दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) का मुख्य स्वास्थ्य, बिजली और पानी मुख्य मुद्दा रहा है। लगभग पूरी तरह से शहरी दिल्ली देश के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है। इसकी प्रति व्यक्ति आय अधिक है और गरीबी दर कम है। हालांकि दिल्ली के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो संघर्ष कर रहे हैं।
दिल्ली की डेमोग्राफी
जनसंख्या
एक शहरी समूह के रूप में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र मुंबई महानगर क्षेत्र के बाद भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की जनसंख्या 1.68 करोड़ है। ये 2001 से 21.2% की वृद्धि को दर्शाता है। इसके 2026 में 2.25 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।
दिल्ली के 9 जिलों में से सबसे अधिक आबादी वाला उत्तर पश्चिमी दिल्ली है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश की 21.8% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद दक्षिण दिल्ली 16.3% और पश्चिमी दिल्ली 15.15% है। नई दिल्ली और मध्य जिले क्रमशः 3.5% और 0.9% की आबादी के साथ सबसे छोटे हैं। इन जिलों में सरकारी कार्यालय हैं और इसलिए इनकी आबादी कम है। दिल्ली का अधिकांश हिस्सा शहरी है। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम जिलों में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है, लेकिन क्रमशः केवल 5.9% और 6.3% है। दिल्ली की कुल ग्रामीण आबादी 2.5% है।
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2001 और 2011 के बीच, दक्षिण पश्चिम दिल्ली 30.7% की वृद्धि दर के साथ जनसंख्या के हिसाब से सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला जिला था। इस अवधि में केवल दो जिलों की जनसंख्या में गिरावट देखी गई। इनमें नई दिल्ली में 9.9% और मध्य दिल्ली में 20.7% था। 2011 में दिल्ली की आबादी में अनुसूचित जाति (एससी) का हिस्सा 16.8% था। एससी की सबसे ज़्यादा पहुंच मध्य और नई दिल्ली जिलों में है, जहां आबादी क्रमशः 24.6% और 23.4% है। 2001 और 2011 के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली में एससी आबादी में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई। ये संख्या 26.7% थी।
2011 की जनगणना के अनुसार धर्म के आधार पर विभाजन से पता चलता है कि दिल्ली में हिंदू 81.7% हैं जबकि मुसलमान 12.9% के साथ सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह हैं। मुसलमानों की सबसे ज़्यादा संख्या मध्य और उत्तर-पूर्वी दिल्ली जिलों में है, जहां 33.4% और 29.3% लोग रहते हैं। जबकि सबसे कम संख्या 4.9% दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में है।
2011 के अनुसार दिल्ली में लगभग 22.6 लाख प्रवासी हैं। दक्षिण-पश्चिम, नई दिल्ली और दक्षिण जिलों में प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इन इलाकों में इनकी संख्या क्रमशः 46.4%, 44.7% और 42.1% लोग रहते हैं। पलायन के मुख्य कारण परिवार और रोज़गार हैं।
आय और गरीबी
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार देश के प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय पूरे भारत में सबसे अधिक है। 2022-23 में दिल्ली में प्रतिव्यक्ति आय 2.59 लाख रुपये थी। केवल गोवा और सिक्किम की प्रति व्यक्ति आय दिल्ली से अधिक है। 2023-24 में दिल्ली की 2.74 लाख रुपये प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत 1.05 लाख रुपये से दोगुनी से भी अधिक थी। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय 2015-16 और 2023-24 के बीच 17.4% की मामूली वृद्धि हुई, जबकि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में 34.6% की वृद्धि हुई।
