केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों को एक डैशबोर्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को ट्रैक करने के लिए कहा गया है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने 15 दिसंबर, 2021 को डैशबोर्ड/ट्रैकर को अपडेट करने की प्रक्रिया और इसके कामकाज के अन्य पहलुओं पर चर्चा करने के लिए कई मंत्रालयों के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था।
नीति आयोग द्वारा 13 दिसंबर को गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग, विमानन, कृषि, वाणिज्य, पर्यटन और रेलवे विभाग के सचिवों को ‘पीएम स्पीच ट्रैकर पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम’ नामक एक ईमेल भेजा गया था।
द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा मेल की समीक्षा की गई। ईमेल में मंत्रालय के सचिवों के लिए लिखा था, ” मुझे आपको यह सूचित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि मंत्रालयों के लिए पीएम स्पीच ट्रैकर पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 दिसंबर 2021 को दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित है। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि मंत्रालय संबंधित अधिकारी (अधिकारियों) को नीति आयोग द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नामित कर सकता है।”
समाचार पत्र द्वारा दायर एक आरटीआई के जवाब में नीति आयोग ने कहा कि डैशबोर्ड के कामकाज को समझने के लिए एनआईसी डिवीजन के समन्वय में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। “पीएम स्पीच ट्रैकर’ पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम एनआईसी और नीति आयोग द्वारा 15 दिसम्बर 2021 को दोपहर 3 बजे आयोजित किया गया था। संबंधित मंत्रालयों ने ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को संबंधित मंत्रालयों द्वारा डैशबोर्ड ट्रैकर और इसके काम करने की प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचित किया गया था।
2020 में ‘सरकारी संचार’ पर GoM द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट में कहा गया कि सभी सूचनाओं को समेटने के लिए एक शोध इकाई स्थापित की जाएगी और एक एकीकृत डैशबोर्ड भी विकसित किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है, “यह इकाई विभिन्न मीडिया – प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और सोशल में समाचारों को ट्रैक और मिलान करेगी। साल में करीब 300 दिन किसी न किसी सरकारी कार्यक्रम की कवरेज होगी। सूचना के प्रभावी प्रसार और प्रतिक्रिया लेने के लिए एक नया संचार विंग स्थापित करने पर भी सहमति जताई गई है।”