फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी वाला कानून बनाने सहित अपनी मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने दिल्ली कूच किया है। किसान नेताओं ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए दावा किया कि सरकार ने दिल्ली की ओर कूच कर रहे प्रदर्शनकारियों पर अंबाला के पास आंसू गैस के गोले छोड़कर हमला किया, जिसमें 60 लोग घायल हो गए।
प्रदर्शनकारी किसानों पर दो बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले ड्रोन द्वारा गिराए गए। यह तब हुआ जब किसानों ने दिल्ली की ओर जाने की कोशिश के दौरान हरियाणा पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘भारत के इतिहास में आज का दिन काला दिन है। जिस तरह से मोदी सरकार ने किसानों और खेतिहर मजदूरों पर हमला किया, वह शर्मनाक है।’’
कल फिर संघर्ष करने उतरेंगे किसान
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि आज भी हम कहते हैं कि हम देश के किसान और मजदूर हैं और हम कोई लड़ाई नहीं चाहते। पंधेर ने कहा कि जब किसी ने उनकी बात नहीं सुनी तो किसानों को सड़कों पर उतरने और दिल्ली तक मार्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है। किसान नेता ने कहा, “अभी शाम हो गई है। हम अपने युवाओं से कहेंगे कि दोनों तरफ से संघर्ष रुकना चाहिए। कल हम फिर देखेंगे।”
किसानों और पुलिस के बीच टकराव में पुलिसकर्मी घायल
पंजाब से दिल्ली कूच कर रहे किसानों और पुलिस के बीच मंगलवार को हरियाणा के जींद के निकट टकराव हुआ, जिसमें एक दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गये। कई किसानों को भी चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हरियाणा के जींद में दातासिंह वाले बॉर्डर पर किसानों को रोकने के प्रयासों के तहत पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इससे किसान भड़क गए और उन्होंने भी अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किसानों से टकराव में हरियाणा पुलिस के एक निरीक्षक समेत एक दर्जन जवान घायल हो गए। घायलों में अर्धसैनिक बल के दो जवान भी शामिल हैं। इस हमले में कुछ किसानों को भी चोटें आई हैं। उन्होंने बताया कि घायल पुलिसकर्मियों को नरवाना के सरकारी अस्पताल और किसानों को खनौरी अस्पताल ले जाया गया है। वहीं, पुलिस ने किसानों को जींद जिले में खनौरी बॉर्डर से हरियाणा में प्रवेश करने से रोका। इस दौरान यहां पर भी किसानों का आंसू गैस और पानी की बौछारों से सामना हुआ। किसानों को हरियाणा के अंबाला में शंभू बॉर्डर पर भी इसी तरह की पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा।
दिल्ली पुलिस आयुक्त ने किया टीकरी बॉर्डर का दौरा
दिल्ली पुलिस के आयुक्त संजय अरोड़ा ने राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के कूच के मद्देनजर की गई सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए मंगलवार को टीकरी सीमा का दौरा किया। अरोड़ा के साथ विशेष आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) मधुप तिवारी और पुलिस उपायुक्त जिमी चिरम भी मौजूद रहे। अधिकारियों के अनुसार, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए टीकरी, सिंघू और गाजीपुर सीमा क्षेत्रों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 5000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को पूरे शहर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी और अपनी सीमाओं को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया। सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों जैसे निगरानी उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च से संबंधित दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर मंगलवार को केंद्र के अलावा हरियाणा और पंजाब राज्यों को नोटिस जारी किये। याचिकाकर्ताओं में से एक ने अदालत से किसानों के विरोध-प्रदर्शन के खिलाफ हरियाणा और पंजाब की सरकारों और केंद्र सरकार की सभी कार्रवाइयों पर रोक लगाने का अनुरोध किया है जबकि दूसरे याचिकाकर्ता ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा कोई राजमार्ग अवरुद्ध न किया जाए क्योंकि इससे आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता MSP पर कानून- अर्जुन मुंडा
केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को कहा कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी वाला कानून सभी हितधारकों से परामर्श किए बिना जल्दबाजी में नहीं लाया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारी किसान समूहों से इस मुद्दे पर सरकार के साथ रचनात्मक चर्चा करने का आग्रह किया। मुंडा ने ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ एक साक्षात्कार में प्रदर्शनकारी किसानों को कुछ तत्वों के प्रति ‘‘जागरूक और सतर्क’’ रहने के लिए आगाह किया, जो राजनीतिक लाभ के लिए उनके विरोध प्रदर्शन को बदनाम कर सकते हैं।
कांग्रेस ने किसानों के ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन के बीच मंगलवार को ऐलान किया कि अगर इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद वह सत्ता में आती है, तो उसकी सरकार फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी प्रदान करेगी। इसके साथ ही पार्टी ने सत्ता में आने पर स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने का भी ऐलान किया।
संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च पर कार्रवाई की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखकर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मांग की है और सरकार पर किसान संगठनों के बीच फूट डालने का आरोप लगाया है। एसकेएम ने समान विचारधारा वाले सभी किसान संगठनों से एकजुट होने और केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाए गए 16 फरवरी के ग्रामीण भारत बंद में भाग लेने का आग्रह किया।
दिल्ली का लाल किला बंद
किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर किए गए इंतजाम की वजह से दिल्ली की सीमाओं पर भयंकर जाम लगा हुआ है। डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों से कई मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद किए हैं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राजीव चौक, उद्योग भवन, पटेल चौक, मंडी हाउस, जनपथ, लोक कल्याण मार्ग सहित कई मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद कर दिए गए। वहीं, लाल किला को भी आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। लाल किले के आसपास बैरिकेडिंग की गई है। यहां जाने वाले सभी रास्तों को सीज कर दिया गया है। लाल किले पर सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है।