‘संविधान पर हमला है ‘वोट चोरी’…’,  बिहार में बोले राहुल गांधी 

तेलंगाना में जाति जनगणना पर इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा, “जब यह काम पूरा हो गया, जब मैं रिपोर्ट पेश कर रहा था। मैंने कहा था कि अब यह मौजूदा सत्ताधारी व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और मैं सही साबित हुआ। हमें उम्मीद है कि यह यात्रा कितनी लंबी होगी और क्या यह एक व्यवस्थित अध्ययन होगा या सिर्फ़ दिखावे के लिए। अगर वे वाकई गंभीर हैं, तो मैं उन्हें सलाह देने वाला कोई नहीं होता।”

महाराष्ट्र चुनाव से संबंधित विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट के बाद नागपुर पुलिस ने Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) के एक अधिकारी संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर बीएनएस की कई धाराओं के तहत दर्ज की गई है, जिनमें धारा 175, 353(1)(बी), 212 और 340(1)(2) शामिल हैं, जिनमें झूठी सूचना और संभावित चुनाव संबंधी उल्लंघनों से संबंधित आरोप शामिल हैं।

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में 271 नव-नियुक्त उम्मीदवारों को चंडीगढ़ में नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने X पर एक पोस्ट में कहा, “आज 271 और परिवारों के सपने पूरे हुए। पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में नव-नियुक्त उम्मीदवारों को चंडीगढ़ में नियुक्ति पत्र देकर पंजाब सरकार के परिवार का हिस्सा बनाया। सभी को नई शुरुआत के लिए बधाइयां और शुभकामनाएं दी। पंजाब सरकार के परिवार में सभी का स्वागत है। साढ़े 3 सालों में हमारी सरकार अब तक 55 हज़ार से अधिक नौजवान लड़के-लड़कियों को सरकारी नौकरियां देकर उनके घरों में खुशियाँ ला चुकी है। मिशन रोज़गार का यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा।”

गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, “यह विधेयक इसलिए लाया गया है क्योंकि यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बनाने और उन्हें हद में रहने तथा जदयू नेताओं को दिए जाने वाले टिकटों में भाजपा नेताओं को जगह देने के लिए कहने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। यह विधेयक मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को नियंत्रण में रखने के लिए लाया गया। वे (बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर) एक नया मामला भी दर्ज कर सकते हैं।”

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, “हमारे तीन नए मंत्रियों गजेंद्र यादव, खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल ने आज शपथ ली है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिससे हम और अधिक कुशलता से काम कर पाएंगे। जल्द ही उनके विभागों का आवंटन कर दिया जाएगा।”

गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, “यह विधेयक इसलिए लाया गया है क्योंकि जब संविधान बनाया गया था, तो इसे बनाने वालों और देश के संस्थापकों ने शायद यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि सत्ता में बैठे लोग इतने भ्रष्ट और अपराधी हो जाएँगे कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इसके अलावा वे जेल जाने के बाद भी अपने पद नहीं छोड़ेंगे। मेरा मानना है कि यह विधेयक अच्छा है क्योंकि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए और उसे जेल भेज दिया जाए, तो वह जेल से सरकार नहीं चला सकता।”

भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा, “टीएमसी के लोग संसद में हंगामा कर रहे थे। उनके साथ कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल के सदस्य भी अपनी सीटों पर बैठकर हंगामा कर रहे थे। हम संसद में रचनात्मक कार्य करने जाते हैं। अगर देश के गृह मंत्री कोई विधेयक लाए हैं, तो उनकी बात सुनना हमारा कर्तव्य है। हम इस तरह के व्यवहार की निंदा करते हैं।”

विपक्षी नेताओं ने लोकसभा में हंगामा किया, जिसके बाद कार्रवाई स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने संविधान के 130वें संशोधन बिल को इंट्रोड्यूस करते वक्त बिल की कॉपी फाड़कर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ फेंक दी। वहीं इसके बाद ट्रेजरी बेंच को विपक्ष ने घेर लिया और गृह मंत्री के माइक को मोड़ने की भी कोशिश की गई।

लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा किया। इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई शाम 5 बजे तक स्थगित कर दी। कल यानी गुरुवार को मानसून सत्र का आखिरी दिन है।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, “पिछले 16 दिनों से हम SIR और वोट चोरी पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसकी अनुमति नहीं दे रही है। किरेन रिजिजू बुलडोजर की सीट पर बैठे हैं और संसदीय लोकतंत्र को बुलडोजर चला रहे हैं।”

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, “मैं इन तीनों विधेयकों को पेश किए जाने का विरोध करता हूं। यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। यह विधेयक राज्य के उन संस्थानों द्वारा राजनीतिक दुरुपयोग का रास्ता खोलता है जिनके मनमाने आचरण पर सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार आपत्ति जताई है। यह सभी मौजूदा संवैधानिक सुरक्षा उपायों को हवा में उड़ा देता है…”

दरियागंज थाना क्षेत्र में एक इमारत गिरने की घटना में तीन लोगों की मौत हो गई। एनडीआरएफ के जवान घटनास्थल पर खोज और बचाव अभियान चला रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किए।

AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “मैं जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025 और संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक 2025 को पेश किए जाने का विरोध करता हूं। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और सरकार चुनने के अधिकार को कमजोर करता है। यह कार्यकारी एजेंसियों को तुच्छ आरोपों और संदेह के आधार पर न्यायाधीश और जल्लाद बनने की खुली छूट देता है। यह सरकार पुलिस राज्य बनाने पर तुली हुई है। यह निर्वाचित सरकार के लिए मौत की कील होगी। इस देश को पुलिस राज्य में बदलने के लिए भारत के संविधान में संशोधन किया जा रहा है।”

भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, “मेरा मानना है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के प्रति लोगों के दिलों में सम्मान है। लोग उनसे पारदर्शिता की उम्मीद करते हैं।”

जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके आवास पर हुए हमले पर भाजपा विधायक दीपक चौधरी ने कहा, “मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। बहुत लंबे समय के बाद, हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो लोगों के बीच रहता है और उनका दर्द समझने के लिए व्यक्तिगत रूप से जगहों का दौरा करता है।”

केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने ट्वीट किया, “उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जलालाबाद का नाम बदलकर ‘परशुरामपुरी’ करने की अनुमति देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का हार्दिक धन्यवाद और आभार।”

के. अन्नामलाई ने कहा, “यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। कई बार लोग स्याही फेंक देते हैं। हम सभी को जनता के प्रति बहुत दोस्ताना व्यवहार करना होगा; यह बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर मुख्यमंत्री स्तर पर फिलहाल, उन्होंने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हमें पूरा यकीन नहीं है कि उसका कोई राजनीतिक मकसद था या नहीं। अगर लोगों को कोई शिकायत है, तो उन्हें विरोध करने, बात करने या लिखित में देने का अधिकार है, लेकिन मुख्यमंत्री पर हाथ डालने की कोशिश स्वीकार्य नहीं है।”

गंभीर आपराधिक आरोपों में बंद पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने वाले बिल पर बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहा, “ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं हो रही है। विपक्ष जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। सरकार एक महत्वपूर्ण बिल ला रही है जिसमें 30 दिन से ज्यादा जेल में रहने वालों को मंत्री पद नहीं मिल पाएगा। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन विपक्ष संसद में बाधा डालना चाहता है। जितने भी महत्वपूर्ण बिल हैं, हम उन्हें पास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।”

भाजपा नेता हरीश खुराना जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके आवास पर हुए हमले पर, रेखा गुप्ता ने कहा, “डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं, और वह व्यक्ति निश्चित रूप से कुछ दिनों से उनके पीछे पड़ा था। पुलिस जांच कर रही है और सच्चाई सामने आ जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह डरने वालों में से नहीं हैं।”

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, “पुलिस जांच कर रही है। ऐसी घटना निंदनीय है। वह अपने आगे के कार्यक्रमों के लिए जरूर जाएंगी।”

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, “दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बहुत ही कायराना हमला किया गया है। दिल्ली के लोगों के लिए उन्होंने जो अथक प्रयास किए हैं, इस हमले से उनमें किसी भी तरह की बाधा नहीं आएगी। भाजपा इस हमले की निंदा करती है।”

कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने कहा, “जब मैंने खबर सुनी, तो मुझे झटका लगा कि एक महिला सीएम पर हमला किया गया है, और वह भी तब जब वह लोगों से मिल रही थीं, और फिर किसी ने उन्हें मारा। लेकिन सवाल यह उठता है: उन्हें सुरक्षा कौन दे रहा है। अगर शहर की सीएम सुरक्षित नहीं हैं, तो मैं या शहर की कोई और महिला कैसे सुरक्षित हैं? इसका जवाब दिल्ली पुलिस को देना चाहिए और दिल्ली पुलिस किसके अधीन है गृह मंत्री अमित शाह। उन्हें आज संसद में जवाब देना चाहिए कि यह हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ है और मेरे जैसी महिलाएं शहर में कैसे सुरक्षित हैं।”

आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने गंभीर आपराधिक आरोपों में बंद प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों को हटाने के लिए सरकार द्वारा विधेयक लाने पर कहा, “जब इस नए कानून का मसौदा सामने आएगा, तब इस पर प्रतिक्रिया देना सही होगा। विपक्षी दलों के खिलाफ अक्सर राजनीतिक मुकदमे दर्ज होते हैं, इसलिए यह देखना जरूरी है कि मामला किस तरह का है। किसी भी कानून में आरोपों की प्रकृति पर विचार किया जाना चाहिए।”

इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी के बारे में शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा, “हमारा उम्मीदवार बहुत गंभीर है। वह एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। वह मुखर हैं और देश के मुद्दों पर बोलते हैं। इंडिया ब्लॉक आज उनके साथ चर्चा करेगा और कल हम उनका नामांकन दाखिल करेंगे। अगर हमें संविधान की रक्षा करनी है, तो हमने सभी से सुदर्शन रेड्डी को वोट देने का आह्वान किया है।”

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, “मुख्यमंत्री स्थिर हैं। हमलावर पिछले 24 घंटों से रेकी कर रहा था। वह रेखा गुप्ता के शालीमार बाग स्थित आवास पर भी गया था। उसने वहां के वीडियो भी बनाए थे। यह बहुत स्पष्ट है कि वह हमला करने के इरादे से आया था; उसके हाथ में जनसुनवाई के कोई कागजात नहीं थे। कल के वीडियो उसके फोन में मिले हैं। हमले का उसका इरादा साफ है। जनसुनवाई जारी रहेगी। दिल्ली के लिए काम जारी रहेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री शेर की तरह काम करेंगी।”

जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, “यह एक महिला नेता पर कायरतापूर्ण और शर्मनाक हमला है, जो दिल्ली की जनता की समस्याओं को हल करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए दिन-रात समर्पित होकर काम कर रही हैं। दुर्भावना और घृणा से प्रेरित यह हमला अक्षम्य और आपराधिक है। ऐसी हरकत दिल्ली की जनता या कानून बर्दाश्त नहीं करेगा…”

जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर किरण चौधरी ने कहा, “समाज में बहुत बड़ी गिरावट आई है। उन पर हमला करने वाला व्यक्ति अपने होश में नहीं रहा होगा। आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। अपनी बात इस तरह नहीं कहनी चाहिए। एक महिला पर हमला दिखाता है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है।”

गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने वाले विधेयक पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “यह विधेयक असंवैधानिक है। प्रधानमंत्री को कौन गिरफ्तार करेगा? कुल मिलाकर, भाजपा सरकार इन विधेयकों के जरिए हमारे देश को पुलिस राज्य बनाना चाहती है। हम इनका विरोध करेंगे। भाजपा भूल रही है कि सत्ता शाश्वत नहीं होती”

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा, “आज जनसुनवाई के दौरान जिस दुर्भावना और नफ़रत से दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला किया गया, वह बेहद कायराना है। दिल्ली की जनता ऐसी मानसिकता वालों को कभी माफ़ नहीं करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री दिन-रात जनता की सेवा कर रही हैं। वह ऐसे हमलों से न तो डरेंगी और न ही झुकेंगी। वह दिल्ली की सेवा करती रहेंगी। ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए।”