दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शपथग्रहण के बाद से ही ताबड़तोड़ फैसले ले रही हैं। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री का पद संभाले 12 दिन पूरे हो गए हैं। रेखा गुप्ता ने इस दौरान 10 बड़े फैसले भी ले लिए हैं। चाहे यमुना की सफाई का मुद्दा हो या फिर टूटी सड़कों का मुद्दा हो, इन सब पर रेखा गुप्ता सरकार ने काम शुरू कर दिया है।

आईए जानते हैं रेखा गुप्ता सरकार के बड़े फैसले

  1. आयुष्मान योजना को मंजूरी: दिल्ली में सरकार बनते ही पहले कैबिनेट बैठक में रेखा गुप्ता सरकार ने आयुष्मान योजना को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार की ओर से भी 5 लाख रुपये के टॉपअप की मंजूरी दी गई। ऐसे में अब पात्र लाभार्थियों को दिल्ली सरकार की ओर से 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा।
  2. प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए उठाया कदम: प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं देने का फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में 15 साल से पुराने व्हीकल को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम 15 साल पुराने वाहन को आईडेंटिफाई करेंगे। वहीं दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए विश्वविद्यालय के छात्रों को पौधों को लगाने के अभियान में जोड़ेगी।
  3. युद्धस्तर पर यमुना की सफाई शुरू: दिल्ली में यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा था। नई सरकार का गठन होते ही रेखा गुप्ता अपने सभी मंत्रियों के साथ यमुना आरती में शामिल होने के लिए पहुंची थी। नतीजों के आने के बाद ही LG के आदेश पर यमुना की सफाई शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद यमुना की सफाई का वादा किया था और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय भी इसकी निगरानी कर रहा है।
  4. मोहल्ला क्लीनिकों की जांच के आदेश: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने मोहल्ला क्लीनिकों की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव को निर्देश दिया है कि मोहल्ला क्लीनिकों को लेकर एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने कहा कि कितने मोहल्ला क्लीनिक चल रहे हैं? कितने दिल्ली सरकार की जमीन पर बने, कितने किराए पर चल रहे हैं? क्या डॉक्टर आकर काम करते हैं? बिल कैसे बनाए जाते हैं? इन सब की रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री का मानना है 30 से 40 फीसदी मोहल्ला क्लीनिक जनता के लिए नहीं खुलते। अगर कोई खामियां या भ्रष्टाचार मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी।
  5. सड़कें होंगी गड्ढामुक्त: चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली में टूटी सड़कों का मुद्दा भी काफी उठा था। पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी प्रवेश वर्मा को मिली है। प्रवेश वर्मा अपने काम में जुट गए हैं। दिल्ली सरकार सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के एक्शन प्लान पर भी काम कर रही है।
  6. 11 हजार इलेक्ट्रिक बसों को परिवहन बेड़े में किया जाएगा शामिल: दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा है कि अगले डेढ़ साल में सार्वजनिक परिवहन बस बेड़े में 11000 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीएनजी बसों के बेड़े में से 50 फीसदी बसों को हटा दिया गया है। जबकि बची हुई बसों को भी अगले कुछ महीनो में सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा जारी रहेगी।
  7. CAG रिपोर्ट्स को किया गया पेश: दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को CAG रिपोर्ट्स पर खूब घेरा था। वहीं विधानसभा के विशेष सत्र में ही बीजेपी सरकार ने शीशमहल और शराब पॉलिसी पर CAG रिपोर्ट को पेश कर दिया।
  8. दिल्ली में घर बनवाने वालों को बड़ी राहत: दिल्ली की नई रेखा गुप्ता सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। दिल्ली में मकान बनवाने में कई बार पुलिस की दखलअंदाजी होती है, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इससे पुलिस की दखलअंदाजी बंद होगी। दिल्ली में अब कंस्ट्रक्शन के लिए पुलिस की परमिशन नहीं चाहिए होगी। दिल्ली सरकार ने इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया है।
  9. AAP सरकार की नियुक्तियों को किया गया रद्द: दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए AAP सरकार द्वारा की गई नियुक्तियों को रद्द कर दिया। AAP सरकार ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरी जगह नियुक्त किया था, उन्हें तुरंत अपने मूल विभागों को रिपोर्ट करने को कहा गया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पर्सनल स्टाफ की भी सेवाएं खत्म कर दी गई है।
  10. खर्च पर लगाम: दिल्ली सरकार के नए आदेश अनुसार अब सभी विभागों को एक करोड़ रुपये से अधिक का कोई भी खर्च करने से पहले राज्य के वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में एक आंतरिक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि संसाधनों की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए और बेहतर नकदी प्रबंधन के लिए 1 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय प्रभाव वाले सभी खर्च के लिए वित्त विभाग से आवश्यक अनुमति लेंगे।