केंद्र सरकार ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से उन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांगों पर विचार-विमर्श पूरा करने के लिए समय मांगा है, जहां उनकी संख्या दूसरों से कम हो गई है। केंद्र ने कहा कि यह मामला संवेदनशील है और इसके दूरगामी प्रभाव होंगे।
अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय और अन्य की याचिकाओं के जवाब में सोमवार (31 अक्टूबर) को दायर अपने चौथे हलफनामे में केंद्र ने कहा कि उसे इस मुद्दे पर अब तक 14 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से टिप्पणियां मिली हैं और उसने दूसरे राज्यों को इस मामले पर कमेंट करने के लिए रिमाइंडर भेजा है।
याचिकाकर्ताओं ने परामर्श प्रक्रिया पर जताया संदेह: याचिकाकर्ताओं ने टीएमए पाई मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2002 के ऐतिहासिक फैसले पर भरोसा करते हुए परामर्श प्रक्रिया की कानूनी पवित्रता पर संदेह जताया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस मामले में फैसले के बाद केंद्र अब किसी को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित नहीं कर सकता है इसलिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत जो भी विचार-विमर्श किया जा सकता है वह किसी राज्य में किसी को भी अल्पसंख्यक दर्जे की पुष्टि नहीं कर सकता है।
टीएमए पाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 30 के प्रयोजनों के लिए धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्य स्तर पर पहचानना होगा। सोमवार के हलफनामे में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें की हैं।
राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने मांगा अतिरिक्त समय: हलफनामे में कहा गया, “कुछ राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों ने इस मामले पर अपनी राय बनाने से पहले सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें इस संबंध में हितधारकों के साथ तेजी से कार्य करना चाहिए ताकि राज्य सरकार के विचारों को अंतिम रूप दिया जा सके और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को जल्द से जल्द अवगत कराया जा सके।”
14 राज्यों ने पेश की अपनी टिप्पणियां: केंद्र ने कहा, “14 राज्यों पंजाब, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, ओडिशा, उत्तराखंड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और 3 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव और चंडीगढ़ ने अपनी टिप्पणियां/विचार प्रस्तुत किए हैं। वहीं, 19 राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी टिप्पणी जल्द से जल्द भेजने के लिए कहा गया है ताकि इसे अदालत के सामने रखा जा सके।