Citizenship Amendment Act (CAA) Protest Today Live News Updates: जामिया नगर हिंसा में मंगलवार को ओखला से पूर्व कांग्रेस विधायक समेत सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। दिल्ली पुलिस ने इन सातों को विरोध प्रदर्शन भड़काने और दंगा करने का मुख्य आरोपी बनाया है। खान के अलावा आरोपियों में तीन अन्य स्थानीय नेता भी इनमें शामिल हैं, जबकि तीन अन्य छात्र संघों से ताल्लुक रखते हैं।
पुलिस शिकायत के आधार पर सभी तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं, पर फिलहाल इनमें से किसी में भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। वैसे, पुलिस ने इससे पहले शाम को सीसीटीवी फुटेज की मदद से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से तीन अपराधी हैं।
इससे पहले, मोदी सरकार के रेल राज्यमंत्री सुरेश अंगाड़ी ने कहा कि मैंने जिला प्रशासन और रेलवे अथॉरिटीज के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएं, उसे देखते ही गोली मार दें।
जामिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ नागरिकता संशोधन कानून का विरोध अब देश की कई यूनिवर्सिटी में फैल गया है। जामिया के छात्रों ने आज शाम भी विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। वहीं दिल्ली की गुरू गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं चेन्नई की मद्रास यूनिवर्सिटी में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान नागरिकता संशोधन कानून पर जारी हिंसा को लेकर कहा कि आपको जो राजनीतिक विरोध करना है वो करो, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार दृढ़ है। ये सभी शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी, वो भारत के नागरिक बनेंगे और सम्मान के साथ दुनिया में रहेंगे।
दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जामिया हिंसा के 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं सीलमपुर में हुई हिंसा पर दिल्ली पुलिस के पीआरओ एमएस रंधावा ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है। हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। इलाके की सीसीटीवी फुटेज ली जा रही हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग भी करायी गई है।
कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मंगलवार को यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुतले जलाये। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष योगेश ठाकुर और प्रदेश संगठन महासचिव मनोज चौहान के नेतृत्व में शिमला इकाई ने यहां कार्ट रोड पर शाह के पुतले जलाये। इसके बाद कांग्रेस के छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन अतिरिक्त उपायुक्त को सौंपा।
दिल्ली पुलिस ने जामिया हिंसा के मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 15 दिसंबर की शाम दिल्ली के जामिया इलाके में हुई हिंसा में उपद्रवी भीड़ ने कई बसों और अन्य वाहनों को आग लगा दी थी।
अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी के सीलमपुर में पुलिस के साथ ‘‘मामूली झड़पों’’ में चार से पांच हजार लोगों की ‘‘छिपी हुई भीड़’’ शामिल थी। उन्होंने बताया कि हालात को जल्द ही काबू में कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि कुछ लोगों को दोपहर करीब दो बजे जाफराबाद में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करना था लेकिन लोग दोपहर एक बजे और सवा एक बजे के बीच सीलमपुर में एकत्रित हुए और पुलिस ने उन्हें रोक दिया। एक अधिकारी ने बताया, ‘‘बिना किसी पूर्व सूचना के एक गुप्त भीड़ ने सीलमपुर स्थल की ओर मार्च किया। इसमें चार-पांच हजार लोग थे। वे करीब 30 मिनट तक शांतिपूर्ण रहे लेकिन उसके बाद मामूली झड़पें हुई।’’
जामिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ नागरिकता संशोधन कानून का विरोध अब देश की कई यूनिवर्सिटी में फैल गया है। जामिया के छात्रों ने आज शाम भी विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। वहीं दिल्ली की गुरू गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं चेन्नई की मद्रास यूनिवर्सिटी में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए।
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान नागरिकता संशोधन कानून पर जारी हिंसा को लेकर कहा कि आपको जो राजनीतिक विरोध करना है वो करो, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार दृढ़ है। ये सभी शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी, वो भारत के नागरिक बनेंगे और सम्मान के साथ दुनिया में रहेंगे।
मोदी सरकार के मंत्री का बयान
रविवार को जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा आयोजित किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। इसे लेकर हंगामा जारी है। इसी बीच मंगलवार को एक बार फिर जामिया के छात्रों ने यूनिवर्सिटी के बाहर इकट्ठा होकर नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस संशोधित नागरिकता कानून पर झूठ फैला रही है, भारत में मुसलमानों के लिए डर का माहौल बना रही है। पीएम ने मंगलवार को झारखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 'घुसपैठियों के कारण जो समस्याएं पैदा हुई हैं उसके लिए भी कांग्रेस और उसके साथी दल ये सब जिम्मेदार हैं।
