केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इस बाबत प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दीर्घकालिक राष्ट्रीय स्तर की नीति तैयार की है। नीति के तहत देशभर में प्रदूषण में कमी लाने वाली योजनाओं लागू किया जाएगा और प्रदूषण स्तर में 2026 तक चालीस फीसद की कम किया जाएगा। मंत्रालय ने हाल ही में संसद में पेश की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी।

रिपोर्ट के मुताबिक 24 राज्यों के 131 शहरों को इस योजना के तहत चिह्नित किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2017 को मानक आधार वर्ष मानते हुए 24 राज्यों के 131 शहरों के लिए पहले वर्ष 2024 तक तीस फीसद प्रदूषण स्तर कम करने का लक्ष्य था। इस लक्ष्य को बढ़ाकर अब 2026 तक के लिए चालीस फीसद कर दिया गया है।

इसके तहत राज्यों में धूल कण (विविक्त कण) (पीएम 10) की मात्रा में कमी लाई जाने की योजनाओं को लागू किया जाएगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदूषण स्तर में कमी लाने के लिए कई अहम योजनाओं को लागू किया गया है, जिनमें मुख्य तौर पर अप्रैल 2020 से वाहनों के लिए बीएस 4 की जगह सीधे बीएस 6 र्इंधन मानक लागू करना है। केंद्र सरकार देश भर में मेट्रो सेवाओं का विस्तार कर राज्यों को आसपास में जोड़ रही है ताकि इन राज्यों में प्रतिदिन पहुंचने वाले वाहनों की संख्या को कम किया जा सके।

आने वाले दिनों में यह कदम प्रदूषण में कमी लाने का मुख्य कारक बनेगा। मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली व एनसीआर के राज्यों में प्रदूषण में कमी लाने के लिए वायु गुणवत्ता आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली की तीन सौ किलोमीटर की परिधि में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के कोयले के साथ पांच से दस फीसद तक कृषि अपशिष्ट जलाने के निर्देश दिए हैं। इसकी मदद से हर वर्ष धान पराली से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिली है।

आने वाले दिनों में ये की जाएंगी नई पहल

हरित पटाखों के प्रयोग को बढ़ावा 30 फीसद तक कम करेंगी प्रदूषण,वाय गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे,हरित पहल जैसे साइकिल, पानी बिजली की बचत, पेड़ लगाकर, वाहनों का रखरखाव कर कम करेंगे प्रदूषण,स्वच्छ ईंधन प्रयोग के लिए उज्ज्वला योजना को बढ़ावा देगी सरकार।

अब तक केंद्र सरकार ने की है यह पांच प्रमुख पहल

एक्सप्रेस वे व राजमार्ग के विकास से राहत,दिल्ली एनसीआर में बेजह प्रवेश करने वाले वाहनों का ईस्टर्न वेस्टर्न कारिडोर,दिल्ली एनसीआर में 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक,दिल्ली एनसीआर में दो हजार सीसी की क्षमता व उससे अधिक के वाहनों पर पर्यावरण प्रभार सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल में इथेनाल मिश्रण का प्रयोग।

इन प्रमुख राजयों को शामिल किया गया है सूची में

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तरखंड, पश्चिम बंगाल और हरियाणा राज्य के शहर शामिल हैं।