दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों में तेल भरवाने पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। सरकार इसे वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए साहसिक कदम बता रही थी। हालांकि अब दिल्ली सरकार ने यूटर्न ले लिया है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण निकाय को पत्र लिखकर निर्णय पर रोक लगाने को कहा है, जिसके तहत दिल्ली में एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहनों को तेल देने से मना किया गया है।

मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कहा?

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management) को लिखे पत्र में निर्देश संख्या 89 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की है। समाचार एजेंसी एएनआई द्वारा शेयर किए गए पत्र में कहा गया है, “हम आयोग से आग्रह करते हैं कि निर्देश संख्या 89 के क्रियान्वयन को तत्काल प्रभाव से तब तक के लिए रोक दिया जाए, जब तक कि ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) सिस्टम पूरे एनसीआर में एकीकृत नहीं हो जाती। हमें विश्वास है कि दिल्ली सरकार के चल रहे बहुआयामी प्रयासों से वायु गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार आएगा।”

जानें क्या हैं चुनौतियां

सिरसा ने कहा, “हमने उन्हें जानकारी दी है कि जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं, वे मज़बूत सिस्टम नहीं हैं। उनमें अभी भी कई चुनौतियां हैं। तकनीकी गड़बड़ियां, सेंसर का काम न करना और स्पीकर का खराब होना, ये सभी चुनौतियां हैं। इसे अभी तक एनसीआर डेटा के साथ एकीकृत नहीं किया गया है। यह एचएसआरपी प्लेटों की पहचान करने में सक्षम नहीं है। हमने यह भी बताया कि गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद और बाकी एनसीआर में अभी तक ऐसा कानून लागू नहीं हुआ है।”

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दिल्ली सरकार ने पत्र लिखकर कहा है कि तकनीकी चुनौतियों और काम्प्लेक्स सिस्टम के कारण ओवरएज वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध व्यवहार्य नहीं है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को कहा कि इस कदम से लोगों में असंतोष है और सरकार उनके साथ खड़ी है। सरकार ने सुझाव दिया है कि प्रतिबंध को पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में लागू किया जाना चाहिए। सिरसा ने ओवरएज वाहनों के लिए ‘कड़े मानदंड’ तय करने के लिए पिछली आप सरकार की आलोचना की।

अपने पत्र में मंत्री सिरसा ने 4 मुख्य परिचालन बाधाओं का जिक्र किया

  • ईएलवी की पहचान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ANPR प्रणाली में तकनीकी गड़बड़ियां और गलत कैमरा प्लेसमेंट
  • पड़ोसी एनसीआर राज्यों के डेटाबेस के साथ एकीकरण की कमी, जिससे एक समान लागू करना असंभव
  • आस-पास के राज्यों में ANPR सिस्टम को अनइंस्टॉल कर दिया गया, जिससे एनसीआर में कार्यान्वयन में बाधा आई
  • बाॅर्डर से फ्यूल खरीद का जोखिम क्योंकि वाहन मालिक आस-पास के राज्यों से फ्यूल भरवा सकते हैं, जिससे अवैध ईंधन मार्केट को बढ़ावा मिल सकता है।