Supreme Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने मामले पेंडिंग हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट में जजों के रिक्त पदों तत्काल प्रभाव से भरा जाए। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रत्येक जज पर लगभग 15-20 हजार मामलों पर फैसला सुनाने की जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट आधी क्षमता पर काम कर रहा है।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, पीठ ने यह टिप्पणी 95 वर्षीय एक वादी की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। जिसका मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबे समय से लंबित था। उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाई कोर्ट को निर्देश देने की मांग की थी, ताकि दीवानी मामले में उसकी दूसरी अपील पर जल्द से जल्द सुनवाई हो सके।

बेंच ने आज कहा कि वह एक मामले की सुनवाई के लिए आउट-ऑफ-टर्न निर्देश देने के लिए ‘Pick and Choose’ पॉलिसी नहीं अपना सकती। जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले से ही मुकदमेबाजी की भरमार है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई मामले “दयनीय स्थिति” में पड़े हो सकते हैं।

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जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि पिछले एक महीने में, हमें कई याचिकाएं देखने को मिली हैं, जिनकी कार्यवाही तीन दशकों से इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है…ऐसा प्रतीत होता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट मुकदमेबाजी से भर गया है। हमें बताया गया है कि प्रत्येक जज के पास 15-20 हजार मामले हैं। हाई कोर्ट (79) न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है; इसका मतलब है कि इसमें 50 प्रतिशत रिक्तियां हैं। मुक़दमेबाज़ इंतज़ार कर रहे हैं…इसका एकमात्र उपाय है कि रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाए जाएं, योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों की सिफारिश की जाए। इसने निर्देश दिया कि वादी की याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक अभ्यावेदन के रूप में माना जाए, ताकि उचित कदम उठाए जा सकें।

कोर्ट ने आदेश दिया कि इस याचिका को एक अभ्यावेदन के रूप में माना जाए। रजिस्ट्री इस आदेश की एक प्रति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंपेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस संबंध में उचित कार्रवाई करेंगे।

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