अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। टैरिफ की वजह से आंध्र प्रदेश के झींगा एक्सपोर्ट को लगभग 25000 करोड़ का नुकसान हुआ है और करीब 50 फीसदी एक्सपोर्ट ऑर्डर रद्द हो गए हैं। सरकारी अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि एक्सपोर्ट किए जा रहे लगभग 2000 कंटेनरों पर लगभग 600 करोड़ रुपये का टैरिफ बोझ पड़ा है।
मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर से केंद्र से आंध्र प्रदेश के एक्वा फार्मर्स की मदद करने की अपील की है। वह अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। ट्रंप के पहले से घोषित 25 फीसदी टैक्स के अलावा 25 फीसदी एक्ट्रा टैरिफ लगाया गया है। इसके अलावा अमेरिका ने 5.76 फीसदी की काउंटर वैलिंग ड्यूटी और 3.96 फीसदी की एंडी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई गई है। इन सब को मिलाकर कुल अमेरिकी टैक्स अब 59.72 फीसदी पहुंच गया है।
मुख्यमंत्री नायडू ने दिया सुझाव
सीएम नायडू ने जीएसटी में राहत और राज्य के एक्वा फॉर्मर्स को आर्थिक पैकेज देने का सुझाव दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार से एक्वा फॉर्मर्स को नुकसान से बचाने के लिए नेशनल लेवल पर फैसला लेने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने एक्वा प्रोडक्ट्स की घरेलू खपत बढ़ाने के उपाय करने का भी अनुरोध किया। नायडू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और राजीव रंजन सिंह को अलग-अलग पत्र लिखे हैं।
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सीएम ने वित्त मंत्री से जीएसटी और वित्तीय राहत जैसे मुद्दों पर विचार करने, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से एक्वा सेक्टर में अन्य देशों के साथ समझौते करने और मत्स्य पालन मंत्री से घरेलू बाजार के विस्तार पर फोकस करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आंध्र प्रदेश में एक्वा फॉर्मर्स और इस सेक्टर पर निर्भर परिवार काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।
राज्य की तरफ से उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया
नायडू ने राज्य की तरफ से उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी बताया। देश के झींगा एक्सपोर्ट में आंध्र प्रदेश 80 प्रतिशत योगदान देता है और मेरिन एक्सपोर्ट में यह करीब 34 प्रतिशत है। इसका सालाना एक्सपोर्ट लगभग 21,246 करोड़ रुपये का है। लगभग 2.5 लाख एक्वा फार्मर्स के परिवार और इस क्षेत्र से जुड़े 30 लाख लोग काफी मुश्किल में हैं।
चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ का झींगा एक्सपोर्ट पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही कुछ राहत के उपाय शुरू कर दिए हैं। जैसे झींगा चारे (फीड) के दाम 9 प्रति किलो तक कम किए गए हैं। सब्सिडी वाले पावर ट्रांसफॉर्मर देने की योजना पर विचार चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र से अमेरिका से परे एक्सपोर्ट मार्केट में विविधता लाने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। इतना ही नहीं उन्होंने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब और रूस के साथ एफटीए करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने निर्यातकों के लिए अंतरिम वित्तीय मदद और टैक्स रिलीफ स्कीम पर स्पष्टता की भी मांग की।
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