लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी सरकार के साथ मिला हुआ है और उसका रवैया पक्षपात वाला है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को इसका जवाब दिया है।

अनुराग ठाकुर ने कहा है कि किस तरह तीन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद राजनीति में गए और कांग्रेस ने उन्हें आगे बढ़ाया।

अनुराग ठाकुर ने कहा, “रमादेवी जी, एमएस गिल, टीएन शेषन – किस पार्टी ने उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया और वे किस पार्टी में शामिल हुए? उन्होंने चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया, बड़ी-बड़ी पोस्टिंग दी… यह राहुल गांधी की कोशिश है कि भारत के लोकतंत्र पर बार-बार हमला किया जाए, उसे कमज़ोर किया जाए, लोगों को गुमराह किया जाए और देश में बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति पैदा की जाए।”

आईए, इन तीनों चुनाव आयुक्त के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं।

दो राज्यों की राज्यपाल रहीं वी.एस. रमादेवी

रमादेवी को 26 नवंबर, 1990 को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था । वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थीं। वीपी सिंह सरकार ने उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। वह इस पद पर सिर्फ 16 दिन तक ही रहीं क्योंकि वीपी सिंह सरकार ने बहुमत खो दिया था।

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रमादेवी को जब मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था तो उस समय वह विधि और न्याय मंत्रालय में विधायी विभाग की सचिव थीं। मुख्य चुनाव आयुक्त के छोटे से कार्यकाल के बाद वह फिर से कानून मंत्रालय में गईं और वहीं से रिटायर हुईं। जुलाई 1993 में वह राज्यसभा की महासचिव बनीं और इसके बाद उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया।

अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली पहली सरकार में उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। दिसंबर, 2013 में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई थी।

चुनाव सुधारों के लिए जाना जाता है टीएन शेषन को

टीएन शेषन देश के सबसे हाई प्रोफाइल मुख्य चुनाव आयुक्तों में से एक थे। शेषन का यह बयान काफी चर्चित था जिसमें उन्होंने कहा था कि वह नेताओं को नाश्ते में खा जाते हैं। शेषन 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। शेषन को उनके द्वारा किए गए चुनाव सुधारों के लिए जाना जाता है। चुनाव आयोग में आने से पहले वह नौकरशाह रहे थे। उन्होंने बूथ कैप्चरिंग, मतदाताओं को लालच देने और चुनावी हिंसा को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए।

1995 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान शेषन ने बूथ कैप्चरिंग और राजनीतिक हिंसा पर लगाम लगाने के लिए जिलाधिकारियों के तबादले कर दिए और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती का आदेश दिया था। तब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उनसे नाराज हो गए थे।

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टीएन शेषन ने 1997 में के. नारायणन के खिलाफ राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा। 1999 में शेषन ने कांग्रेस के टिकट पर गांधीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा था हालांकि उन्हें 1.88 लाख वोटों से हार मिली थी। 10 नवंबर, 2019 को चेन्नई में शेषन का निधन हो गया था।

यूपीए सरकार में मंत्री थे एमएस गिल

एमएस गिल 1996 में मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे और लंबे वक्त तक नौकरशाह रहे। एमएस गिल के मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए ही चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन की शुरुआत की थी। रिटायर होने के बाद एमएस गिल कांग्रेस में शामिल हो गए और 2004 से 2016 तक पंजाब से राज्यसभा सांसद रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार में युवा मामलों और खेल का मंत्रालय भी संभाला। उन्हें मंत्री बनाए जाने की बीजेपी के नेता प्रकाश जावड़ेकर ने आलोचना की थी।

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बीजेपी ने आरोप लगाया था कि संवैधानिक पद पर रहे शख्स को मंत्री बनाना गलत है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहते हुए किए गए काम का इनाम मिला है। गिल को खेल मंत्री बनाए जाने की काफी आलोचना हुई थी।

समाजवादी पार्टी के नेता कमाल अख्तर ने कहा था कि 75 साल से ज्यादा उम्र के शख्स को खेल मंत्रालय कैसे मिल गया क्योंकि उन्होंने शायद ही गिल्ली-डंडा या कभी कोई खेल खेला हो। गिल ने इसके जवाब में कहा था कि उन्होंने गिल्ली डंडा और दूसरे खेल भी खेले हैं। अक्टूबर, 2023 में गिल का निधन हो गया था।

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