Ayushman Bharat Insurance Cover: केंद्र की मोदी सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवर को दोगुना करके 10 लाख रुपये (और महिलाओं के लिए 15 लाख रुपये तक) करने पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत 4 लाख अतिरिक्त निजी अस्पताल बेड जोड़ना और लाभार्थियों की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करना शामिल है। इसको एनडीए के तीसरे कार्यकाल के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में पेश किया गया है। इस बात की जानकारी इंडियन एक्सप्रेस को मिली है।
सामाजिक क्षेत्र पर सचिवों के समूह (जीओएस) की रिपोर्ट में प्रमुख कार्य बिंदुओं को सूचीबद्ध किया गया है, जिसे अगले पांच वर्षों के लिए लक्ष्य और उनकी प्राप्ति के लिए समयसीमा निर्धारित करने का काम सौंपा गया है। सामाजिक क्षेत्र पर जीओएस, जिसमें स्वास्थ्य, आयुष, खेल, संस्कृति और शिक्षा सहित नौ मंत्रालय शामिल हैं, जल्द ही कैबिनेट सचिव के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण देने की उम्मीद है।
आयुष्मान भारत योजना, जिसे आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। मौजूदा सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजना है। जिसे अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी योजना बताया जाता है। यह 12.34 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये का वार्षिक कवरेज प्रदान करता है, जो देश की आबादी के निचले 40% में से हैं। 30 जून तक इस योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 7.37 करोड़ अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति दी गई है।
भाजपा इस योजना को एनडीए सरकार की सफलता की कहानियों में से एक मानती है। इस साल लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के घोषणापत्र में भी 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को इसका लाभ देने का वादा किया गया है। सचिवों के विभिन्न समूहों को भाजपा के ‘संकल्प पत्र’ से लक्ष्यों को रेखांकित करने और इसके लिए चुनाव समयसीमा की कल्पना करने का काम सौंपा गया था।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए ‘पहुंच और भागीदारी का विस्तार (Expand Access and Participation)’ थीम के तहत प्रमुख कार्य मदों के अनुसार, एक लक्ष्य वार्षिक बीमा कवर सीमा को बढ़ाकर प्रति परिवार 10 लाख रुपये करना है। हालांकि, अगले पांच वर्षों में महिलाओं के मामले में “विशिष्ट बीमारियों और विशिष्ट परिस्थितियों के लिए” इस कवर को 15 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
पिछले वर्ष के अंत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में कुल आयुष्मान कार्डों में से लगभग 49% महिलाएं हैं तथा कुल अधिकृत अस्पताल में भर्ती होने वालों में लगभग 48% महिलाएं हैं।
इसके अलावा, लाभार्थियों की संख्या 100 करोड़ करने और निजी अस्पतालों में 4 लाख बिस्तरों की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 7.22 लाख निजी अस्पताल में बेड हैं, जिन्हें मंत्रालय 2026-27 तक 9.32 लाख और 2028-29 तक 11.12 लाख तक बढ़ाने की उम्मीद करता है।
समिति ने इस सरकार के कार्यकाल के अंत तक जन औषधि केंद्रों की क्षमता को 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का भी सुझाव दिया है। जन औषधि केंद्र किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने वाले समर्पित केंद्र हैं।
मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही उपरोक्त प्रस्तावों को औपचारिक रूप दिया जाएगा और वित्त मंत्रालय तथा मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस समिति का गठन इस साल की शुरुआत में आयुष्मान भारत के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने तथा धोखाधड़ी को कम करने के लिए सुधार (यदि कोई हो) सुझाने के लिए किया गया था। उम्मीद है कि यह समिति एक महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
(रितिका चोपड़ा की रिपोर्ट)