Delhi Old Vehicles Bans: दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से पुराने वाहनों (एंड ऑफ लाइफ व्हीकल) के ईंधन भरवाने पर प्रतिबंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने वाले 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल/ सीएनजी वाहनों को अब राजधानी के पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा।
दिल्ली सरकार ने इनकी धरपकड़ करने के लिए अब 1 जुलाई से इन सभी फ्यूल स्टेशनों पर एनफोर्समेंट टीमों की तैनाती करने का निर्णय लिया है। यह टीमें राजधानी के सभी पट्रोल/डीजल/सीएनजी स्टेशनों पर तैनात होंगी जोकि आटोमेटिक नंबर प्लेट रिक्गनाइजेशन (एएनपीआर) कैमरे की मदद से इस तरह के वाहनों को पकड़ने का काम करेंगी। इस बाबत दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से शनिवार को एक पत्र भी जारी कर दिया गया है।
दरअसल, 26 जून को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की एक अहम बैठक हुई थी जिसमें समय अवधि समाप्ति वाले वाहनों फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल नहीं देने के आदेश का सख्ती से लागू करने को एन्फोर्समेंट टीम गठित करने का निर्णय लिया था। इस आदेश के चलते अब सभी पेट्रोल/डीजल रिटेल फ्यूल स्टेशन पर एनफोर्समेंट टीमों को तैनात किया जाए। इसके परिवहन विभाग ने दिल्ली पुलिस, परिवहन विभाग और दिल्ली नगर निगम तीनों एजंसियों की अलग-अलग टीमों का गठन किया है। जिसमें दिल्ली पुलिस की टीम एक से 100 नंबर तक के फ्यूल स्टेशनों पर तैनात की जाएंगी।
अंतरिक्ष में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? पीएम मोदी से बातचीत में शुभांशु शुक्ला ने बताया
परिवहन विभाग की टीम 59 विशेष टीम 101 से 159 नंबर के फ्यूल स्टेशनों पर तैनात होंगी। इसके अलावा 91 संयुक्त टीम परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस की भी फ्यूल स्टेशनों पर तैनात होंगी। यह सभी संयुक्त एन्फोर्समेंट टीम 160 से 250 नंबर तक के फ्यूल स्टेशनों पर तैनात की जाएंगी। इन 91 अधिकारियों वाली इन संयुक्त टीमों में दिल्ली पुलिस को चालान करने की अधिकार भी दिया गया है जोकि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की ओर से 13, मार्च 2020 को जारी अधिसूचना के तहत दिया गया है।
इसके अलावा दिल्ली नगर निगम की गठित टीम 251 से 350 नंबर के फ्यूल स्टेशंस पर तैनात होंगी। एमसीडी की टीम को इन वाहनों को जब्त करने का अधिकार भी होगा जो की समय अवधि खत्म होने वाले वाहनों की एएनपीआर कैमरे के जरिए पता चलेंगे। परिवहन विभाग के संयुक्त आयुक्त की ओर से जारी किए गए पत्र के मुताबिक सभी संबंधित एजंसियों को 28 जून तक इन फ्यूल स्टेशनों के ऊपर तैनात होने वाली इंफोर्समेंट टीम की पूरी डिटेल साझा करने का भी आग्रह किया है। यह पत्र परिवहन विभाग के सचिव-सह-आयुक्त की मंजूरी के बाद जारी किया गया है। इस पत्र की प्रति दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त (ट्रैफिक) और दिल्ली नगर निगम आयुक्त को भेजी गई है।
(जनसत्ता के लिए भूपेन्द्र पांचाल की रिपोर्ट)