Supreme Court, Ayodhya Ram Mandir-Babri Masjid Case Verdict LIVE News Updates, Supreme Court Verdict, Ayodhya Land Dispute, Date and Time: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नागपुर के महल क्षेत्र में संघ मुख्यालय के समीप स्थित मंदिर में शनिवार को आरती की। उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को अपने बहुप्रतीक्षित फैसले में कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल के नीचे बनी संरचना इस्लामिक नहीं थी लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यह साबित नहीं किया कि मस्जिद के निर्माण के लिये मंदिर गिराया गया था। वहीं 29 साल पहले पुलिस गोलीबारी में मारे गये कारसेवकों के परिजनों ने अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का शनिवार को स्वागत किया और कहा कि यह फैसला उनके लिए दिवाली एवं होली जैसा है। राम कोठारी (22) और शरद कोठारी (20) उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामजन्मभूमि स्थल पर 1990 में कारसेवा के दौरान की गयी पुलिस गोलीबारी में मारे गये थे।
पीएम मोदी की अपीलः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi on Ayodhya) ने केंद्रीय मंत्रियों से अयोध्या पर फैसले के मद्देनजर बयानबाजी से बचने की अपील की थी। 27 अक्टूबर को ‘मन की बात’ (Man Ki Bat) कार्यक्रम में भी उन्होंने 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले के वक्त की परिस्थितियों को भी याद किया था। उन्होंने बताया कि कैसे एकजुट आवाज से देश को मजबूती मिलती है।
यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने सोशल मीडिया पर लोगों को सावधानी बरतने की नसीहत दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
रामजन्मभूमि - बाबरी मस्जिद विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को प्रमुख पक्षकारों के साथ- साथ पूरे उत्तर प्रदेश ने बेहद सहज भाव से स्वीकार किया और फैसले के बाद हालात बिल्कुल सामान्य रहे। मामले के अहम पक्षकार रहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और इकबाल अंसारी ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए ऐलान किया कि वह इस फैसले को चुनौती नहीं देंगे।
सर्वोच्च अदालत का ये फैसला हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर आया है। इस विवाद का भले ही कई पीढ़ियों पर असर पड़ा हो, लेकिन इस फैसले के बाद हमें ये संकल्प करना होगा कि अब नई पीढ़ी, नए सिरे से न्यू इंडिया के निर्माण में जुटेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को किसी की हार-जीत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। फैसले को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं हैं जहां भाजपा के सहयोगियों और कांग्रेस की तरफ से फैसले का स्वागत किया गया तो मुस्लिम पक्ष का नेतृत्व करने वाले सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि वह फैसले से संतुष्ट नहीं है और पुर्निवचार याचिका दायर कर सकता है।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले की आलोचना के लिए एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए शनिवार को कहा कि कुछ लोग ‘तालिबानी सोच’ से ग्रसित हैं जिन्हें न्यायपालिका पर विश्वास नहीं हैं।
संवेदनशील अयोध्या भूमि विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर समूचे कर्नाटक में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं। सरकार ने शनिवार को राज्य में स्कूलों एवं कॉलेजों में अवकाश की घोषणा की है। कर्नाटक के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था अमर कुमार पांडे ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘हर जगह स्थिति ठीक है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को अयोध्या में बाबरी मस्जिद प्रकरण पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को भारत की विजय का प्रतीक बताते हुये कहा है कि ‘‘इस फैसले से सौहार्द से साथ में रहने की हमारी भावना की जीत हुई है।’’
असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या फैसले पर कहा कि उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है लेकिन ऐसा नहीं कि उससे कभी गलती न हो।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओवैसी का बयान- हमें 5 एकड़ जमीन वाले फैसले को अस्वीकार कर देना चाहिए। उन्होंने कहा की देखना होगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर क्या फैसला लेता है।
