Citizenship Amendment Bill/Act (CAB/CAA) Protest Today Live News Updates: संशोधित नागरिकता कानून और जनसंख्या रजिस्टर के मुद्दे को लेकर जारी राजनीतिक लड़ाई शुक्रवार को और तेज हो गई। जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने जीते जी राज्य में सीएए लागू नहीं होने देने की घोषणा की, वहीं राहुल गांधी ने एनपीआर और एनआरसी को ‘‘गरीब जनता पर टैक्स’’ बताया।
वहीं, भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को साल का सबसे झूठा व्यक्ति कहा।दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर यह अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है कि मुसलमान इस अधिनियम के चलते अपनी नागरिकता गंवा देंगे।
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ‘एनपीआर’ की आड़ में ‘एनआरसी’ पर काम कर रही है।माकपा नेता वृदा करात ने कहा कि केंद्र सरकार सीएए और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का इस्तेमाल लोगों पर हमले के लिए ‘त्रिशूल’ के रूप में कर रही है।
पश्चिम बंगाल के नैहाटी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहा, “जब तक मैं जीवित हूं तब तक बंगाल में सीएए लागू नहीं होगा। कोई भी देश या राज्य छोड़कर नहीं जाएगा। बंगाल में कोई निरोध केंद्र नहीं बनेगा।” उन्होंने कहा, “छात्र काले कानून का विरोध क्यों नहीं कर सकते? केंद्र सरकार प्रदर्शकारी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उन्हें विश्वविद्यालयों से निष्कासित कर रही है।”
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर करारा प्रहार करते हुए एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक पंजी) और एनपीआर (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) को हिंदुस्तान की ‘‘गरीब जनता पर लगाया गया टैक्स’’ बताया। उन्होंने कहा कि इससे गरीब लोग उसी तरह से परेशान होंगे जैसे नवंबर 2016 में नोटबंदी से हुए थे।वह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ करने पहुंचे थे।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को यहां विपक्षी कांग्रेस पर हमला बोला और आरोप लगाया कि वह संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कानून में नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है।शाह ने यहां राज्य की मौजूदा भाजपा सरकार की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक रिज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कहा, ‘‘कांग्रेस एंड कंपनी अफवाह फैला रही है कि मुसलमानों की नागरिकता जा सकती है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं राहुल बाबा को चुनौती देता हूं कि मुझे बताएं कि क्या कानून में किसी की नागरिकता लेने से संबंधित कोई एक भी लाइन है।
सीएए को लेकर गुमराह न करें, लोगों को न बांटें।’’ शाह ने कहा कि वह अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों से कहना चाहते हैं कि वे सीएए को पढ़ें जो अब सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है।उन्होंने कहा, ‘‘कानून का अध्ययन करिए। किसी की नागरिकता नहीं जाएगी।’’ गृह मंत्री ने कहा कि सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना के शिकार अल्पसंख्यकों को नागरिकता उपलब्ध कराएगा।
माकपा नेता वृंदा करात ने शुक्रवार को कहा कि केन्द्र सरकार संशोधित नागरिकता कानून, राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लोगों पर हमले के लिए "त्रिशूल" के तौर पर इस्तेमाल कर रही है।उन्होंने सरकार के उस दावे को भी खारिज किया कि संशोधित नागरिकता कानून का एनआरसी और एनपीआर से कोई लेना-देना नहीं है।
करात ने यहां आयोजित एक कार्यक्रम में पीटीआई-भाषा से यह बात कही।विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि एनपीआर देशव्यापी एनआरसी की दिशा में एक कदम है। करात ने कहा, "सरकार देश के लोगों के दिल पर चोट करने के लिए सीएए, एनआरसी और एनपीआर का इस्तेमाल त्रिशूल के रूप में कर रही है। सरकार संविधान का पालन नहीं कर रही। उसे देश में महिलाओं की हालत का अंदाजा नहीं है।" उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को "झूठ की मशीन" करार दिया।
नागरिकता संशोधित कानून को लेकर यूपी भवन के सामने प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने अबतक 300 लोगों को हिरासत में लिया है।
नागरिकता संशोधित कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में उत्तर प्रदेश में मरने वालों की संख्या 20 हो गई है। खबरों के मुताबिक 2 घायलों को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया गया है।
यूपी भवन के पास प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। खबरों के मुताबिक पुलिस ने अबतक कम से कम 50 लोगों को हिरासत में लिया है। यहां लोग नागरिकता संशोधित कानून का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
दिल्ली के जोर बाग में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को रिहा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन के बाहर हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी
प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी से लोग नाराज हैं और उसी के विरोध में जामा मस्जिद और जोरबाग इलाके में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
CAA के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुई अलका लांबा
जुमे की नमाज के बाद जामा मस्जिद के गेट नंबर एक पर इकट्ठा होकर लोग CAA के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ड्रोन कैमरों के जरिए स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं जोरबाग इलाके में भी विरोध प्रदर्शन की खबर है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को अपने एक बयान में केन्द्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार असल समस्याओं से लोगों का ध्यान भटका रही है। गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह एनआरसी को लेकर अलग-अलग बयान दे रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि चाहे NRC हो या NPR, यह गरीबों पर हमला है। नोटबंदी भी गरीबों पर हमला था। राहुल गांधी ने कहा कि क्योंकि अब गरीब सवाल कर रहे हैं कि उन्हें नौकरी कैसे मिलेगी?