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में जारी हिंसा के बीच लोगों से शांति की अपील की और कहा कि किसी भी तरह की हिंसा में लोग शामिल ना हों। हिंसक तत्व के बारे में तुरंत पुलिस को सूचित करें। हिंसा ना सिर्फ गैरकानून है, बल्कि गैरमानवीय भी है। अपनी चिंता शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाएं।
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के सीलमपुर में उग्र प्रदर्शन हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर पत्थरबाजी की। पुलिस ने लाठीचार्ज कर और आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को नियंत्रित किया। इस दौरान उग्र भीड़ ने कई वाहनों पर पथराव किया। इस प्रदर्शन में कुछ पुलिसवाले और प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं।
पीएम ने एक जनसभा के दौरान विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस और इसके साथी इस चुनौती को स्वीकार करें और खुलकर ये ऐलान करें वरना देश से झूठ बोलना, भ्रम फैलाना और दूसरों को अपनी ढाल बनाकर ये गुरिल्ला राजनीति करना बंद कर दें। कांग्रेस और उसके साथी देश के युवाओं को बर्बाद करने का ये खेल खेलना बंद कर दें।'
दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर आलोक कुमार ने सीलमपुर हिंसा को लेकर कहा कि पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चली और केवल आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 2 बसें और एक रैपिड एक्शन फोर्स की बस और कुछ बाइकों को प्रदर्शन के दौरान क्षतिग्रस्त किया गया है।
सीलमपुर में हुई हिंसा का वीडियो सामने आया
जामिया में हुए विरोध प्रदर्शन और उस दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के मामले में कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि कई जगह पर घटनाएं हुई हैं, इन मामलों में एक जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मामले की सुनवाई की मंजूरी देते हुए हाई कोर्ट जाने को कहा।
जामिया में छात्रों के खिलाफ पुलिस की हिंसा का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और कॉलिन गोंसाल्वेस ने अदालत के सामने मामले को रखा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह किसी के विरोध को दबा नहीं सकते क्योंकि यह नागरिकों का है लेकिन विरोध शांतिपूर्ण और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए।
वहीं जामिया हिंसा मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही केस में कुछ और गिरफ्तारियां होंगी। पुलिस ने कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। इस संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीलमपुर टी प्वाइंट पर लोग एकत्र हुए और दोपहर करीब बारह बजे विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और सरकार के विरोध में नारे लगाए। सीलमपुर में प्रदर्शन के दौरान पथराव हुआ है। इस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैसे के गोले भी दागे।
देशबर के प्रदर्शनकारी छात्रों से पीएम मोदी ने कहा कि नागरिकता कानून को लेकर अगर छात्रों को कुछ गलत लगता है तो वे लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करें। सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। सरकार छात्रों की बात सुनने को तैयार है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस संशोधित नागरिकता कानून पर झूठ फैला रही है, भारत में मुसलमानों के लिए डर का माहौल बना रही है। पीएम ने मंगलवार को झारखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 'घुसपैठियों के कारण जो समस्याएं पैदा हुई हैं उसके लिए भी कांग्रेस और उसके साथी दल ये सब जिम्मेदार हैं। कांग्रेस और इसके साथी इस चुनौती को स्वीकार करें और खुलकर ये ऐलान करें वरना देश से झूठ बोलना, भ्रम फैलाना और दूसरों को अपनी ढाल बनाकर ये गुरिल्ला राजनीति करना बंद कर दें। कांग्रेस और उसके साथी देश के युवाओं को बर्बाद करने का ये खेल खेलना बंद कर दें।'
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को जामिया हिंसा पर अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों ने एंबुलेंस को निशाना बनाया था। करीब साढ़े तीन हजार लोग प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने फायरिंग की। मामले में दो एफआईआर दर्ज और 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार 10 लोगों में कोई भी छात्र और छात्रा नहीं।