अयोध्या प्रकरण अर्थात रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मालिकाना हक विवाद के सम्बंध में फैसले पर इंतजार की घड़ी समाप्त हुई जिसपर आज मानीनय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय सुनाया जाने वाला है। सभी लोगों से पुनः अपील है कि वे कोर्ट का फैसला स्वीकार करें व इसका सम्मान करें तथा शान्ति बनाए रखें।
अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को कहा कि सभी समुदायों, पक्षों एवं नागरिकों को इसका सम्मान करना चाहिए और सौहार्द एवं भाईचारे को मजबूत करना चाहिए। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, ‘‘ अयोध्या मुद्दे पर भारत की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया है। सभी पक्षों, समुदायों और नागरिकों को इस फÞैसले का सम्मान करते हुए हमारी सदियों से चली आ रही मेलजोल की संस्कृति को बनाए रखना चाहिए। हम सबको एक होकर आपसी सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करना होगा।’’
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। यह मामला दशकों से चल रहा था और यह सही निष्कर्ष पर पहुंच गया है। इसे जीत या हानि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हम समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी के प्रयासों का भी स्वागत करते हैं।
रामजन्मभूमि आंदोलन के समय कारसेवा में शामिल हुए अशोक पुरोहित की खुशी का पारावार नहीं है कि वह अब अपने जीतेजी राममंदिर देख सकेंगे ।
वर्ष 1992 में अयोध्या में कारसेवा में शामिल होने वाले 66 वर्षीय पुरोहित ने अयोध्या मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि अब वह इस जीवन में ही भव्य राम मंदिर देख सकेंगे।
अयोध्या केस में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। यह राज्य सरकार के ऊपर है कि वह हमें कहां जमीन देती है। यह हिन्दुस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला था जिसका निपटारा होना जरूरी था, मैं फैसले से खुश हूं।
न्यायालय राम मंदिर के लिये राम लला की जन्मभूमि दे रहा है, लाखों कार्यकर्ताओं के बलिदान को सलाम।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और लोगों से शांति व सौहार्द बनाए रखने की अपील की।
अयोध्या फैसले में विरोधाभास का जिक्र करते हुए उप्र सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जीलानी ने इस मामले में पुर्निवचार याचिका दायर करने की मंशा जाहिर की।
अजमेर दरगाह के दीवान जैनुअल आबेदीन अली खान ने अयोध्या मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया करते हुए कहा,'' न्यायपालिका सर्वोच्च है और हम सभी को उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। यह दुनिया के सामने एकता दिखाने का समय है क्योंकि पूरी दुनिया आज भारत की ओर देख रही है।''
निर्मोही अखाड़ा के प्रवक्ता कार्तिक चोपड़ा ने कहा कि निर्मोही अखाड़ा आभारी है कि SC ने पिछले 150 वर्षों की हमारी लड़ाई को मान्यता दी है और केंद्र सरकार द्वारा श्री राम जन्मस्थान मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए निर्मोही अखाड़े को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा की बाबरी मस्जिद का निर्माण खाली जगह पर हुआ था, जमीन के नीचे का ढांचा इस्लामिक नहीं था। ASI के निष्कर्षों से साबित हुआ कि नष्ट किए गए ढांचे के नीचे मंदिर था।
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद में निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दावा 6 साल की समय सीमा के बाद दाखिल हुआ।
अयोध्या में फैसले को देखते हुए अर्धसैनिक बल के 4,000 जवानों को ऐहतियातन उत्तर प्रदेश भेजा गया है। दूसरी ओर आरपीएफ ने भी अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल कर 78 महत्वपूर्ण स्टेशनों की सुरक्षा-व्यवस्था का अलर्ट जारी किया है।
अयोध्या में राम जन्मभूमि मसले पर सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को देखते हुए ऐहतियातन उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेजों में 11 नवंबर तक छुट्टी की घोषणा कर दी गई है।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 4,000 कर्मियों को अयोध्या भेजा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई हिंसा या कानून-व्यवस्था भंग न हो।