कोच्चि में संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन में शामिल नॉर्वे की एक महिला को वीजा नियमों का उल्लंघन करने के लिए भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के अधिकारी अनूप कृष्णन ने पीटीआई-भाषा से कहा,‘‘ हमारी जांच में पाया गया कि उन्होंने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है और इसलिए उन्हें जाने के लिए कहा गया। एफआरआरओ केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एफआरआरओ ने कहा था कि सोशल मीडियो के जरिए यह बात सामने आई कि नॉर्वे की एक महिला के 23 दिसंबर को नए कानून के विरोध में प्रदर्शन में कथिततौर पर हिस्सा लिया था और इसके बाद से हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। नॉर्वे की महिला जाने मेट जोहानसन (71) ने फेसबुक पोस्ट में कहा था आव्रजन अधिकरण के ब्यूरो ने उसे तत्काल देश छोड़ कर जाने के निर्देश दिए हैं।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में इंटरनेट बंद किया गया है, उनमें मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, शामली का नाम शामिल है। शुक्रवार शाम तक इंटरनेट सेवाएं बहाल की जाएगी। वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं।
वहीं कर्नाटक सरकार भी अब संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों की संपत्ति सीज करने के बारे में विचार कर रही है।
दिल्ली के सीलमपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
विदेश में रहने वाले बांग्लादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक समूह ने संशोधित नागरिकता कानून को मानवीय बताते हुए कहा है कि इस कानून के माध्यम से भारत ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लाखों गैर-मुसलमानों के प्रति अपने कर्तव्य को आंशिक रूप से पूरा किया है। उन्होंने कहा कि इन गैर-मुसलमानों को हाल के वर्षों में अपना देश छोड़ना पड़ा है और वे अपने अधिकारों के लिए दावा भी नहीं कर सकते। संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के अनुसार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक कारणों से सताए जाने के बाद वहां से भागकर 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को देश की नागरिकता दी जाएगी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बृहस्पतिवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और देश भर में एनआरसी के साथ वह ‘किसी तरह हिंदू राष्ट्र’ परियोजना लागू करना चाहती है। वामपंथ सर्मिथत संगठन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने जर्मनी के एक छात्र जैकब लिंदेनतल को सीएए के खिलाफ एक प्रदर्शन में हिस्सा लेने के बाद भारत छोड़कर जाने का निर्देश दिये जाने के मामले में आईआईटी मद्रास के निदेशक की भी निंदा की।
केन्द्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने राजनीतिक फायदे के लिए संशोधित नागरिकता कानून, 2019 और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर लोगों को गुमराह कर रही है और भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री राय ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने इस कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हिंसा को भड़काया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि बुलंदशहर में बृहस्पतिवार को शाम पांच बजे सेवा बंद कर दी गयी और शनिवार सुबह इसे बहाल किया जाएगा। बहरहाल, इन जिलों और क्षेत्र में अन्य जगहों पर पुलिस और प्रशासनिक महकमा अलर्ट है ।