Budget 2019 India: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार 17 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विश्वस्तरीय के रूप में विकसित करेगी ताकि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। वित्त मंत्री ने अपने पहले बजट भाषण में कहा कि सरकार 17 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी जो अन्य पर्यटन स्थलों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल सैलानियों को बेहतर अनुभव प्रदान करेंगे, जिससे इन स्थलों पर देशी और विदेशी दोनों पर्यटक बड़ी संख्या में आएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि 2019-20 के दौरान 100 नये क्लस्टरों की भी स्थापना की जाएगी ताकि 50,000 शिल्पकारों को आर्थिक मूल्य श्रृंखला में शामिल होने के लिए समर्थ बनाया जा सके।
उन्होंने कहा कि देश की समृद्ध आदिवासी सांसकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए एक डिजिटल संग्रह बनाया जाएगा जिसमें आदिवासियों के दस्तावेजों, लोक गीतों, उनके विकास क्रम की तस्वीरों और वीडियो, उत्पत्ति स्थल, जीवनशैली, शिक्षा, पारंपरिक कला तथा अन्य जानकारी होगी।
इनकम टैक्स स्लैब से जुड़ी हर जानकारी सिर्फ यहां जानिए
बजट पर भारत के करोड़ों नागरिकों की निगाहें टिकी हैं। बजट स्पीच सुबह 11 बजे से शुरू होगी। वित्त मंत्री के पूरे स्पीच को टेलीवीजन दर्शक दूरदर्शन, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी पर सुबह 11 बजे (शुक्रवार, 5 जुलाई) लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देखा जा सकता है। Jansatta.com पर भी पूरे बजट को लाइव ब्लॉग के जरिए पब्लिश किया जाता रहेगा। इसके अलावा जनसत्ता ऑनलाइन के फेसबुक तथा ट्विटर से भी बजट के पल-पल की खास बातें जानी जा सकती है। इसके अलावा विभिन्न न्यूज चैनलों पर भी दूरदर्शन के सौजन्य से बजट का लाइव प्रसारण किया जाएगा।
सरकार इस साल अक्टूबर तक स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रही है। सीतारमण ने यह भी कहा कि 10,000 नई कृषक उत्पादक कंपनियों की भी स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार तेज शहरीकरण को चुनौती के बजाए अवसर के रूप में देख रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष क्षमता का व्यावसायिक लाभ उठाने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) की स्थापना की गई है। यह इसरो के अवसरों का लाभ उठाएगी।
मोदी ने कहा कि सरकार ने गरीब-किसान-दलित-पीड़ित-शोषित-वंचित को सशक्त करने के लिए, सशक्त करने के लिए चौतरफा कदम उठाए। उन्होंने कहा कि अब अगले पांच वर्षों में यही सशक्तिकरण उन्हें देश के विकास का ‘‘पावरहाउस‘‘ बनाएगा। ‘‘ पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने को पूरा करने की ऊर्जा देश को इसी पावरहाउस से मिलेगी।’’
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भाजपा नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार पर ‘‘राजनीतिक एजेंडे’’ के तहत संसद में गलत रिपोर्ट पेश करने का आरोप लगाया। उनका इशारा राज्य के दो जिलों में मदरसों का इस्तेमाल छात्रों को कट्टरपंथी बनाने और उसके लिए भर्ती गतिविधियों को अंजाम देने के संबंध में जारी की गई रिपोर्ट से था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले पर राज्य द्वारा दी गई रिपोर्ट पेश करने के बजाय केन्द्र ने संसद में ‘‘अपनी ही रिपोर्ट’’ पेश की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि जिन लोगों के पास पैन नहीं है, वे आधार के जरिये आयकर रिटर्न भर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने उक्त प्रस्ताव किया। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय पासपोर्ट रखने वाले प्रवासी भारतीयों को भारत पहुंचने के के बाद आधार कार्ड जारी किया जाएगा।
