Citizenship Amendment Bill/Act (CAB, CAA) Protest Today in Delhi, Aligarh, Assam News Updates: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप (एनआरसी) में कोई संबंध नहीं है। अमित शाह ने कहा है कि यह संभव है कि जनगणना (एनपीआर) में कुछ नाम छूट जाए, लेकिन इससे उनकी नागरिकता नहीं जाएगी क्योंकि यह एनआरसी की प्रक्रिया नहीं है। एनआरसी एक अलग प्रक्रिया है। मैं साफ करना चाहता हूं कि एनपीआर के चलते किसी की नागरिकता नहीं जाएगी।
पश्चिम बंगाल और केरल के मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों में NPR लागू नहीं करने की बात कही है। इस पर अमित शाह ने कहा है कि मैं दोनों मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि वह ऐसे कदम ना उठाएं और अपने फैसले पर फिर से विचार करें। अपनी राजनीति के लिए गरीबों को विकास कार्यक्रमों से वंचित ना करें।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज अपने एक बयान में कहा कि “पीएम मोदी कह रहे हैं कि NRC को लेकर कोई चर्चा या प्रस्ताव नहीं आया है, लेकिन कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा था कि एनआरसी पूरे देश में लागू होगा। दोनों के बयानों में विरोधाभास है। हम हैरान हैं कि कौन सच बोल रहा है? वह कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।”
कर्नाटक के हुबली में विरोध प्रदर्शन हुए
शाह बोले कि अभी एनआरसी को लेकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसे लेकर कोई बात नहीं हुई है। पीएम मोदी ने सही कहा था कि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है।
केरल के सीएम पी.विजयन ने संशोधित नागरिकता कानून के मुद्दे पर सभी पार्टियों की एक बैठक बुलायी है। इस बैठक में विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के अलावा धार्मिक नेता और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। यह बैठक 29 दिसंबर को तिरुवअनंतपुरम में आयोजित होगी।
पश्चिम बंगाल और केरल के मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों में NPR लागू नहीं करने की बात कही है। इस पर अमित शाह ने कहा है कि मैं दोनों मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि वह ऐसे कदम ना उठाएं और अपने फैसले पर फिर से विचार करें। अपनी राजनीति के लिए गरीबों को विकास कार्यक्रमों से वंचित ना करें।
गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि, CAA का गोवा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। खासकर मुस्लिमों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को संशोधित नागरिकता कानून की जानकारी नहीं है, वो लोगों को भड़का रहे हैं। मैं विपक्षी पार्टियों से कहना चाहता हूं कि वह सीएए को लेकर लोगों में डर फैलाना बंद करें।
कर्नाटक सरकार के गृह मंत्री बासवाराज बोम्मई ने मंगलवार को बताया कि संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में मेंगलोर में हुई हिंसा के न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। गृहमंत्री बोम्मई ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिश पर न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं।
केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने साफ किया कि एनपीआर, एनआरसी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मैं इससे पूरी तरह से इंकार करता हूं।
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र एक बार फिर सड़कों पर प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। छात्र दिल्ली के मंडी हाउस से जंतर मंतर तक पैदल मार्च निकालने के लिए मंडी हाउस में एकत्रित हुए हैं। पुलिस ने इस मार्च की अनुमति नहीं दी है और मंडी हाउस के आस-पास धारा 144 लागू कर दी गई है।
दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के चलते ओखला से कालिंदी कुंज जाने वाला ओखला अंडरपास बंद है। इस कारण मथुरा रोड, आश्रम चौक, डीएनडी और आगरा कैनाल रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ हुआ है।
जामिया छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मंडी हाउस में फिलहाल दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। ट्रैफिक और मेट्रो फिलहाल बाधित नहीं है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को कई मार्गों से बचने की सलाह दी है। रोड नंबर 13 पर शाहीनबाग कांपलेक्स के सामने स्थानीय लोगों का पिछले रविवार से प्रदर्शन चल रहा है। इसकी वजह से इस रोड के दोनों कैरिज-वे बंद हैं।
कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा को केरल में विरोध झेलना पड़ा
दिल्ली के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र, संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ मंगलवार को मंडी हाउस से जंतर-मंतर तक निकाले जा रहे एक मार्च में शामिल हुए। मार्च शुरू होते ही ‘हल्ला बोल’ और ‘छात्र एकता ंिजदाबाद’ के नारे हवा में गूंज उठे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), जामिया मिल्लिया इस्लामिया और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस मार्च में हिस्सा लिया।
राहुल-प्रियंका नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए मेरठ जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें मेरठ के परतापुर से वापस भेज दिया।
नागरिकता कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को एक बार फिर सड़क पर उतरी। ममता के साथ नागरिकता कानून को विरोध में हजारों लोगों ने सड़क पर मार्च किया। ममता लगातार नागरिकता कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं।
असम सरकार ने सोमवार को कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट एनआरसी में सीमावर्ती जिलों से 20 प्रतिशत नामों के पुनर्सत्यापन की इजाजत दे देता है तो राज्य को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी एनआरसी का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असम के मंत्री हिमंत बिश्व सरमा ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को स्वीकार नहीं किया है।
कैथलिक चर्च के एक वरिष्ठ पादरी ने सोमवार को केंद्र सरकार से अपील की है कि वह संशोधित नागरिकता कानून लागू करने से पहले उसमें ‘जरूरी संशोधन’ करे। साइरो-मालाबार चर्च के प्रमुख, कार्डिनल जॉर्ज एलेनचेरी ने कहा कि इस कानून से जुड़े मुद्दों के आधार पर समाज में सांप्रदायिक और धार्मिक बंटवारा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इस अधिनियम को लेकर संशय की स्थिति को भी खत्म करने की जरूरत है कि इस कानून को कैसे लागू किया जाए। एलेनचेरी केरल कैथलिक बिशप्स काउंसिल के नए प्रमुख हैं।