प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस को बंगाल से 40 पार न करने की चुनौती आई है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाएं। वहीं, केंद्र सरकार के श्वेत पत्र के खिलाफ कांग्रेस ब्लैक पेपर लाने की तैयारी कर रही है।

सूत्रों के मुताबिक, यूपीए सरकार के 10 साल के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले ‘श्वेत पत्र’ के जवाब में कांग्रेस मोदी सरकार के 10 साल पर ‘ब्लैक पेपर’ लाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस ‘ब्लैक पेपर’ को पेश कर सकते हैं।

UPA सरकार के 10 सालों के आर्थिक कुप्रबंधन पर ‘श्वेत पत्र’ लाने की तैयारी

वहीं, संसद के मौजूदा बजट सत्र को एक दिन बढ़ाकर 10 फरवरी तक किया जा रहा है। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दी। सूत्रों ने बताया कि सरकार 2014 से पहले और बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की तुलना करते हुए एक ‘श्वेत पत्र’ पेश करने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार UPA सरकार के 10 सालों के आर्थिक कुप्रबंधन पर एक ‘श्वेत पत्र’ लाने वाली है इसलिए बजट सत्र को एक दिन के लिए बढ़ाया गया है।

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UPA और NDA कार्यकाल में अर्थव्यवस्था की तुलना

मोदी सरकार इस ‘श्वेत पत्र’ के जरिए अपने और यूपीए सरकार के दौरान देश की आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन पेश कर सकती है। श्वेत पत्र में आर्थिक कुप्रबंधन के अलावा यूपीए सरकार के दौरान उठाए जा सकने वाले सकारात्मक कदमों के असर के बारे में भी बात की जाएगी। साथ ही पत्र में भारत की आर्थिक दुर्गति और अर्थव्यवस्था पर पड़े नकारात्मक प्रभावों को भी विस्तार से रखा जाएगा। ये श्वेत पत्र सदन में 9 फरवरी या फिर 10 फरवरी को पेश किया जा सकता है।

10 फरवरी तक बढ़ाया गया बजट सत्र

राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने बजट सत्र बढ़ाने की घोषणा की। उच्च सदन में सुबह कार्यवाही शुरू होते ही धनखड़ ने बताया कि कार्य मंत्रणा समिति की मंगलवार को हुई बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई थी। इस दौरान सभी दलों के नेताओं ने राज्यसभा की बैठक 10 फरवरी तक बढ़ाए जाने पर सहमति जताई। लोकसभा में प्रश्नकाल समाप्त होते ही ओम बिरला ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया है कि आवश्यक सरकारी कामकाज को निपटाने के लिए 17वीं लोकसभा के 15वें सत्र को 10 फरवरी तक बढ़ा दिया जाए। जिसे सांसदों ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि 10 फरवरी को बैठक के दिन न तो शून्यकाल होगा और न ही प्रश्नकाल।