Jatin Anand
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इस वर्ष के बजट में 1700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया है। ये आवंटन स्कूली शिक्षा सुविधाओं, सड़कों के रखरखाव, यमुना की सफाई और अनधिकृत कॉलोनियों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली की आप सरकार लोकसभा चुनाव के पहले जनहितैषी सरकार की छवि जनता के बीच बनाना चाहती है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अतिरिक्त स्कूली शिक्षा सुविधाओं के निर्माण के लिए करीब 471 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि बजट में दर्ज की गई है। अब इसका कुल खर्च शुरुआती बजट अनुमान के लगभग 5,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 6,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
सड़कों की मरम्मत के लिए धन आवंटित
लोक निर्माण विभाग को दिल्ली की सड़कों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 231 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हुआ है। साथ ही यमुना के कायाकल्प के लिए अतिरिक्त 70 करोड़ रुपये का वादा किया गया है। अनधिकृत कॉलोनियों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए 236 करोड़ रुपये से अधिक, उनके सीवर बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए 50 करोड़ रुपये से अधिक और मौजूदा वॉटरवर्क्स के सुधार के लिए 179 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई है।
चार प्रमुख विभागों के राजस्व में वृद्धि
राजस्व के संदर्भ में दिल्ली सरकार के संसाधनों के अनुमान में पांच प्रमुख में से एक को छोड़कर सभी में हाई रेवेन्यू दर्ज किया गया है। उत्पाद शुल्क में 1,300 करोड़ रुपये से अधिक की कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा बाकी में मुनाफा दर्ज किया गया है। राज्य उत्पाद शुल्क से अनुमानित राजस्व 7,365 करोड़ रुपये आंका गया था, जिसमें से केवल 6,000 करोड़ रुपये आये हैं।
GST 31,500 करोड़ रुपये के अनुमानित राजस्व के मुकाबले 32,200 रुपये, वैट से 5,700 करोड़ रुपये के बजाय 6,600 रुपये, स्टांप और पंजीकरण शुल्क सहित भूमि राजस्व से 6,000 करोड़ रुपये के बजाय 7,100 करोड़ रुपये और वाहनों पर टैक्स से 3,300 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।