भारत की आयातित पेट्रोलियम पदार्थों पर बढ़ती निर्भरता को घटाने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार ने आम बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को विभिन्न तरह से प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। इनमें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए लिए गये कर्ज पर डेढ़ लाख रूपये तक के ब्याज पर अतिरिक्त आयकर कटौती का प्रस्ताव शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए लोकसभा में पेश आम बजट में इन उपायों की घोषणा की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि देश के हर नागरिक को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार 2024 तक '' हर घर जल '' के लक्ष्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर गांव में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार करने का भी प्रस्ताव किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों (सीपीएसई) में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 51 प्रतिशत से नीचे लाने पर विचार करेगी। इस पर मामला दर मामला विचार होगा। वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में 51 प्रतिशत तक हिस्सेदारी रखने की नीति में संशोधन करने का फैसला किया है। इनमें सरकारी संस्थान भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश सरकार की प्राथमिकता है। एयर इंडिया के विनिवेश का एक बार फिर प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा वित्तपोषण पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बड़े कदम के तहत एनपीए ट्रस्ट को पीएफआरडीए से अलग किया जाएगा।
इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है और न ही मिडिल क्लास को कोई टैक्स में कोई राहत नहीं। अमीरों पर टैक्स बढ़ाया गया है।
एक रुपए महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल। दोनों पर एक रूपय की एक्ससाइज ड्यूटी बढ़ी।
वित्त मंत्री ने किराये वाले मकानों के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि किराये वाले मकानों को प्रोत्साहन देने के लिए कई सुधार किए जायेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून काफी पुराने हैं क्योंकि वे पट्टा देने वाले और पट्टा लेने वालों के संबंधों की समस्याओं का ढंग से निदान नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रम कानूनों को सरल कर चार कानून संहिताएं तय की जाएंगी। इसका मकसद रिटर्न दाखिले और पंजीकरण का मानकीकरण करना और विवादों को घटना है। महिला उद्मियों की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्येक स्वयं सेवी समूह की प्रमाणित महिला सदस्य का जन धन खाता होगा और उन्हें पांच हजार रूपये के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी।
वित्त मंत्री ने किराये वाले मकानों के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि किराये वाले मकानों को प्रोत्साहन देने के लिए कई सुधार किए जायेंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून काफी पुराने हैं क्योंकि वे पट्टा देने वाले और पट्टा लेने वालों के संबंधों की समस्याओं का ढंग से निदान नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रम कानूनों को सरल कर चार कानून संहिताएं तय की जाएंगी। इसका मकसद रिटर्न दाखिले और पंजीकरण का मानकीकरण करना और विवादों को घटना है। महिला उद्मियों की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्येक स्वयं सेवी समूह की प्रमाणित महिला सदस्य का जन धन खाता होगा और उन्हें पांच हजार रूपये के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी।
असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना को अब तक 30 लाख कामगारों ने अपनाया। इस योजना को अपनाने वाले कामगारों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध होगी। योजना की शुरुआत पिछले साल प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में की थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वच्छता अभियान पर दिये जाने वाले जोर की प्रतिध्वनि वित्त मंत्री के बजट भाषण में भी सुनाई दी। उन्होंने कहा, ‘‘यह सूचना देते हुए प्रसन्न एवं संतुष्ट हूं कि भारत को दो अक्तूबर 2019 को खुले में शौच करने से मुक्त घोषित किया जाएगा।’’
नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही साल में छोटे दुकानदारों एवं कारोबारियों को पेंशन सुविधा के लाभ की घोषणा की है। डेढ़ करोड़ से कम के सालाना कारोबार वाले तीन करोड़ छोटे दुकानदार एवं कारोबारी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में पेश आम बजट में यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि डेढ़ करोड़ रूपये से कम के सालाना कारोबार वाले तीन करोड़ खुदरा कारोबारियों एवं दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
सस्ता घर लेने वालों को टैक्स में भारी छूट। 45 लाख का घर लेने वालों पर 3.5 लाख की टैक्स में छूट। पहले 2 लाख की छूट थी अब 1.5 लाख और बढ़ा दी गई है। ऐसे में मिडिल क्लास परिवारों के सपनों को उड़ान मिलेगी।
