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र ‘हाथ बदलेगा हालात’ नाम से जारी किया। इसमें विदेशों में नौकरियों के लिए हरियाणा विदेशी रोजगार बोर्ड बनाने, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6 हजार रुपये मासिक पेंशन देने और ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) लागू करने का वादा किया गया है। हिमाचल सरकार की तर्ज पर 18 से 60 साल तक महिलाओं को 2 हजार रुपये महीना, किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी और फसल खराब होने पर तुरंत मुआवजा देने का भी वादा शामिल है।
कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में शिक्षा, रोजगार और किसानों की भलाई के कई वादे किए हैं। पार्टी का कहना है कि सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी दी जाएगी, साथ ही किसान आयोग का गठन होगा। युवाओं के पलायन को रोकने के लिए एक विशेष विभाग का गठन किया जाएगा।
वंचितों को 100 वर्ग गज का प्लॉट देने और अल्पसंख्यक आयोग बनाने का वादा भी किया गया है। इसके साथ ही, हरियाणा में खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक मजबूत खेल नीति लाई जाएगी, ताकि खिलाड़ियों को उचित प्रोत्साहन मिल सके। कांग्रेस का मानना है कि इससे राज्य में खेल प्रतिभाओं का विकास होगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।
घोषणापत्र जारी करते समय कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस सत्ता में आने पर अपने सभी वादों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि यह घोषणापत्र केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि राज्य के विकास की रूपरेखा है। गहलोत ने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद घोषणापत्र की नियमित समीक्षा की जाएगी, ताकि सभी वादे समय पर पूरे हो सकें।