इसी तरह दिल्ली का मासिक प्रति व्यक्ति खर्च 8,217 रुपये रहा, जो भारत के औसत 6,459 रुपये से काफी अधिक है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में बेरोजगारी शहरी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय औसत से कम है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक है। 2023-24 में दिल्ली की शहरी बेरोजगारी दर प्रति हजार जनसंख्या पर 20 थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 51 है। लेकिन दिल्ली की ग्रामीण बेरोजगारी दर 60 है, जो राष्ट्रीय औसत 25 प्रति हजार से दोगुनी से भी अधिक है। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक से पता चलता है कि दिल्ली की गरीब मानी जाने वाली आबादी की सीमा 2015-16 में जनसंख्या के 4.4% से घटकर 2019-21 में 3.4% हो गई। 2019-21 में केवल केरल, गोवा, तमिलनाडु और सिक्किम में गरीबी दर कम थी। इसके विपरीत, 2019-21 में राष्ट्रीय औसत 15% रहा, जो 2015-16 में 24.9% था। दिल्ली के जिलों में सबसे अधिक गरीबी दर उत्तरी दिल्ली में 6.3% दर्ज की गई, जो दक्षिणी दिल्ली में 1.29% से काफी अधिक है।
स्वास्थ्य
दिल्ली में जहां AAP सरकार का स्वास्थ्य अभियान उसके हालिया चुनाव अभियान के केंद्र में रहा है, वहां 2022-23 में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च 4,439 रुपये रहा, जो 2015-16 के 1,962 रुपये के व्यय से दोगुना से भी अधिक है। ये 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है। जबकि दिल्ली में बिजली, स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुंच आम तौर पर अधिक है। हालांकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज कम है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बौनापन आम बात है और शहर की लगभग अधिकांश महिलाए एनीमिया से पीड़ित हैं। ये 2019-21 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) में बताया गया है।
दिल्ली के सभी जिलों में, बिजली और पेयजल तक पहुंच लगभग 100% है। हालांकि दिल्ली के 81.1% घरों में बेहतर स्वच्छता सुविधाए पिछड़ रही हैं। नई दिल्ली जिले में स्वच्छता सबसे कम 69.4% है। जबकि 41% भारतीय परिवारों में कम से कम एक सदस्य स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आता है, वहीं दिल्ली में यह आंकड़ा सिर्फ़ 25% है। जिलों में उत्तरी दिल्ली में सबसे कम बीमा कवरेज 18.1% है, जबकि सबसे ज़्यादा दक्षिण पश्चिम में 37.7% है। एनएफएचएस के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के 30.9% बच्चे बौने (उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई), 21.8% कम वज़न वाले और 11.2% कमज़ोर (ऊंचाई के हिसाब से कम वज़न) हैं। इनमें बौनापन सबसे प्रचलित समस्या है। 38.5% के साथ, उत्तर पूर्वी दिल्ली में जिलों में सबसे ज़्यादा दर बौनेपन की है।
शिक्षा
अन्य प्रमुख राज्यों की तुलना में दिल्ली सरकार शिक्षा पर कुल खर्च का 21% करती है। जबकि राष्ट्रीय औसत 13.3% है। दिल्ली के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य छत्तीसगढ़ है, जो शिक्षा 18.2% खर्च करता है। दिल्ली के 2023-24 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2016-17 से दिल्ली का यह आंकड़ा हर साल 20% से अधिक रहा है।
हालांकि 2001 से साक्षरता दर 80% से अधिक हो गई है। शिक्षा के लिए यूडीआईएसई 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली कई शिक्षा के क्षेत्र में देश में सबसे ऊपर है, जिसमें छात्र-शिक्षक अनुपात, सकल नामांकन अनुपात, प्रति विद्यालय औसत शिक्षक और कम ड्रॉपआउट दर शामिल हैं।
दिल्ली में छात्र-शिक्षक अनुपात 28 है। प्रति विद्यालय शिक्षकों की दूसरी सबसे अधिक औसत संख्या 29 है। हालांकि ड्रॉपआउट दरों के मामले में दिल्ली का स्थान बहुत नीचे है। माध्यमिक स्तर पर 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली की तुलना में ड्रॉपआउट दर कम है। हालांकि यह मध्य विद्यालय के लिए तीसरे सबसे निचले स्तर पर है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली में माध्यमिक छात्र-शिक्षक अनुपात सबसे कम 23 है, जबकि उत्तर पूर्व में यह सबसे अधिक 31 है। नई दिल्ली जिले में उच्चतर माध्यमिक के लिए सबसे कम अनुपात 17 है, जबकि उत्तर पूर्व दिल्ली में यह 26 है। उत्तरी दिल्ली में माध्यमिक छात्रों के लिए ड्रॉपआउट दर सबसे अधिक 20.5% है, इसके बाद पूर्वी दिल्ली में 8% और मध्य दिल्ली में 7.6% है।