गूगल (Google) ने नीति आयोग (NITI Aayog) और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की एक पूर्व अधिकारी अर्चना गुलाटी को भारत में अपना सार्वजनिक नीति प्रमुख (Policy Head) के रूप में नियुक्त किया है। गुलाटी अगस्त 2019 से अप्रैल 2021 तक नीति आयोग में संयुक्त सचिव डिजिटल संचार थीं। इससे पहले उन्होंने दो साल से अधिक समय तक दूरसंचार सचिव के साथ विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्य किया था। हालांकि उनकी नियुक्ति को लेकर तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं।
इस बीच कांग्रेस नेता और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास वीबी ने तंज कसते हुए ट्वीट कर कहा, “अब समय आ गया है कि गूगल इंडिया पंडित दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में अपना कार्यालय स्थानांतरित कर ले।”
लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार जून 2014 से जून 2016 तक सीसीआई में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में विलय और अधिग्रहण का कार्य किया। गुलाटी की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब सरकार और एंटीट्रस्ट वॉचडॉग बड़ी-तकनीकी कंपनियों के कार्यों पर लगातार नजर रख रहे हैं।
इस वर्ष अकेले, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने Google की मूल कंपनी Alphabet Inc की जांच का आदेश दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिग्गज सर्च इंजन कंपनी ने “समाचार एकत्रीकरण में प्रभुत्व का दुरुपयोग” किया है और डिजिटल समाचार प्रकाशकों पर अनुचित शर्तों को लागू किया है। एक अन्य मामले में सीसीआई ने Google के खिलाफ एक मामले के प्रारंभिक निष्कर्ष प्रकाशित किए, जहां उसने ऐप डेवलपर्स के लिए एंड्रॉइड मालिक की बिलिंग प्रणाली को “अनुचित और भेदभावपूर्ण” करार दिया, जिससे संभावित पेनाल्टी का रास्ता खुला।
भारत का एंटीट्रस्ट वॉचडॉग वर्तमान में स्मार्ट टीवी, इसके एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ-साथ इन-ऐप भुगतान प्रणाली के बाजार में Google के व्यावसायिक आचरण को देख रहा है। पिछले साल, मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक ने राजीव अग्रवाल को इसके नीति प्रमुख के रूप में काम पर रखा था, जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ काम किए थे।
एक अन्य पूर्व भारतीय एंटीट्रस्ट और संघीय सरकार के अधिकारी आनंद झा 2019 में वॉलमार्ट में भारत के सार्वजनिक नीति अधिकारी के रूप में शामिल हुए। वह वर्तमान में भारत में ब्लैकस्टोन के लिए सरकारी संबंधों का प्रबंधन करते हैं।