दिल्ली कैबिनेट ने गुरुवार को शहर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने वाली मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को मंजूरी दी। वहीं, दूसरी ओर दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं के खातों में 1,000 रुपए की पहली किस्त जमा होने में तीन महीने से अधिक का समय लग सकता है।
सरकारी अधिकारियों ने इसके क्रियान्वयन के लिए ऑनलाइन पोर्टल के निर्माण से लेकर आगामी विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम तक के कारणों का हवाला दिया। विभाग ने कहा है कि पोर्टल बनाने, उसकी टेस्टिंग और संचालन के बाद ही योजना को लागू किया जा सकता है और परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) की स्थापना की जा सकती है। उन्होंने कहा कि योजना के अधिसूचित होने के बाद इस प्रक्रिया में कम से कम तीन महीने लगने की उम्मीद है।
हालांकि, मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि पीएमयू के लिए पद सृजित करने की कोई जरूरत नहीं है बल्कि इसके लिए किसी एजेंसी को नियुक्त किया जाना चाहिए।
Mukhyamantri Mahila Samman Yojana: प्रस्तावित योजना में किए गए बदलाव
बताया जा रहा है कि मंत्रिपरिषद ने प्रस्तावित योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए हैं, जिसमें यह प्रावधान हटाना भी शामिल है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय 3 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है। अधिकारियों ने बताया कि इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग पंजीकरण और कार्यान्वयन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है, जिसमें वितरित की जाने वाली राशि भी शामिल है।
दिल्ली में महिलाओं को मिलेंगे हर महीने ₹1000, आतिशी कैबिनेट ने दी मंजूरी
इससे पहले वित्त विभाग ने कहा था कि यह योजना दिल्ली को बजटीय घाटे के साथ-साथ राजस्व और पूंजी खाते के घाटे में धकेल देगी। यह भी कहा गया है कि इस योजना को उचित अध्ययन के बिना कैबिनेट के सामने नहीं लाया जाना चाहिए, ऐसा पता चला है।
महिलाओं को कब मिलेगी योजना की पहली किस्त?
अधिकारियों ने बताया कि हालांकि, मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के दृष्टिकोण को बाधा उत्पन्न करने वाला बताया। गुरुवार की कैबिनेट बैठक में योजना के पारित होने से संबंधित घटनाक्रमों से अवगत एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “कैबिनेट में इस बात पर चर्चा हुई कि योजना को यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिए और चुनावों से पहले आवेदकों के पहले बैच तक एक किस्त पहुंच जानी चाहिए, जो फरवरी में होने की उम्मीद है।”
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए प्रतिवर्ष 4,560 करोड़ रुपए की जरूरत
अधिकारी ने कहा, “अब लड़ाई समय पर आवेदन प्राप्त करने और उन्हें आधार से जुड़े बैंक खातों के साथ जांचने की है।” अधिकारियों ने आगे बताया कि मंत्रिमंडल को बताया गया कि इस योजना के लिए प्रतिवर्ष 4,560 करोड़ रुपए के आवंटन की आवश्यकता होगी और प्रस्तावित 49 कर्मचारियों के वेतन, बुनियादी ढांचे की लागत और ऑफिस खर्च पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
प्रस्तावित पोर्टल, जो योजना के क्रियान्वयन को देखेगा, अभी तक नहीं बना है। विभाग के अनुसार इसके लिए कम से कम तीन महीने का समय लगेगा जबकि जनवरी-फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। देश-दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए पढ़ें jansatta.com का LIVE ब्लॉग।
