Delhi EV Policy: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने गुरुवार को कैबिनेट के कई अहम फैसलों की जानकारी दी। जिसमें दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाना भी शामिल है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए आतिशी ने कहा कि यह फैसला खराब वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए लिया गया है और ईवी के लिए सब्सिडी के साथ-साथ रोड टैक्स में छूट 1 जनवरी से फिर से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी, 2024 और उसके बाद खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट मिलेगी, जिसे अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद भाजपा ने रोक दिया था।
आतिशी ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड (DSFDC) को उसके कर्मचारियों को बकाया वेतन देने के लिए 17 करोड़ रुपये के अनुदान को मंज़ूरी दी है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने ऑप्टोमेट्री में चार वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम की शुरुआत की, जो गुरु नानक आई सेंटर में एक नई सुविधा में पेश किया जाएगा।
आतिशी ने पॉलिसी के गिनाए फायदे
मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार अगस्त 2020 में सबसे प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आई थी। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। दिल्ली में 2019-2020 में जहां चार फीसदी इलेक्ट्रिक व्हीकल होते थे। वहीं पॉलिसी आने के बाद 2022-23 में यह आंकड़ा कुल वाहनों में 12 फीसदी तक जा पहुंचा। यह देश में सबसे ज्यादा है।
केंद्र पर बाधा पैदा करने का आरोप
केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजकर इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में भी अड़ंगा डाला गया। पिछले 10 महीने से जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहा है। उसे सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट नहीं मिल रही है। विपक्षी पार्टियां अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को रोकना चाहती हैं, लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने एक बार फिर इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को शुरू करने का फैसला किया है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मार्च, 2025 तक बढ़ाई गई
मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि यदि कोई भी नागरिक जिसने 1 जनवरी, 2024 और उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे हैं, उन्हें जो सब्सिडी नहीं मिली थी, वह भी अब दी जाएगी। अब सब्सिडी 1 जनवरी, 2024 और उसके बादर हर इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर लागू होगी। यही नहीं जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा उसे रोड टैक्स में छूट दी जाएगी।
गुरु नानक आई सेंटर में ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग विंग
आतिशी ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने गुरु नानक आई सेंटर में ऑप्टोमेट्री ट्रेनिंग विंग खोलने का भी फैसला लिया है। यही नहीं दिल्ली सरकार ने DSFDC को कर्मचारियों के लंबित वेतन के भुगतान के लिए 17 करोड़ रुपये के अनुदान दिए जाने के लिए भी मंजूरी दी है।
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