दिल्ली सरकार लोगों के बैंक अकाउंट में पड़े उस पैसे को वापस दिलाने के लिए बैंकों के साथ मिलकर काम करेगी जिन पर किसी ने हक़ नहीं जताया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ अभियान चलाएगी। इसके तहत सरकार विशेष शिविरों के माध्यम से लोगों के खातों में पड़े बेनामी धन (Unclaimed Money) को वापस दिलाने के लिए बैंकों के साथ मिलकर काम करेगी।
सीएम गुप्ता ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अभियान के तहत डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित एक शिविर में कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे और भी शिविर लगाए जाएँगे। मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकार ने अब नागरिकों की बेनामी संपत्तियों को डिजिटल रूप से बहाल करने की जिम्मेदारी ली है। यह अभियान दर्शाता है कि सरकार की नीति और मंशा सेवा प्रदान करने पर केंद्रित है।”
दिल्ली सरकार के इस अभियान के तहत शिविर आयोजित किए जाएंगे
रेखा गुप्ता ने कहा, “दिल्ली सरकार वित्त मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाएगी कि इस अभियान के तहत शिविर आयोजित किए जाएं। यह केवल आम धन की वसूली नहीं है, यह अधिकारों की बहाली, न्याय की पूर्ति और आपके अधिकारों की पुष्टि है।”
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केंद्र सरकार ने अक्टूबर में देश भर में लोगों में जागरूकता बढ़ाने और बैंकों, बीमा, म्यूचुअल फंड और पेंशन में जमा धन सहित उनकी वित्तीय संपत्तियों को वापस पाने में उनकी मदद करने के लिए यह अभियान शुरू किया था। अधिकारियों ने बताया कि बीमा पॉलिसी के दावे, बैंक जमा, लाभांश, शेयर और म्यूचुअल फंड से होने वाली आय जैसी वित्तीय संपत्तियाँ अक्सर जागरूकता की कमी या पुराने बैंक खाते के विवरण के कारण खातों में पड़ी रह जाती हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस मेगा कैंप में लोगों को अपनी इन संपत्तियों को वापस पाने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन दिया गया।
शिविर में मौजूद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जन जागरूकता, जनसेवाएं और जनविश्वास ही राष्ट्र की असली ताकत हैं। यह अभियान निरंतर आगे बढ़ रहा है और अक्टूबर से दिसंबर तक तीन महीनों के भीतर राज्य के हर ज़िले तक पहुंचना सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि कोई भी नागरिक अपनी पुरानी जमा पूंजी से वंचित न रहे।”