आईजी सतीश गणेश ने कहा कि अगर कोई असामाजिक तत्व शहर में किसी भी तरह की अफवाह फैलाने या शांति भंग करने की कोशिश करता है, तो निकटतम पुलिस स्टेशन में तत्काल रिपोर्ट करें।
यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने सोशल मीडिया पर लोगों को सावधानी बरतने की नसीहत दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और हाल ही में तमिल राजनीति में एंट्री करने वाले रजनीकांत ने भी अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर बयान दिया। उन्होंने लोगों से फैसले का सम्मान करने और शांत रहने की अपील की।
मायावती ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा, 'सत्ताधारी पार्टी और केन्द्र एवं राज्य सरकारों की भी यह संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वे इस खास मौके पर लोगों के जानमाल और मजहब कीसुरक्षा की हर प्रकार की गारंटी सुनिश्चित करें और सामान्य जनजीवन को प्रभावित न होने दें।'
मायावती का ट्वीटः अयोध्या प्रकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आजकल में ही आने की संभावना है जिसको लेकर जनमानस में बेचैनी व विभिन्न आशंकाएं स्वाभाविक हैं। ऐसे में समस्त देशवासियों से विशेष अपील है कि वे कोर्ट के फैसले का हर हाल में सम्मान करें यही देशहित व जनहित में सर्वोत्तम उपाय है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी ओपी सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। 12 बजे दोनों की सीजेआई से मुलाकात को सकती है।
मध्यस्थता पैनल में शामिल रहे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लोगों को पूरा भरोसा है। फैसले का सभी पक्षों की तरफ से स्वागत किया जाएगा। श्री श्री ने लोगों ने अफवाहों से बचने की अपील की।
अयोध्या पर फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी और डीजीपी ओपी सिंह को तलब किया है। सीजेआई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत करना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों से अयोध्या पर फैसले के मद्देनजर बयानबाजी से बचने की अपील की थी। 27 अक्टूबर को 'मन की बात' कार्यक्रम में भी उन्होंने 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए फैसले के वक्त की परिस्थितियों को भी याद किया था। उन्होंने बताया कि कैसे एकजुट आवाज से देश को मजबूती मिलती है।
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर सभी दलों के नेताओं ने पार्टी लाइन से हटकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।
अयोध्या भूमि विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने राम मंदिर निर्माण के लिये पत्थरों को तराशने का काम बंद कर दिया है। विहिप ने 1990 के बाद से पहली बार पत्थरों को तराशने का काम बंद किया है। विहिप के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि इस काम में लगे सभी कारीगर अपने घर वापस लौट गए हैं। उन्होंने कहा कि विहिप के नेताओं ने पत्थरों को तराशने का काम बंद करने का फैसला लिया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अयोध्या में यूपी का प्रशासन मुस्तैद हो गया। ड्रोन से शहर की निगरानी की जा रही है साथ ही स्थानीय प्रशासन ने पीस कमेटियां बनाई हैं।
राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को जनता से किसी तरह के भड़कावे में नहीं आने की अपील की और कहा कि न्यायपालिका का फैसला सर्वोपरि होता है। गहलोत ने विभिन्न जिलों में कानून-व्यवस्था को लेकर आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
आरपीएफ के परामर्श में कहा गया है कि रेलवे स्टेशनों के समीप और उसके दायरे में आने वाले धार्मिक ढांचों पर करीब से नजर रखी जाए क्योंकि वहां हिंसा भड़कने की की ज्यादा आशंका है। इसमें ऐसे ढांचों की देखभाल करने वाले लोगों को उन्हें बिना सुरक्षा के न छोड़ने का निर्देश भी दिया गया है।
रेलवे पुलिस ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर गुरुवार को सुरक्षा तैयारियों पर अपने सभी मंडलों के लिए निर्देश वाला सात पृष्ठों का परामर्श जारी किया। सूत्रों ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के परामर्श में जानकारी दी गई है कि उसके सभी र्किमयों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। उन्हें ट्रेनों की सुरक्षा में तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं।