कांग्रेस ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी न्यूनतम आय गारंटी योजना ‘न्याय’ को लागू करने की मांग की है। पार्टी ने इस योजना का वादा 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान किया था। लेकिन चुनाव में हार के बाद वह इसे पूरा नहीं कर पाई थी। कांग्रेस ने ये मांग पीएम मोदी के उस ऐलान के बाद की जिसमें पीएम मोदी ने महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए 21 दिनों तक देश को लॉकडाउन करने का ऐलान किया था।
मगलवार को पीएम ने कोविद -19 के प्रकोप से निपटने के लिए और हेल्थकेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के आवंटन की भी घोषणा की। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपनी घोषणापत्र में कहा था कि देश में 20 प्रतिशत गरीब परिवारों को न्यूनतम आय योजना (न्याय) के हिस्से के रूप में 72,000 रुपये सालाना मिलेंगे।
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, “आदरणीय प्रधानमंत्री.. राहुलजी और कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम आय गारंटी योजना (न्याय) को लागू करना समय की जरूरत है।” रणदीप ने कहा, “21 दिनों के पोषण की जरूरतों को पूरा करने और मुफ्त पीडीएस राशन देने के लिए हर जन धन खाते, पीएम किसान खाते और हर पेंशन खाते में कृपया 7,500 रुपये ट्रांसफर करें।” सुरजेवाला ने सवालिया लहजे में कहा कि छोटे व्यवसाय में लगे कामगार, दिहाड़ी मजदूर 21 दिनों तक कैसे रहेंगे?
लॉकडाउन के फैसले की सराहना करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, “मैं देश में संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने के नरेंद्र मोदीजी के फैसले का तहे दिल से समर्थन करता हूं। यह कोविड-19 से लड़ने और लाखों लोगों की जान बचाने का एकमात्र तरीका है।” अमरिंदर ने कहा, “लेकिन पीएमओ से गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा करने का आग्रह करता हूं।” स्वास्थ्यकर्मियों को दी जाने वाली सुविधाओं पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं।
बता दें अबतक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 600 पार हो चुकी है। मंगलवार को यह संख्या 562 थी। वहीं मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है।
