Haridwar Land Scam Case: हरिद्वार जमीन घोटाले में उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में दो आईएस और एक पीसीएस अफसर समेत कुल 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले में डीएम, एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त पर भी गाज गिरी। अब विजिलेन्स जमीन घोटाले की जांच करेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से यह जानकारी दी गई।
निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाएगी। बयान में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) कामेंद्र सिंह, पूर्व नगर आयुक्त (एमसी) वरुण चौधरी और सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) अजयवीर सिंह सहित कुल 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस घोटाले में भूमि आवंटन और हस्तांतरण में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं शामिल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णय राज्य की प्रशासनिक संस्कृति में निर्णायक बदलाव का संकेत हैं।
इससे पहले 25 मई को, राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक और कदम उठाते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से चलाने और धर्मांतरण से संबंधित मामलों में अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जैसा कि एक विज्ञप्ति में बताया गया है। सीएम धामी ने अधिकारियों को सत्यापन अभियान जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना मिलने पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आधार कार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेज बनाते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी दस्तावेज बिना समुचित सत्यापन के जारी न किया जाए।
इस बीच, संपत्ति अतिक्रमण के संबंध में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसके खिलाफ चल रहे अभियान को जारी रखने के निर्देश दिए और यह सुनिश्चित करने को कहा कि जो भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है, उस पर दोबारा अतिक्रमण न हो। सीएम धामी ने अधिकारियों को शत्रु संपत्ति अतिक्रमण का विस्तृत आकलन करने और एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकारी भवनों के निर्माण कार्य में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया तथा इनके डिजाइन में राज्य की सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक पर्वतीय वास्तुकला को शामिल करने पर भी जोर दिया। इसके अतिरिक्त, सीएम धामी ने अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने तथा सुरक्षा और सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए। वहीं, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आतंकवाद से कथित संबंधों के चलते तीन सरकारी कर्मचारियों को मंगलवार को बर्खास्त कर दिया है। पढ़ें…पूरी खबर।