देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में मचे अंदरूनी घमासान के बीच पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के एक मंत्री का नया नाम सामने आया है। रिश्वतखोरी कांड के तार पीएम के करीबी माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी से जुड़े हैं। सीबीआई के डीआईजी मनीष कुमार सिन्हा ने इस मामले में शिकायतकर्ता सना सतीश बाबू के हवाले से आरोप लगाया कि चौधरी को इस मामले में मदद मुहैया कराने के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई। सिन्हा, इस विवाद के बीच सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के मामले में बनी जांच टीम के मुखिया हैं।
PM व इनमें ये बात हैं सामान्यः चौधरी, गुजरात से बीजेपी के सांसद हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े हैं। पीएम भी गुजरात से आते हैं और वह भी शुरुआती दिनों में संघ से जुड़े थे। बहरहाल, चौधरी का जन्म बनासकांठा जिले के जगन इलाके में 20 जुलाई 1954 को हुआ था। उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से बी.कॉम और मुंबई विश्वविद्यालय एम.कॉम किया है। शुरुआती दिनों में वह हीरे का कारोबार करत थे, जबकि साल 1998 में पहली बार वह लोकसभा से सांसद चुने गए। वह इसके अलावा गृह राज्य मंत्री और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री भी रह चुके हैं। वर्तमान में वह कोयला और खनन मंत्रालय का काम संभालते हैं।
20 साल से PM को जानते हैं: पीएम के साथ अपने जुड़ाव का जिक्र करते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, “मैं मोदी जी को 20 साल से पहले से जानता हूं। मैं पूर्व में उनके साथ काम कर चुका हूं। वह हमेशा अच्छे प्रशासन को प्राथमिकता देते हैं।” यही नहीं, वह एक बार खुद को गुजरात के सबसे वरिष्ठ बीजेपी नेताओं में से एक गिना चुके हैं।
नोटबंदी-GST पर मोदी सरकार का किया बचावः इतना ही नहीं, पीएम के जिन फैसलों को लेकर विपक्षी दल से लेकर विशेषज्ञ व जानकार आलोचना कर चुके हैं, उसी पर चौधरी ने मोदी सरकार का खुलकर बचाव किया था। नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर वह बोले थे कि पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद ही मोदी सरकार के काम-काज के प्रदर्शन का आंकलन होना चाहिए। कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान वह इसी संदर्भ में बोले थे, “दूध से दही निकालने के लिए एक दिन इंतजार करना पड़ता है। अगर आप हर घंटे दूध को चेक करेंगे, तो दही नहीं बनेगा।” चौधरी ने इसके अलावा यह भी कहा था साल 2024 तक भारत सबसे शक्तिशाली देशों के रूप में उभर कर आएगा, क्योंकि 2019 तक इसके सभी गांवों में बिजली पहुंच जाएगी।
