Congress Released Manifesto Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। कांग्रेस के घोषणापत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का जिक्र किया गया है। कांग्रेस के घोषणापत्र के दौरान एक दिलचस्प वाकया उस वक्त सामने आया जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घोषणा पत्र में किए गए वादों को जिक्र कर रहे। इस दौरान खड़गे ने कहा कि कोई ताली नहीं बजा रहा, फिर क्या था सभा में मौजूद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पी चिंदबंरम समेत सभी लोगों ने तालियां बजाईं।
कांग्रेस के घोषणापत्र पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी का यह घोषणापत्र देश के राजनीतिक इतिहास में ‘न्याय के दस्तावेज’ के रूप में याद किया जाएगा। राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई गई ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ इसी पर केंद्रित थी। यात्रा के दौरान पांच स्तंभों- युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई। इन पांच स्तंभों में से 25 गारंटी निकलती हैं और हर 25 गारंटी में किसी न किसी को लाभ मिलता है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मनरेगा के गरीब मजदूरों को 400 रुपये की मजदूरी दी जायेगी। उन्होंने किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार बनने पर पूरे देश में ‘किसान न्याय’ के तहत किसानों का कर्ज माफ करेंगे। खड़गे ने कहा कि घोषणापत्र न्याय का दस्तावेज है।
लोकसभा चुनाव 2024
खड़गे ने कहा कि सरकार बनने पर पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जायेगी। उन्होंने महिलाओं के लिए ‘महालक्ष्मी स्कीम’ का ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर देश में गरीब महिलाओं को एक लाख रुपये की मदद की जायेगी। खड़गे ने यह भी कहा कि युवाओं को नौकरी की गारंटी भी दी जाएगी।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत सीनियर नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान 200 रुपये से 500 रुपये प्रति माह है।
कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस इस राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि स्वास्थ्य देखभाल के लिए 25 लाख रुपये तक कैशलेस बीमा का राजस्थान मॉडल अपनाया जाएगा। कांग्रेस का वादा है कि पार्टी अपने कर्तव्यों का पालन करते वक्त डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा के कृत्यों को अपराध बनाने के लिए एक कानून पारित करेगी।