इ बार के बजट में सस्ता घर खरीदने वालों को बजट में छूट मिलेगी। 45 लाख के मकान लेने पर मिलेगी टैक्स में छूट। हाउसिंग लॉन के ब्याज पर 3.5 लाख पर छूट।
ईमानदारी से टैक्स देने वालों का बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने शुक्रिया अदा किया। टैक्स पेश करते हुए उन्होंने बताया कि 400 करोड़ तक टर्नओवर करने वाली कंपनियों पर 25 फीसदी का टैक्स लगेगा। पहले 250 करोड़ रुपए की कंपनियों पर 25 फीसदी टैक्स लगता था। प्रत्यक्ष कर 78 फीसदी से बढ़ाकर 11 लाख 37 करोड़ रुपर कर दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक कारों पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। हालांकि अब तक इनकम टैक्स पर अब तक कोई ऐलान नहीं हुआ।
देश की 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिये बुनियादी ढांचा, डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारी निवेश और रोजगार सृजन पर जोर देने की योजना: वित्त मंत्री।
20 रुपए का नया सिक्का जल्द बाजार में आएगा। एक दो पांच और 10 रुपए के सिक्के भी बाजार में आएंगे। साख बढ़ाने के लिए सरकारी बैंकों को मिलेंगे 70 हजार करोड़ रुपए। वित्तमंत्री ने बताया कि सिक्के नई सीरीज में आने वाले हैं।
एनआरआई को भारत आने पर मिलेगा तुरंत आधार कार्ड अब नहीं करना पड़ेगा 80 दिन का इंतजार। जहां दूतावास नहीं है वहां खोले जाएंगे। अफ्रीका के 4 देशों में दूतावास खोले जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शु्क्रवार को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने अपने पहले कार्यकाल में ‘न्यू इंडिया’ के लिए काम शुरू कर दिया था। अब इन कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और आगे चलकर लालफीताशाही को और कम किया जाएगा।
2019 -20 का बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने कहा, सरकार 2022 तक कनेक्शन लेने के अनिच्छुक परिवारों को छोड़कर अन्य सभी ग्रामीण परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन और बिजली कनेक्शनल उपलब्ध करायेगी। गांव, गरीब और किसान सरकार के हर कार्यक्रम का केन्द्र बिंदु है।
वित्त मंत्री ने कहा, देश की 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिये बुनियादी ढांचा, डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारी निवेश और रोजगार सृजन पर जोर देने की योजना है।
वित्तमंत्री ने कहा सरकार वर्ष 2022 तक 1.95 करोड़ पात्र गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध करायेगी। पिछले पांच साल में 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध कराये गय। इससे पहले 2015- 16 में जहां ऐसे मकान बनाने में 314 दिन लगते थे, वर्ष 2017- 18 में यह समय घटकर 114 दिन रह गया है।
वित्तमंत्री ने कहा, ‘‘रेलवे ढांचागत सुविधा के लिये 2018 से 2030 के दौरान 50 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत, तेजी से विकास और रेलवे में यात्री तथा माल ढुलाई सेवाओं के विस्तार के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी मॉडल) का उपयोग किया जाएगा। ’’ वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार माल वहन के लिए नदी मार्ग का उपयोग करने की परिकल्पना भी कर रही है ताकि सड़क एवं रेल मार्ग पर भीड़भाड़ के कारण रूकावटें कम हो सकें।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि वर्ष 2030 तक रेलवे आधारभूत ढांचे को 50 लाख करोड़ रूपये की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि तीव्र विकास एवं यात्री माल ढुलाई सेवा के लिए ‘‘पीपीपी मॉडल’’ का उपयोग किया जाएगा। सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि देश में 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क परिचालन में आ गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि वर्ष 2030 तक रेलवे आधारभूत ढांचे को 50 लाख करोड़ रूपये की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि तीव्र विकास एवं यात्री माल ढुलाई सेवा के लिए ‘‘पीपीपी मॉडल’’ का उपयोग किया जाएगा। सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि देश में 657 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क परिचालन में आ गया है।
