केंद्र के साथ बैठक से पहले बोले किसान- जब तक 3 मांगे नहीं होंगी पूरी, आंदोलन रहेगा जारी

कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र सरकार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मुद्दे पर किसानों से झूठ बोलने और वादाखिलाफ़ी करने का आरोप लगाया और कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए।

मराठा आरक्षण पर शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा, “पहले दिन से यह सरकार आश्वासन दे रही है और झूठ बोल रही है लेकिन करती कुछ नहीं। सच्चाई सबके सामने है।”

किसान आंदोलन के चलते दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भारी ट्रैफिक जाम देखा गया।

किसानों के ‘दिल्ली चलो’ के कारण राष्ट्रीय राजधानी में लागू यातायात पाबंदियों के मद्देनजर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बोर्ड परीक्षाएं देने जा रहे विद्यार्थियों के लिए बुधवार को एक परामर्श जारी कर उनसे कहा है कि वे परीक्षा केंद्र पर वक्त पर पहुंचने के लिए घरों से जल्दी निकलें। किसानों के “दिल्ली चलो” मार्च के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में फिलहाल यातायात प्रतिबंध लागू हैं। परामर्श में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए मेट्रो सेवाओं का उपयोग करने की सलाह दी जाती है जो सुचारू रूप से चल रही हैं।

पंजाब के राजपुरा बाईपास पर पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा, ”केंद्र के साथ कल शाम 5 बजे बैठक होगी।”

किसान संगठनों ने कहा कि कल की बैठक के प्रस्ताव को देखेंगे। हम शांतिपूर्वक शंभू बॉर्डर पर बैठेंगे। बैठक सकारात्मक रही तो आगे भी चर्चा करेंगे। किसान संगठनों ने कहा कि हम टकराव नहीं चाहते। ड्रोन से कार्यवाई क्यों की गयी।

किसानों के विरोध प्रदर्शन पर आप सांसद संदीप पाठक ने कहा, ”किसानों का विरोध बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले तो बीजेपी ने इन किसानों की मांगें मान लीं और फिर उन्हें पूरा करना भूल गईं। किसान वही मांग रहे हैं जो उनका हक है। देश प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में खड़ा है। हम किसानों के साथ खड़े हैं।”

दिल्ली जा रहे किसानों की शंभू (हरियाणा-पंजाब) सीमा पर पुलिस से झड़प के बाद दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर सील कर दिया है। दोनों कैरिजवे पर पांच फीट लंबे सीमेंट ब्लॉकों के साथ-साथ मल्टी-लेयर बैरिकेड्स के साथ आवाजाही को अवरुद्ध करके सीमा को बंद कर दिया गया था।

किसान संगठनों ने कहा कि सरकार की चिट्ठी मिली। कल चंडीगढ़ में तीसरे दौर की बातचीत होगी। कल शाम 5 बजे दोनों पक्षों के बीच बातचीत होगी।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय कल प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक, चंडीगढ़ में तीसरे दौर की बातचीत कल होगी।

कांग्रेस महासचिव(संचार) जयराम रमेश ने कहा, “स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2006-2007 में राष्ट्रीय विकास परिषद की एक कमेटी बनाई जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। फरवरी 2011 में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिपोर्ट में कहा था कि MSP को क़ानूनी दर्जा देना चाहिए।”

पंजाब-हरियाणा सीमा पर बरकरार तनाव के बीच किसान नेता जल्द केंद्रीय मंत्रियों से बात करेंगे। कृषि संगठनों ने शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक बुलाई। यह बैठक राजभवन में होगी। बताया गया है कि इसमें तीन केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। हालांकि यह मंत्री कौन होंगे, यह स्पष्ट नहीं है।

राजनाथ सिंह से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुलाक़ात की। दोनों के बीच किसानों के आंदोलन को लेकर बातचीत हुई।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने बुधवार को कहा कि किसान केंद्र सरकार की जिद है और उसके अड़ियल रवैये के कारण एक फिर से आंदोलन कर रहे है क्योंकि वह उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ में घोषणा की कि हमारी सरकार बनने पर एमएसपी को एक कानूनी प्रावधान बनायेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस पार्टी ने एमएसपी को सरकारी जामा पहनाकर लागू करने का औपचारिक वादा किया है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया जाएगा।”

संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को बंद का ऐलान किया है। जिसे कांग्रेस ने समर्थन दिया है।

किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए करनाल, इंद्री, लाडवा, यमुनानगर (NH-344), बरवाला, पंचकूला होते हुए या करनाल, पिपली, लाडवा, बबैन, बराड़ा, दो सदका, बरवाला, पंचकूला होते हुए अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचे।

पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्रहा ने कल यानी 15 फरवरी को पंजाब में दोपहर 12 बजे से शाम के चार बजे तक रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान किया है। दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने और उनके ऊपर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने से नाराजगी के चलते पंजाब के किसान संगठन ने ये फैसला लिया है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, “पूरा किसान आंदोलन कर रहा है। एक तरफ आप भारत रत्न दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप किसानों को रोकना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते। आखिरकार भाजपा चाहती क्या है। भाजपा के लोग PDA से घबराए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सहयोगी दल PDA की लड़ाई को मजबूत करेंगे।”

