Mahila Samman Yojana: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में कैबिनेट ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार की इस स्कीम के तहत हर पात्र महिला को 2500 रुपये महीने मिलेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को जल्द ही लॉन्च होने वाले सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। हालांकि, दिल्ली से पहले इस तरह की स्कीम देश के कई राज्यों में लागू है। ऐसे में हम आपको एक टेबल के जरिए बताते हैं कि किन राज्यों में इस तरह की स्कीम पहले से लागू है। साथ ही किस राज्य में महिलाओं को कितने पैसे मिलते हैं।
महिलाओं को कैश ट्रांसफर के आंकड़े क्या कहते
मध्य प्रदेश में बीजेपी की शिवराज सरकार ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 में शुरू की थी। शुरुआत में 8,000 करोड़ रुपये का बजट था, जिसे 2024 में बढ़ाकर 18,984 करोड़ रुपये कर दिया गया। महाराष्ट्र में सरकार अब तक 17,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि महिलाओं को ट्रांसफर कर चुकी है। झारखंड में इस योजना का लाभ करीब 50 लाख महिलाओं को मिल रहा है। कर्नाटक में 1.25 करोड़ महिलाएं गृहलक्ष्मी योजना से लाभान्वित हो रही हैं।
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रेखा सरकार ने 5,100 करोड़ रुपये आवंटित किए
दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के लिए रेखा सरकार ने 5,100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। आधार-आधारित e-KYC के जरिए महिलाओं को सीधे बैंक अकाउंट में पैसा मिलेगा। योजना के सुचारु क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक विशेष पैनल बनाया जाएगा।
किन-किन राज्यों में महिलाओं को कैश ट्रांसफर की स्कीम, देखें टेबल
| राज्य | मुख्यमंत्री | स्कीम का नाम | वित्तीय सहायता (हर महीने) | लॉन्च का साल |
| दिल्ली (केंद्र शासित प्रदेश) | रेखा गुप्ता (BJP) | महिला समृद्धि योजना | ₹2,500 | 2025 (अभी लागू नहीं) |
| मध्य प्रदेश | मोहन यादव (BJP) | मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना | ₹1,250 | 2023 |
| महाराष्ट्र | देवेंद्र फडणवीस (BJP+Shiv Sena+NCP) | मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना | ₹1,500 | 2024 |
| झारखंड | हेमंत सोरेन (JMM) | मुख्यमंत्री मइया सम्मान योजना | ₹2,500 | 2024 |
| कर्नाटक | सिद्धारमैया (Congress) | गृहलक्ष्मी योजना | ₹2,000 | 2023 |
| तमिलनाडु | एम. के. स्टालिन (DMK) | कलैगनार मगलिर उरिमई तित्तम | ₹1,000 | 2023 |
| पश्चिम बंगाल | ममता बनर्जी (TMC) | लक्ष्मी भंडार | ₹1,000 (जनरल), ₹1,200 (SC/ST) | 2021 |
महिला स्कीमों पर सियासत
इस तरह की योजनाएं राजनीतिक दल अक्सर चुनाव से पहले महिलाओं को लुभाने के लिए करते हैं। जिससे महिला वोट बैंक पर उनकी पकड़ मजबूत हो सके।
इसी वजह से महिला सहायता योजनाओं को राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जाता है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भाजपा को इन योजनाओं से चुनावी लाभ मिला है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना के तहत SC/ST महिलाओं के लिए अलग प्रावधान रखा है।
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