पूर्व की परंपरा को छोड़ते हुए देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को केंद्रीय बजट के दस्तावेज एक लाल बैग में लेकर पहुंचीं। यह परंपरागत ‘बही-खाते’ की याद दिला रहा था। इससे पहले विभिन्न सरकारों में सभी वित्त मंत्री बजट पेश करने के लिए बजट दस्तावेज ब्रीफकेस में लेकर जाते रहे हैं, जिसे औपनिवेशिक अतीत की याद दिलाता था। सीतारमण 2019-20 का पूर्ण बजट पेश रही हैं। वह बजट दस्तावेज लाल रंग के बैग में लेकर पहुंचीं जिसपर राष्ट्रीय चिह्न बना हुआ था।
वित्त मंत्री ने बजट पेस करते हुए बताया कि मोदी सरकार विमानन क्षेत्र में रखरखाव, मरम्मत, जीर्णोद्धार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त नीति तैयार करेगी। भारतमाला के दूसरे चरण में राज्यों को राज्यस्तरीय सड़कों के विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि , भारत की जनता ने हमारे देश के भविष्य के लिए अपने दो लक्ष्यों-राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक वृद्धि पर मुहर लगायी है। भारतीय अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष में 3,000 अरब डालर की हो जाएगी। खाद्य सुरक्षा पर खर्च का स्तर 2014-19 के दौरान पिछले पांच साल के दौरान लगभग दोगुना हुआ है।
बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारण ने बताया रकि हमने 2014 और 2019 के बीच केंद्र-राज्य संबंधों को नयी गति दी, सहयोगपूर्ण संघवाद, जीएसटी परिषद और राजकोषीय अनुशासन के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जतायी: वित्त मंत्री।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ना शुरू।नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2019- 20 के बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी। पहली बार कोई महिला वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुये वित्त मंत्रालय के प्रभारी के तौर पर बजट पेश किया था।
इसी प्रकार , नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी शुरुआती दौर में 9.85 अंक यानी 0.08 प्रतिशत बढ़कर 11,956.60 अंक पर पहुंच गया। अन्य एशियाई बाजारों में , शंघाई कंपोजिट सूचकांक , हेंगसेंग , निक्की और कॉस्पी में भी शुरुआती कारोबार में सीमित दायरे में रहे। शेयर बाजार के पास मौजूद आरंभिक आंकड़ों के मुताबिक , विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने बृहस्पतिवार को शुद्ध रूप से 28.95 करोड़ रुपये के शेयर बेचे जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक 58.59 करोड़ रुपये के शेयर के शुद्ध लिवाल रहे।
बजट पेश होने से पहले बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स सूचकांक शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में एक बार फिर 40,000 अंक के स्तर पर पहुंच गया। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सुबह साढ़े नौ बजे 114.67 अंक यानी 0.29 प्रतिशत बढ़कर 40,022.73 अंक पर पहुंच गया। इसके बाद 10 बजकर 15 मिनट पर नीचे आकर 48.84 अंक यानी 0.12 प्रतिशत बढ़कर 39,956.90 अंक पर कारोबार कर रहा था।
हर बार की तरह इस बार बजट ब्रीफकेस में नहीं है। इस बार पंरपरा को तोड़ते हुए बजट को लाल कपड़े में रखा गया है।
बजट से पूर्व निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंची हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद वह संसद में बजट पेश करेंगी।
मोदी सरकार मीडिल क्लास को टैक्स में विशेष राहत दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार 5 लाख रुपये तक टैक्स में राहत दे सकती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यालय नॉर्थ ब्लॉक पहुंच चुकी हैं। यहां से वह संसद भवन जाएंगी और सुबह 11 बजे से अपना बजटीय भाषण देंगी
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अपने बजटीय भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसानों को बड़ी सौगात दे सकती हैं। वह किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले लोन पर ब्याज खत्म कर सकती हैं। जानकारी के मुताबिक किसानों को 1 लाख रुपये के कर्ज पर कोई लोन नहीं देने की व्यवस्था की जा सकती है।
वित्त मंत्री से देश के बुजुर्गों को बजट में काफी उम्मीदे हैं। पेंशन स्कीम्स के अलावा सेविंग तथा स्वास्थ सुविधाओं को लेकर भी नजर रहेगी।
इससे पहले आर्थिक सर्वे में भारत को 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही गई। लेकिन, इसके लिए सतत 8 फीसदी ग्रोथ रेट की दरकार होगी। फिलहाल पिछले पांच सालों में भारत का ग्रोथ रेट उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल पाया है।