नागरिकता कानून के खिलाफ जुमे की नमाज के बाद शुक्रवार को दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर सैकड़ों लोग जुटे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध-प्रदर्शन में इनके साथ कांग्रेस नेता अलका लांबा भी शामिल हुईं। पिछले हफ्ते भी जुमे (शुक्रवार) के दिन वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, इसमें भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हुए। बिना अनुमति के जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक मार्च निकालने पर बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस बल और अर्द्धसैनिक बलों की 15 कपंनियां तैनात : शुक्रवार की नमाज और कुछ संगठनों के संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन की अपील को देखते हुए दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के कुछ क्षेत्रों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कई स्थानों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने बताया कि फ्लैग मार्च उत्तरपूर्वी दिल्ली के सीलमपुर, जाफराबाद, वेलकम और मुस्तफाबाद इलाकों में किया गया। इसके अलावा उत्तर पूर्वी दिल्ली में कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए नजदीकी जिलों से बुलाए गए पुलिस बल और अर्द्धसैनिक बलों की 15 कपंनियों को तैनात किया गया है। हालात पर नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस ड्रोन की मदद भी ले रही है।
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यूपी भवन के बाहर प्रदर्शन की योजना : पुलिस के मुताबिक जामिया नगर, जामा मस्जिद और चाणक्यपुरी में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जामिया समन्वय समिति ने शुक्रवार दोपहर यूपी भवन के बाहर प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। इसलिए यहां पुलिस बल तैनात किया गया है और अवरोधक लगा दिए गए हैं। पुलिस उपायुक्त (उत्तर पूर्व) वेद प्रकाश सूर्य ने कहा, ‘‘इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम पीस कमेटी के सदस्यों के साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखने में पुलिस की मदद करें।’’ दिल्ली पुलिस ने कई जगह बैनर लगाकर लोगों से कहा है कि धारा 144 लगी होने के कारण वे उत्तर प्रदेश भवन के बाहर प्रदर्शन न करें।
भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर को छोड़ने की मांग : पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे 213 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक अन्य समूह ने जोरबाग के निकट दरगाह शाह मर्दान के निकट से प्रधानमंत्री के आवास तक प्रदर्शन मार्च निकालने का आह्वान किया है। उनकी मांग है कि भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को बिना शर्त रिहा किया जाए और सीएए, एनआरसी तथा एनपीआर को वापस लिया जाए।