दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का एक बेहद ही अजीबो गरीब मामला सामने आया है। विभाग ने नजफगढ़ नाले के आउटफाल क्षेत्र के हिस्से में मुकुंदपुर इलाके के लोगों की सुविधा के लिए दो आरसीसी सड़क बनाने की योजना बनाई थी, जिसका निर्माण कार्य फरवरी, 2023 में पूरा किया जाना था। हैरान करने वाली बात यह है कि इन सड़कों का निर्माण पूरा होना तो दूर अब तक ठेकेदार काम तक शुरू नहीं कर पाया है। इसकी बड़ी वजह यह सामने आई है कि संबंधित विभाग के पास उस जमीन का ब्योरा ही उपलब्ध नहीं है, जहां पर सड़क का निर्माण किया जाना था।
मामला जब सामने आया है जब सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के रोहिणी खंड-सात के अधिशासी अभियंता प्रदीप एम नाइक की ओर से राजस्व विभाग को पत्र लिखकर गुहार लगाई गई कि उसको संबंधित जमीन के बारे में रिकार्ड उपलब्ध कराए जाएं। सिंचाई विभाग ने राजस्व विभाग के तहसीलदार मुख्यालय से गुहार लगाई है कि खसरा नंबर 86/66 और 66/60 पर असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण किया हुआ है, इसका ब्योरा उपलब्ध करवाया जाए। विभाग ने खसरा नंबर का जिक्र करते हुए यह भी कहा है कि इन जगहों पर अतिक्रमण करने की वजह से ठेकेदार काम शुरू नहीं कर पा रहा है।
डेढ़ साल पहले फरवरी, 2023 में ही पूरा किया जाना था सड़कों का निर्माण
विभाग ने बुराड़ी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मुकुंदपुर इलाके में जिस जगह पर इन सड़कों का निर्माण कराना था, उसकी परियोजना को मंजूरी देने और कार्य आबंटन करने से पहले इसकी जमीनी वास्तविकता जाने बिना ही निविदा जारी कर दी और कार्यों का आबंटन भी कर डाला। निर्माण कार्य के लिए ठेका भी संबंधित ठेकेदार को दे दिया गया। इस परियोजना को पूरा करने की आखिरी तारीख 4 फरवरी, 2023 निर्धारित की थी। अब जब विभाग को इस पूरे इलाके का कोई ब्योरा नहीं मिला तो अब उसने इसको खोजने में राजस्व विभाग से मदद मांगी है।
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बता दें कि मुकुंदपुर डी-ब्लाक से मुकुंदपुर गांव पुलिया भाग-एक और मुकुंदपुर पुलिया से समता विहार भाग-2 तक आरसीसी रोड का निर्माण किया जाना है। इस मामले पर परियोजना से जुड़े अधिशासी अभियंता प्रदीप एम नाइक का कहना है कि अभी इस मामले पर रिकार्ड दिखवाया जा रहा है। उनका कहना है कि वह कुछ समय पहले ही इस विभाग में आए हैं।