सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान CJI के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने इसके खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के दौरान हो रही हिंसा ‘बहुत व्यथित करने वाली’ बताया। CJI संजीव खन्ना ने कहा, “एक बात जो बहुत व्यथित करने वाली है, वह है यहां हो रही हिंसा। अगर मामला यहां लंबित है तो ऐसा नहीं होना चाहिए।”
इसी तरह की भावना व्यक्त करते हुए केंद्र की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “वे सोचते हैं कि वे इससे व्यवस्था पर दबाव बना सकते हैं।”
मामले में एक मुस्लिम संगठन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने SG की दलीलों का विरोध करते हुए कहा, “कौन किस पर दबाव बना रहा है, हमें नहीं पता।” इसके बाद CJI ने कहा कि “विधेयक में कुछ सकारात्मक बिंदु” हैं जिन्हें रेखांकित किया जाना चाहिए।
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ममता बनर्जी बोलीं- BSF, केंद्रीय एजेंसियों ने भड़काई हिंसा
मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को प्री-प्लानिंग करार देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने BSF के एक ग्रुप, होम मिनिस्ट्री के तहत आने वाली केंद्रीय एजेंसियों और BJP पर कथित तौर पर बांग्लादेश से सीमा पार घुसपैठ कराकर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया।
ममता बनर्जी ने मुस्लिम धार्मिक नेताओं के साथ एक मीटिंग को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से “दमनकारी” वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लागू नहीं करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि यह कानून देश को विभाजित करेगा। उन्होंने दावा किया कि पड़ोसी बांग्लादेश में अस्थिर स्थिति के बावजूद केंद्र ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम को जल्दबाजी में पारित कर दिया और अवैध सीमा पार से घुसपैठ की इजाजत दी, जिसके कारण बंगाल में अशांति फैली।
ममता बनर्जी ने कहा, “मुझे ऐसी खबरें मिली हैं जिनमें मुर्शिदाबाद में अशांति के पीछे सीमा पार से आए तत्वों की भूमिका का दावा किया गया है। क्या सीमा की सुरक्षा में BSF की भूमिका नहीं है? BSF होम मिनिस्ट्री के अंडर है। राज्य सरकार इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा नहीं करती है। केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती।”
