Supreme Court Verdict on Ayodhya Case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि मालिकाना हक विवाद मामले में दायर दीवानी अपीलों को जनवरी, 2019 में एक उचित पीठ के सामने सूचीबद्ध किया जाएगा। यह बात प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसफ की इस मामले में बनी नई पीठ ने कही। भूमि विवाद मामले में दीवानी अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की गई है।
उचित पीठ मामले में अपील पर सुनवाई की तारीख तय करेगी। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हम जनवरी में उचित पीठ के सामने अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई की तारीख तय करेंगे।’’ इससे पहले, तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने 2:1 के बहुमत से 1994 के अपने फैसले में मस्जिद को इस्लाम का अभिन्न हिस्सा न मानने संबंधी टिप्पणी पर पुर्निवचार का मुद्दा पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया था। अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठा था।
पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेसी नेता पी.चिंदबरम ने इस बाबत कहा, “यह (मंदिर निर्माण में देरी) कोई नई बात नहीं है। हर पांच सालों में चुनाव के पहले बीजेपी राम मंदिर पर ध्रुवीकरण करने की कोशिशें करती है। वहीं, कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है- यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हर किसी कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा जल्दबाजी करनी चाहिए।”
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुसलमीन (एआईएमआईएम) के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, "राम मंदिर को लेकर वे (सत्तारूढ़ बीजेपी) अध्यादेश क्यों नहीं लाते? वे लाकर दिखाएं? बस, हर बार वे धमकी दे देते हैं कि वे अध्यादेश लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और विश्व हिंदू परिषद (विहिप) का हर ऐरा-गैरा नेता यही बात कहता है। कर के दिखाइए। आप सत्ता में हैं। मैं आपको ऐसा करने के लिए चुनौती देता हूं।"
उधर, अयोध्या विवाद पर सुनवाई टलने के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा मैं कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि सुनवाई टलना, यह बात समाज में अच्छा संदेश नहीं देती है।"
अयोध्या मामले में सोमवार (29 अक्टूबर) को होने वाली सुनवाई टल गई। कोर्ट अब जनवरी 2019 में सुनवाई की तारीख तय करेगा। टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच भी बन सकती है।
वहीं, संत समाज ने कोर्ट में सुनवाई टलने पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। समाज की ओर से कहा गया कि राम मंदिर का मसला आस्था से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद की 2.77 एकड़ की जमीन पर किसका मालिकाना हक है? आज (29 अक्टूबर, 2018) से सुप्रीम कोर्ट में इसी मसले पर सुबह साढ़े 11 बजे से सुनवाई होनी थी।
मामले के लिए तीन जजों की नई बेंच बनी थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम जोसेफ इसमें शामिल हैं। इससे पहले, पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस.अब्दुल नजीर मामले को देख रहे थे।
याद दिला दें कि अयोध्या में विवादित स्थल को तीन हिस्सों में विभाजित करने वाले वर्ष 2010 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाएं दी गईं थीं, जिस पर यह सुनवाई होनी थी। कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने 30 सितंबर 2010 को अपने फैसले (2:1 के बहुमत से) में कहा था- 2.77 एकड़ जमीन को तीन पक्षों (1- राम लला, 2- निर्मोही अखाड़ा, 3- सुन्नी वक्फ बोर्ड) में बांटा जाए।
राजनीतिक जानकारों की मानें तो देश में अयोध्या स्थित विवादित राम जन्म भूमि का मुद्दा बड़ा राजतीनिक मसला बन चुका है। बता दें कि साल 1992 में कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने इसी जगह पर बनी बाबरी मस्जिद ढहा दी थी।
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि वे लोग राम मंदिर मसला हल होने के लिए दिंसंबर तक इंतजार करेंगे। अन्यथा कांग्रेस के वकील फिर से इस मामले में अड़ंगा अड़ा देंगे। स्वामी के मुताबिक, अगर मंदिर निर्माण में देरी होगी, तो वे लोग इस पर कुछ और फैसला लेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केरल के सबरीमाला मंदिर की तरह अयोध्या के राम मंदिर पर भी जल्द फैसला आना चाहिए।
मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी भी राम मंदिर बनने के पक्ष में हैं। उन्होंने सोमवार को एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि यह मामला जल्द से जल्द हल हो, ये बात हम आज से नहीं, बल्कि हमारे वालिद (पिता) साहब ने बहुत पहले कहा था- राम लला टेंट में हैं। इसका फैसला होना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राम मंदिर के मुद्दे पर सोमवार को कहा कि अब देश के हिंदुओं का सब्र टूट रहा है। उन्हें भय है कि अगर हिंदुओं का सब्र टूटने तो पता नहीं क्या होगा। उन्होंने इसके अलावा कहा है कि मंदिर आजादी के बाद ही बन जाना चाहिए था।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर राम जन्म भूमि के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही सर्वमान्य होगा। दोनों पक्ष इसे मानेंगे और सारा विवाद उसी समय समाप्त हो जाएगा।"