सीएए प्रदर्शनकारियों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कई जगह पर घटनाएं हुई हैं, इन मामलों में एक जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने को कहा।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में रविवार की रात हुए बवाल और आसपास के इलाकों में बनी तनाव की स्थिति में मंगलवार को सुबह कुछ सुधार नजर आया। एएमयू के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि विश्वविद्यालय को 5 जनवरी तक बंद किए जाने के बाद छात्रावास खाली करने की कवायद सोमवार पूरी रात जारी रही । करीब 11,500 में से लगभग 9500 छात्र हॉस्टल छोड़कर अपने घर रवाना हो गए हैं।
संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में कोलकाता में आयोजित रैली में ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों का जो उत्पीड़न किया गया हम उसकी निंदा करते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कहा कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर को किया गया प्रदर्शन सुव्यवस्थित था। एडिशनल डीसीपी (साउथ ईस्ट) कुमार गणेश ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा प्ररर्शन के दौरान छात्रों ने आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए कंबल लिया हुआ था। ऐसा करके वह इसके प्रभाव को कम करना चाहते थे।
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के खिलाफ हिंसा की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की गई है। वकील अश्विनी उपाध्याय ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में कहा गया है कि हिंसा की सीबीआई या फिर एनआईए जांच होनी चाहिए।
महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में नागरिकता संशोधन कानून पर फैसला लिया जाएगा। पार्टी नेता संजय राउत ने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस पर कैबिनेट मीटिंग में फैसला लेंगे।
केंद्रीय नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार देश के मुसलमानों के खिलाफ नहीं। अल्पसंख्यकों के विकास में कोई भेदभाव नहीं होगा। नागरिकता कानून पर भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया है।
केरल में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की बसों पर पथराव की घटनाएं सामने आई है। राज्य के कई संगठनों ने दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सुबह से शाम तक की हड़ताल का एलान किया है। राज्य में करीब 30 इस्लामिक और राजनीतिक संगठनों ने हड़ताल बुलाई है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज भी संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर में यादवपुर 8बी बस स्टैंड से एक रैली निकालेंगी। ममता ने सोमवार को भी संशोधित कानून के खिलाफ रेड रोड से लेकर रवींद्रनाथ टैगोर के पैतृक निवास जोरासंको ठाकुरबाड़ी तक विशाल रैली निकाली थी।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि जामिया प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई। ऐसी खबरें हैं कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोलियां चलाई गईं। इसके बाद से ही मामले के जांच की मांग की जा रही है।
संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर 11 दिसम्बर से गुवाहाटी में लगा कर्फ्यू आज मंगलवार को हटा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि शहर में दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुले हैं। बस, कार और दोपहिया वाहन सड़कों पर नजर आ रहे हैं।
देश के कई इलाकों में नागरिकता कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। पोंडा गोवा, मलापुरम, लखनऊ, भागलपुर, कानपुर, अहमदाबाद, अररिया, आजमगढ़, नांदेड़ वाराणासी, सोलापुर में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं देश की कई यूनिवर्सिटीज में भी छात्र कानून के विरोध में एकजूट हैं।
नागरिकता कानून पर चुप्पी साधने पर बिहार की राजधानी पटना में लगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ये पोस्टर:-
जामिया हिंसा मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जल्दी ही केस में कुछ और गिरफ्तारियां होंगी। पुलिस ने कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।
बीते एक हफ्ते से नागरिकता कानून का विरोध कर रहे असम के लोगों को मंगलवार को बड़ी राहत दी गई। राज्य सरकार ने डिब्रूगढ़ में आज सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक के लिए कर्फ्यू में ढील देने का फैसला लिया है। वहीं ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया है।
नागरिकता कानून पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मोदी सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि बहुमत होने के बावजूद सरकारों को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। बहुमत और बहुमतवाद या बहुसंख्यकवाद में अंतर होना चाहिए। ऐसे में सत्ता पर काबिज लोगों को उनकी भी सुननी चाहिए जिन्होंने उनके पक्ष में मतदान नहीं किया। उन्होंने कहा कि मनमर्जी करने वाली पार्टी को जनता अगले चुनाव में नकार देती है।
नागरिकता कानून का विरोध कर रहा विपक्षी दलों के नेता आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। विपक्ष की मांग है कि मोदी सरकार इस कानून को वापस ले।