असम सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रही है। असम से उन व्यक्तियों को बेदखल किया जा रहा है, जो वहां के नागरिक नहीं हैं और अवैध कब्ज़ा किए हुए हैं। लेकिन इससे नागालैंड की चिंताएं बढ़ गई है। इस बीच नागालैंड सरकार ने राज्य के सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को एक आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि असम से बेदखल किए गए लोग नागालैंड में दाखिल होने का प्रयास कर सकते हैं।नागालैंड सरकार ने राज्य में विस्थापित लोगों की आवाजाही के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने का आदेश दिया है।

असम सरकार की क्या है योजना?

जून और जुलाई में पांच बेदखली अभियानों के बाद असम सरकार पूर्वी असम के गोलाघाट ज़िले के उरियमघाट में एक और बेदखली अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आरोप लगाया है कि मध्य असम के लोगों ने सुपारी की खेती के लिए हज़ारों बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण किया है। यह क्षेत्र नागालैंड के वोखा जिले की सीमा से लगा हुआ है।

21 जुलाई के एक आदेश में, नागालैंड सरकार ने आशंकाओं का हवाला देते हुए कहा कि असम में बेदखली से विस्थापित लोग नागालैंड में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नागालैंड सरकार ने उन्हें ‘अवैध अप्रवासी’ भी कहा।

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नागालैंड सरकार ने आदेश में क्या कहा?

नागालैंड सरकार ने कहा, “असम सरकार द्वारा अवैध अप्रवासियों के खिलाफ चलाए जा रहे बेदखली अभियान को देखते हुए यह आशंका है कि कुछ विस्थापित व्यक्ति हमारे राज्य में घुसने का प्रयास कर सकते हैं। इस संबंध में सभी डिप्टी कमिश्नरों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध प्रवासियों की किसी भी संभावित आवाजाही को रोकने के लिए कड़ी सतर्कता बरतने और सक्रिय कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है।”

आदेश में आगे कहा गया है कि यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने और हमारे राज्य की डेमोग्राफिक अखंडता की रक्षा के लिए आवश्यक है। नागालैंड के ज्वाइंट कमिश्नर नोकचाशी (जिनके हस्ताक्षर से यह आदेश जारी किया गया था) ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह आदेश इंटर स्टेट बॉर्डर पर बेदखली की तैयारियों के मद्देनजर जारी किया गया है।अभी तक किसी के भी प्रवेश करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन संबंधित अधिकारियों को किसी भी प्रवेश की कोशिश करने वाले को पकड़ने के लिए सतर्क कर दिया गया है।”

क्या है ILP व्यवस्था?

नागालैंड में इनर लाइन परमिट (ILP) व्यवस्था है, जिसके तहत किसी भी भारतीय नागरिक को (जो राज्य का निवासी नहीं है) यात्रा करने के लिए आधिकारिक यात्रा दस्तावेज प्राप्त करना आवश्यक है। एक भारतीय नागरिक जो ILP की आवश्यकता वाले राज्यों का निवासी नहीं है, एक निर्दिष्ट समय से अधिक नहीं रह सकता है।