दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी की टीम उनके आवास पर पूछताछ कर रही है। केजरीवाल के आवास के सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ईडी की टीम द्वारा केजरीवाल से पूछताछ की खबर के बाद बड़ी संख्या में आप समर्थक और पार्टी नेता सीएम आवास के आसपास जुटने लगे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज भी केजरीवाल के आवास के बाहर मौजूद हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है लेकिन उनकी सोच को नहीं।
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सब जानते हैं कि कुछ घंटे पहले ही मामला दिल्ली हाई कोर्ट में था। हाईकोर्ट ने ईडी को 22 अप्रैल तक का समय दिया है, जवाब दाखिल करने को कहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों जरूरी है? एक तरह से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब अरविंद केजरीवाल के आवास के अंदर है; उनके घर के बाहर पुलिस की भारी तैनाती है… अब न तो उनसे (अरविंद केजरीवाल) और न ही उनके सचिव से संवाद संभव है, जिससे लगता है कि एजेंसी ने उनके फोन ले लिए हैं…ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। बीजेपी के अत्याचार अब इस देश के सामने उजागर हो गए हैं।
AAP की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि अगर आप अरविंद केजरीवाल जैसे लोकप्रिय नेता को गिरफ्तार करेंगे तो पूरी दिल्ली से लोग उनके समर्थन में उनके आवास पर पहुंचेंगे। AAP के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बड़ी साजिश है।
केजरीवाल के आवास पर सुरक्षा बढ़ाई गई
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर ईडी टीम पहुंचने के तुरंत बाद सिविल लाइंस इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली पुलिस के साथ वहां RAF और CRPF कर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सीएम आवास के पास आप कार्यकर्ताओं के एकत्र होने की आशंका के चलते यह तैनाती की गई है।
अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री अवास को जाने वाली सड़क पर अवरोधक लगा दिए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को वहां तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आवास के नजदीक सहायक पुलिस आयुक्त रैंक के अधिकारियों को भी तैनात किया गया है।
आम आदमी पार्टी पहुंची सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा शराब घोटाले से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल को संरक्षण देने से इनकार के बाद आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में दंडात्मक कार्रवाई से कोई संरक्षण देने से इनकार कर दिया था।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की उच्च न्यायालय की पीठ ने संरक्षण के अनुरोध संबंधी आम आदमी पार्टी नेता केजरीवाल के आवेदन को 22 अप्रैल को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया है। समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका पर भी उसी दिन (22 अप्रैल) सुनवाई होगी।