भाजपा ने कहा है कि असम में गैर कानूनी बांग्लादेशी प्रवासियों को बाहर निकालने के बाद नेशनल रजिस्ट्रर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी)को पूरे भारत में अपडेट किया जाएगा। वरिष्ठ भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार (2 अगस्त, 2019) को कहा कि ‘भारत अवैध प्रवासियों के लिए धर्मशाला नहीं हो सकता।’
गुवाहाटी के भाजपा कार्यलय में शिवराज चौहान ने कहा, ‘एनआरसी सिर्फ असम के लिए नहीं है..यह पूरे देश के लिए होना चाहिए और हम इसे पूरा कर लेंगे। हम देश को धर्मशाला में बदलने की अनुमति नहीं दे सकते.. जहां कोई भी और हर कोई अवैध रूप से प्रवेश कर सकता है और हमेशा के लिए रह सकता है। हम इसे बदल देंगे।’
शिवराज ने आगे कहा, ‘असम के लिए हम यह सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और एनआरसी त्रुटिमुक्त प्रकाशित किया गया है।’ मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज चौहान पार्टी कार्यक्रमों के चलते अपने तीन दिवसीय दौरे के तहत नोर्थ-ईस्ट पहुंचे हैं। उन्होंने एक अगस्त को राज्य विधानसभा में संवेदनशील एनआरसी डेटा जारी करने के लिए असम सरकार का भी समर्थन किया।
उन्होंने कहा, ‘मैं अलग से प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता… मगर सरकार ने जो भी किया है, इसपर उन्होंने सही तरीके सोचा और फिर आगे बढ़े। असम में अवैध घुसपैठियों के मुद्दे को हल करने के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है।’
बता दें कि राज्य में विपक्षी कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर एनआरसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए एक चिट्ठी लिखने का फैसला लिया है। एनआरसी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए राजनीतिक फायदे के लिए एनआरसी का जिले वार मसौदा तैयार किया।
असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया ने एनडीटीवी से कहा, ‘जब केंद्र ने यह डेटा (जिला वार) मांगा था तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इससे इनकार कर दिया था कि यह काफी संवेदनशील है। इसलिए यह साफ है कि यह राज्य सरकार द्वारा कोर्ट की अवमानना है और इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के लिखेंगे।’