Haryana Stubble Burning Issue: पाराली जलाने वाले लोगों के खिलाफ हरियाणा की सैनी सरकार एक्शन मूड में आ गई है। सैनी सरकार ने राज्य में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है।
हरियाणा सरकार के इस आदेश कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा (Kumari Selja) ने इसे किसानों पर एक हमला बताया है। सैलजा ने कहा कि बीजेपी सरकार का नया आदेश हरियाणा के किसानों पर एक और हमला है। पराली जलाने पर एफआईआर के साथ रेड एंट्री कर किसानों को अगले दो सीजन तक एएसपी पर फसल बेचने से रोकना न केवल तानाशाही है बल्कि छोटे किसानों की रोजी रोटी पर सीधा प्रहार है।
सैलजा ने सरकारी आदेश की कॉपी ‘एक्स’ पर शेयर कर लिखा है, ‘सरकार ने महंगी ‘हैप्पी सीडर’ मशीन खरीदने का सुझाव दिया है, पर क्या आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसान इसे खरीद सकते हैं? किसानों को दंडित करने के बजाय सरकार को समाधान देना चाहिए।’
सैलजा ने कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के आदेश की कॉपी सोशल मीडिया पर शेयर की है जिसमें लिखा गया है कि राज्य सरकार द्वारा धान की पराली जलाने पर नियंत्रण लाने के लिए आरोपी किसानों पर एफआईआर कराने और फार्म रिकॉर्ड्स में रेड मार्क की एंट्री का फैसला किया गया है।
इसमें बताया गया है कि सीएक्यूएम के निर्देशों के अनुसार जो किसान धान की पराली जला रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। संबंधित अधिनियम के तहत केस चलाया जाना चाहिए। वहीं, रेड मार्क एंट्री को लेकर कहा गया है कि धान की पराली जलाने वाले किसानों के एमएफएमबी रिकॉर्ड में रेड एंट्री होनी चाहिए। यह किसानों को ई-खरीद पोर्टल के जरिए मंडियों में अगले दो सीजन तक अनाज बेचने से रोकेगा। यह एंट्री अनिवार्य है और कृषि संबंधी सभी प्रकार की आगजनी में यह लागू किया जाना चाहिए।
पराली जलाने पर हरियाणा सरकार के आदेश पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, ‘एनजीटी ने भी कहा है कि प्रदूषण सिर्फ पराली से नहीं होता है, लेकिन सरकार को पराली जलाने से रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। पराली खरीदी जानी चाहिए…किसान को डराने की कोशिश की जा रही है…किसान से बात करके खेती को मुनाफे का धंधा बनाया जाना चाहिए और पराली भी खरीदकर इस्तेमाल की जानी चाहिए। इससे काफी मुनाफा हो सकता है, बिजली भी पैदा की जा सकती है…किसान पर दबाव बनाने की बजाय उसे राहत दी जानी चाहिए…”
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी सैनी सरकार की इस मुद्दे पर कड़ी आलोचना की। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा सरकार के गठन के पहले ही दिन बीजेपी सरकार ने किसानों की एमएसपी खत्म करने का आदेश जारी कर दिया। एक तरफ किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, जबकि दूसरी तरफ किसान अगले दो साल तक एमएसपी पर फसल नहीं बेच पाएंगे।
सुरजेवाला ने कहा कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार का यह सीधा षडयंत्र है, क्योंकि किसानों ने हरियाणा में भाजपा को वोट नहीं दिया। क्या यह पीछे के दरवाजे से एमएसपी को खत्म करने की साजिश नहीं है? नायब सिंह सैनी बताएंगे कि हरियाणा में कितने किसानों को हैप्पी सीडर मशीन उपलब्ध कराई गई है। 50 प्रतिशत की सब्सिडी देने के बाद भी हैपी सीडर मशीन की लागत 74 हजार रुपये है।
