अरोड़ा गुरुग्राम स्थित ह्यबडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेडह्ण का निदेशक है। शराब घोटाला मामले में ईडी द्वारा यह छठी गिरफ्तारी है। अधिकारियों के मुताबिक, अरोड़ा को मंगलवार रात धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) की प्राथमिकी के बाद यह मामला दर्ज किया था।
सीबीआइ ने इस मामले में हाल ही में दायर आरोपपत्र में दावा किया है कि अमित अरोड़ा और दो अन्य आरोपी दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी हैं और वे आरोपी नौकरशाहों के लिए शराब लाइसेंस धारियों से जुटाए गए धन के अवैध वित्तीय प्रबंधन एवं हेराफेरी करने में सक्रिय रूप से शामिल थे।
ईडी ने भी पिछले सप्ताह इस मामले में अपना पहला आरोप पत्र (अभियोजन शिकायत) दायर किया था, जिसमें गिरफ्तार व्यवसायी समीर महेंद्रू, उसकी कंपनी इंडोस्पिरिट तथा कुछ अन्य कंपनियों को नामजद किया गया है। जांच आगे बढ़ने के साथ दोनों एजंसियों की ओर से अदालत के समक्ष इस तरह की और शिकायतें दर्ज करने की उम्मीद है।
सीबीआइ ने दिनेश अरोड़ा को भी मामले में सरकारी गवाह बनाया है। दिनेश अरोड़ा ने एक मजिस्ट्रेट के सामने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया था और जांच में मदद करने के लिए एक विशेष अदालत से उन्हें माफी मिली थी। सीबीआइ ने अगस्त में 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद कई जगहों पर छापेमारी की थी।
आरोप है कि दिल्ली सरकार ने शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की अपनी नीति के साथ कुछ डीलरों का पक्ष लिया जिन्होंने इसके लिए कथित रूप से रिश्वत दी थी। इस आरोप का आप ने जोरदार खंडन किया। यह भी आरोप लगाया गया है कि आबकारी नीति में संशोधन, लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ देना, लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी, अनुमोदन के बिना एल-1 लाइसेंस का विस्तार आदि सहित कई अनियमितताएं की गई़।
मनीष सिसोदिया के पास दिल्ली सरकार में आबकारी विभाग का भी जिम्मा है। उनके अलावा सीबीआइ ने 17 अगस्त को दर्ज हुई प्राथमिकी में तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, तत्कालीन उप आबकारी आयुक्त आनंद कुमार तिवारी, सहायक आबकारी आयुक्त पंकज भटनागर, नौ व्यवसायियों और दो कंपनियों को आरोपी बनाया था।
अपनी प्राथमिकी में एजंसी ने आरोप लगाया है कि सिसोदिया और अन्य आरोपी लोक सेवकों ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से संबंधित निर्णय लिए और ह्यलाइसेंसधारियों को निविदा के बाद अनुचित लाभ पहुंचाने के इरादे से निर्णय लिए।