Delhi 15 Years Old Vehicles: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने वाहनों को लेकर शनिवार को बड़ा फैसला लिया। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 31 मार्च के बाद दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। सिरसा ने कहा कि हम अपने पेट्रोल पंप के ऊपर ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं जो 15 साल पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और उसको कोई भी फ्यूल नहीं मिलेगा। आज ही हमारी सरकार इसकी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से देगी।
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘अब कोई भी पेट्रोल पंप का मालिक 15 साल पुराने वाहन को डीजल-पेट्रोल नहीं देगा। दूसरा यह है कि 15 साल पुराने जितने भी वाहन है, उनकी पहचान करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं। यह टीम दिल्ली से ऐसे वाहनों को बाहर निकालने के लिए भी काम कर रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को हम प्लांटेशन ड्राइव में जोड़ने के लिए भी काम कर रहे हैं।’
एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य करने जा रहे- सिरसा
सिरसा ने कहा, ‘दिल्ली में कुछ बड़े होटल हैं, कुछ बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स हैं, दिल्ली एयरपोर्ट है, बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं। हम इन सभी के लिए तुरंत अपने यहां प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य करने जा रहे हैं। हम दिल्ली की सभी ऊंची इमारतों के लिए स्मॉग गन लगाना अनिवार्य करने जा रहे हैं। हम दिल्ली के सभी होटलों के लिए स्मॉग गन लगाना अनिवार्य करने जा रहे हैं। इसी तरह, हम सभी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए इसे अनिवार्य करने जा रहे हैं। हमने आज फैसला किया है कि क्लाउड सीडिंग के लिए हमें जो भी अनुमति चाहिए, हम लेंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जब दिल्ली में गंभीर प्रदूषण हो, तो क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराई जा सके और प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।’
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इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी- सिरसा
सिरसा ने कहा कि हमने आज फैसला लिया है कि क्लाउड सीडिंग के लिए हमें जो भी इजाजत चाहिए, हम लेंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जब दिल्ली में गंभीर प्रदूषण हो, तो क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश कराई जा सके और प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगभग 90 फीसदी सार्वजनिक सीएनजी बसों को दिसंबर 2025 तक हटा दिया जाएगा और उनकी जगह इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जो सरकार के स्वच्छ और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन की दिशा में उठाए गए कदम का हिस्सा है। दिल्ली शराब घोटाले में अनियमितता की परतें