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, “MSP की रिपोर्ट 2004 में आ गई थी और तब कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने 10 साल में कुछ क्यों नहीं किया? किसान जिनसे दिल्ली जाकर बातचीत करना चाहते हैं, वो सभी मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए, तो आपने बात नहीं की। इसका मतलब आपका मकसद कुछ और है. मुझे आश्चर्य है कि पंजाब सरकार ने एक नोटिस जारी किया है कि हमारी सीमा में ड्रोन ना भेजेंजब किसान अमृतसर से आगे बढ़ने लगे, तो उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। काफी पथराव हो रहा है और इसमें हमारे एक डीएसपी और 25 अन्य पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं।”

किसानों के साथ सरकार आज मीटिंग कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार के मंत्री चंडीगढ़ आकर किसानों के साथ फिर बैठक कर सकते हैं। केंद्र सरकार किसानों को जल्द मीटिंग का प्रस्ताव भेज सकती है। किसान आज शाम पांच बजे तक केंद्र से मीटिंग के निमंत्रण का इंतजार करेंगे।

किसानों के मार्च पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि एमएसपी पर रिपोर्ट 2004 में आई थी जब कांग्रेस सत्ता में थी। उन्होंने 10 साल में कुछ क्यों नहीं किया? किसान दिल्ली जाकर अपनी बात रखना चाहते हैं। सरकार के प्रतिनिधियों ने किसान नेताओं से बातचीत की कोशिश की लेकिन जब वे चंडीगढ़ आए तो किसान नेताओं ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि पंजाब सरकार ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि हम अपनी सीमा पर ड्रोन न भेजें। जब किसानों ने आगे बढ़ना शुरू किया अमृतसर से उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। इसका मतलब साफ है कि वे चाहते हैं कि किसान दिल्ली में आतंक पैदा करें। पथराव हो रहा है और हमारे एक डीएसपी और 25 अन्य पुलिस अधिकारी इसमें घायल हो गए हैं।

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किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में कल किसान 12 बजे से पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। किसानों का कहना है कि पुलिस के लाठीचार्ज में 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसमें कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है।

किसानों के मार्च पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि सरकार किसानों के मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। किसानों की ज्यादातर मांगें मान ली गई हैं। तकनीकी तौर पर लोकसभा सत्र खत्म हो चुका है , कानून की मांग अजीब है। सरकार अब कानून नहीं बना सकती।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बातचीत के माध्यम से किसान नेता समाधान की कोशिश करें। सरकार बातचीत के लिए तैयार है। आम लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आम लोगों को परेशान पर किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हमने उन्हें आश्वासन दिया है प्रशासनिक तरीके से सभी कार्यों में तेजी लाई जाएगी। कानून बनाने के लिए सभी विषयों पर ध्यान दिया जाता है। जिससे आगे किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके लिए चर्चा और समय दोनों की जरूरत होती है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आंदोलन के दौरान घायल हुए किसान से फोन पर बात की है। राजपूरा में अस्पताल में भर्ती एक घायल किसान को राहुल गांधी ने फोन किया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वडिंग ने किसान की बात राहुल से करवाई। किसान ने बताया कि उसे छर्रे लगे हैं, आंख के पास चोट आई है। घायल किसान ने बताया कि वह फौज से रिटायर हैं।

किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली के सभी बॉर्डर सील हैं। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर भीषण जाम है। कालिंदी कुंज और चिल्ला बॉर्डर पर कई किमी लंबा जाम है।

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शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।

किसानों के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र को बढ़ाना देने के लिए और किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। जब किसानों ने अपनी मांगें रखीं तो सरकार ने अपने वरिष्ठ नेताओं को भेजा और बातचीत जारी रखी। क्या कारण है कि मांगों में नई मांगें जोड़ी जा रही हैं? अगर नई मांगें जोड़ी जा रही हैं, तो अधिक समय भी चाहिए। राज्यों को चर्चा के लिए समय चाहिए। हम चर्चा जारी रखने के लिए तैयार हैं। उनकी अधिकांश मांगें मान ली गई हैं लेकिन नई मांगों के लिए और समय की जरूरत है। मैं आंदोलनकारियों से आग्रह करता हूं कि वे तोड़फोड़, आगजनी या हिंसा न करें। मैं किसान नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे आएं और चर्चा करें।

किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हरियाणा में अंबाला, कुरूक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों के अधिकार क्षेत्र में वॉयस कॉल को छोड़कर मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस और सभी डोंगल सेवाएं आदि 15 फरवरी तक निलंबित रहेंगी।

किसानों ने दावा किया है कि मंगलवार को पुलिस के साथ शंभू बॉर्डर पर झड़प के दौरान 100 से अधिक किसान घायल हुए हैं। इनमें से कुछ किसानों को गंभीर चोट आई है। किसानों ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तब तक वह डटे रहेंगे।