Article 370 in Jammu and Kashmir : जम्मू-कश्मीर के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को मंगलवार को बड़ी और ऐतिहासिक कामयाबी हाथ लगी। दरअसल, कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाने वाला बिल संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा में भी पारित हो गया। सदन में वोटिंग के दौरान इसके पक्ष में 370 वोट पड़े, जबकि विरोध में 70 मत गए।
वहीं, इसके साथ जम्मू-कश्मीर आरक्षण (दूसरा संशोधन) बिल भी पास हुआ, जिसके पक्ष में 366, जबकि खिलाफ में 66 वोट गए। हालांकि, बाद में सरकार ने इस विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव रखा। बता दें कि एक दिन पहले यानी कि सोमवार को उच्च सदन राज्यसभा में ये दोनों बिल एक के बाद एक पास हुए थे। अब इन बिलों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसी के साथ लोकसभा का सत्र आज खत्म हो रहा है।
What is Article 370, Know Here
ताजा मामले में इन बिलों के पास होने के बाद लोकसभा से सपा सदस्यों ने वॉक आउट कर दिया, जबकि बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा ने पत्रकारों से कहा कि वह इसी दिन का इंतजार कर रही थीं।
इससे पहले, चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 से सिर्फ तीन परिवारों का भला हुआ। समूचे कश्मीर को इससे कुछ भी नहीं मिला। विरोधी भी चाहते थे कि यह अनुच्छेद हटे, पर वोट बैंक के चलते वो लोग बोल नहीं पा रहे थे। पीएम मोदी इस कदम के लिए याद किए जाएंगे।
What is Article 35A, Know here
Highlights
एनएसए अजीत डोभाल ने जम्मू-कश्मीर में बाहरी और आंतरिक सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अजीत डोभाल की यह मुलाकात सुरक्षा के साथ और भी कई मामलों में बेहद खास है। उन्होंने इस दौरान कहा कि व्यवस्था ऐसी करें की लोगों को समस्या का सामना न करना पड़े।
सरकार ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल वापस लेने का प्रस्ताव दिया।
लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पास हो गया। इस पक्ष में 370 वोट मिले और इसके खिलाफ 70 वोट पड़े। खास बात यह है कि ज्योतिराजदित्य सिंधिया ने इस बिल का समर्थन किया। उन्होेंने कहा कि अगर संवैधानिक तरीके से यह हुआ होता तो ज्यादा अच्छा होता।
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल सोमवार को राज्यसभा में पास हो गया था अब इस बिल को लेकर लोकसभा में वोटिंग की जा रही है।
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल राज्यसभा में पास होने के बाद अब यह इस विधेयक को लेकर लोकसभा में वोटिंग हो रही है। थोड़ी देर में वोटिंग होने वाली है।
लोकसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जो लोग आर्टिकल 370 का विरोध कर रहे हैं वो, वो लोग तब क्यों नहीं बोले जब पीओके में मानवाधिकार का हनन हो रहा था। ये बड़ा सवाल है।
आर्टिकल 370 को लेकर सदन में अमित शाह ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 कश्मीर को भारत से जोड़ता है लेकिन मैं कहना चाहता हूं आर्टिकल 370 भारत और कश्मीर को जोड़ने से रोकता है। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग वोट बैंक के चलते इस बिल का खुलकरसमर्थन नहीं कर पा रहे हैं।
सदन में आर्टिकल 370 के प्रावधानों को संसोधित करने के लिए पारित किए गए बिल के विरोध में सांसद असद्दुदीन औवसी ने कहा कि क्या सरकार कश्मीर में इजराइल की तरह लोगों इंप्लांट करेगी। अगर बीजेपी सांसद इसे दिवाली बता रहे हैं तो फिर कश्मीर के लोगों को भी खुशियां मनाने का मौका दिया जाना चाहिए।
फारुख अब्दुल्ला ने अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मैं अपने घर में ऐसे समय में क्यों रहूंगा जब मेरा राज्य जल रहा हो, मेरे राज्य के लोगों को जेल भेजा रहा हो। यह वो भारत नहीं है जिस पर मैं विश्वास करता हूं।
भाजपा नेता प्रह्लाद जोशी ने आज जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कांग्रेस पर निशाना साधा। जोशी ने कहा कि जब पूरा देश खुशी मना रहा है, कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों ने अपने बयान में कहा है कि यह एक काला दिन है। कांग्रेस के नेता भी यही कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आर्टिकल 370 के सभी खंड हटाने के मुद्दे पर पहली बार बयान दिया और कहा कि "सरकार के फैसले से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया है। सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश लोगों से बनता है, जमीन के टुकड़ों से नहीं। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में कार्यकारी शक्तियों का दुरुपयोग किया गया।"
श्रीनगर के उपायुक्त शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि शहर में जिन लोगों को अत्यावश्क काम पड़ रहा है उन्हें सख्त प्रतिबंधों के बावजूद आने-जाने की इजाजत दी जा रही है।
यहां कुछ ही फोन एवं इंटरनेट कनेक्शन काम कर रहे हैं। सोमवार की रात जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया और किसी भी आकस्मिक घटना से निपटने के लिए लगातर निगरानी एवं तैयारी रखने की जरूरत पर जोर दिया।
जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजामों एवं रोक के बीच राज्य के तीनों क्षेत्रों में स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने श्रीनगर से बताया कि राज्य के किसी भी स्थान से अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने संबंधी बिल पर ममता बनर्जी ने कहा है कि हम बिल का समर्थन नहीं करते। सरकार को पहले सभी राजनैतिक पार्टियों, कश्मीरी लोगों से बात करनी चाहिए। यदि कश्मीर मुद्दे का परमानेंट हल चाहते हैं तो आपको सभी हिस्सेदारों से बात करनी होगी।
सूत्रों के हवाले से खबर आयी है कि यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी लोकसभा में पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान से नाराज हो गई हैं। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में दिए बयान में यूएन का हवाला दिया था। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने अपनी नाराजगी अधीर रंजन चौधरी तक पहुंचा दी है।
आर्टिकल 370 के मुद्दे पर कांग्रेस दो राय नजर आ रही है। दरअसल पार्टी के कुछ नेताओं ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले का समर्थन किया है। इस पर पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को जम्मू कश्मीर या कांग्रेस का इतिहास नहीं पता है, उनसे मुझे कुछ लेना-देना नहीं है। वो पहले जम्मू कश्मीर और कांग्रेस का इतिहास पढ़ लें, फिर कांग्रेस में रहें।
लोकसभा में आर्टिकल 370 के खंड हटाने के मुद्दे पर बोलते हुए राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में कार्यकारी शक्तियों का दुरुपयोग किया।
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने लोकसभा में बोलते हुए कहा कि संविधान में आर्टिकल 370 से जिस तरह जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए गए थे, उसी तरह अन्य आर्टिकल की मदद से कई राज्यों को विशेषाधिकार मिले हैं, तो क्या सरकार इसी तरह से अन्य राज्यों के विशेषाधिकार भी खत्म कर देगी?
केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस से आर्टिकल 370 पर अपना रुख साफ करने को कहा है।
कश्मीर पर सरकार के संकल्प का विरोध करते हुए कांग्रेस के सदस्य मनीष तिवारी ने लोकसभा में कहा कि संसद में आज जो हो रहा है, यह त्रासदी है । 1952 से लेकर जब जब नये राज्य बनाये गये हैं या किसी राज्य की सीमाओं को बदला गया है तो बिना विधानसभा के विचार-विमर्श के नहीं बदला गया है: तिवारी।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने जम्मू कश्मीर मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि आर्टिकल 370 हटाने के लिए विधानसभा की मंजूरी की जरुरत है, लेकिन सरकार विधानसभा की मंजूरी संसद से ले रही है।
कांग्रेस सासंद मनीष तिवारी फिलहाल जम्मू कश्मीर के मसले पर अपना पक्ष रख रहे हैं। इस दौरान मनीष तिवारी ने जम्मू कश्मीर के भारत में मिलने के इतिहास पर प्रकाश डाला।
अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर मसले पर बोलते हुए कहा कि 'जम्मू कश्मीर मसले पर संसद ही सर्वोच्च संस्था है।' अमित शाह ने कहा कि वह हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं।
चर्चा के दौरान कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 'आप कहते हैं कि यह आंतरिक मामला है। यूएन इस पर 1948 से नजर रख रहा है। क्या यह आंतरिक मामला है? हमने शिमला समझौता और लाहौर समझौता किया? यह आंतरिक मामला है या दि्वपक्षीय?'
अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर कोई विवाद नहीं है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर मसला साल 1948 में यूएन गया था और यह एक राजनैतिक मुद्दे के साथ ही कानूनी मसला भी है। जब कांग्रेस ने पीओके को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उसमें पीओके भी शामिल है।
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल आज लोकसभा में पेश किया गया है। जिस पर सदन में चर्चा चल रही है। इस दौरान कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि जम्मू कश्मीर अंदरुनी मामला है या फिर द्विपक्षीय?
उधर, श्रीनगर में प्लानिंग कमिशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने बताया कि कश्मीर घाटी में तीन महीने से ज्यादा वक्त के राशन का इंतजाम है और इलाकों में आवंटित कर दिया गया है। चावल, गेंहूं, मटन, अंडे, ईंधन आदि की कोई कमी नहीं है।
सुरक्षा के मद्देनजर कश्मीर के विभिन्न इलाकों में धारा 144 लगी हुई है।
जम्मू-कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 के विभिन्न प्रावधानों को खत्म करने के एक दिन बाद कश्मीर में हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। सरकारी सूत्रों के हवाले से आई खबर के मुताबिक, फिलहाल घाटी में शांति है। कोई प्रदर्शन अभी तक नहीं हुआ है। लोग अपने जरूरी कामकाज के लिए बाहर निकले हैं।
जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के सभी खंड हटाने के बाद केन्द्र सरकार जल्द ही कश्मीर के लिए कई विकास योजनाओं का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आयी है कि सरकार आने वाले कुछ दिनों में ही जम्मू कश्मीर में रेल, सड़क और फू़ड पार्क बनाने की योजनाओं का ऐलान कर सकती है।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। वहां वह सुरक्षा के हालात की समीक्षा करेंगे।
जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 के सभी खंड हटाने के मुद्दे पर भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में कड़ा विरोध जताया है। इसी के चलते पाकिस्तान में आज वहां की संसद में सर्वदलीय बैठक बुलायी गई है।
कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
सरकार जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के सभी खंड हटाए जाने के बाद इसे लेकर देश में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। देश के कई हिस्सों में लोग इसे लेकर खुशी मनाते और ढोल नगाड़े बजाते नजर आ रहे हैं।
पूर्व गृहमंत्री पी.चिदंबरम ने राज्यसभा में आर्टिकल 370 का विरोध करते हुए कहा कि अभी सरकार को यह अपनी जीत लग रही है, लेकिन आप गलत हैं। इतिहास आपको गलत साबित कर देगा और भविष्य की पीढ़ियों को यह एहसास होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है।