Aadhaar-Voter ID Card Linking: इलेक्शन कमीशन वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार को जोड़ने के संबंध में अगले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और यूआईडीएआई के बड़े अधिकारियों के साथ में मीटिंग करेगा। हाल ही में डुप्लिकेट वोटर आईडी कार्ड के मुद्दे पर संसद में हो रहे विवाद को लेकर यह कदम उठाया जा रहा है। इस बात की जानकारी इलेक्शन कमीशन के सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को दी है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन के बाद 2021 में ईपीआईसी के साथ आधार को जोड़ने की इजाजत दी गई, इलेक्शन कमीशन ने स्वैच्छिक आधार पर वोटर्स से आधार नंबर इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। हालांकि, अभी तक चुनाव आयोग ने दोनों डेटाबेस को लिंक नहीं किया है। इस प्रैक्टिस का मकसद वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए डुप्लिकेट रजिस्ट्रेशन का पता लगाने में चुनाव आयोग की मदद करना था। हालांकि, आधार को लिंक करना अनिवार्य नहीं था।
चुनाव अधिकारियों की बड़ी बैठक
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी 18 मार्च को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, विधायी विभाग के सचिव राजीव मणि और यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार से मुलाकात कर आधार को ईपीआईसी से जोड़ने के बारे में चर्चा करेंगे। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में वोटर्स के पास एक ही ईपीआईसी नंबर होने का मुद्दा उठाया है। इसकी वजह से चुनाव आयोग को यह मानना पड़ा है कि कुछ राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने ईपीआईसी संख्या जारी करते समय गलत अल्फान्यूमेरिक सीरीज का इस्तेमाल किया था।
राहुल गांधी ने लोकसभा में चर्चा की मांग की थी
बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी वोटर्स लिस्ट पर लोकसभा में चर्चा की मांग की थी। उन्होंने कहा था, ‘हर राज्य में मतदाता सूची पर सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में, ब्लैक एंड व्हाइट वोटर्स लिस्ट को लेकर सवाल उठाए गए। पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर्स लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए।’ इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में घोषणा की है कि वह तीन महीने के अंदर डुप्लिकेट नंबर वाले वोटर्स को नए ईपीआईसी नंबर जारी करेगा। आयोग ने कहा है कि डुप्लिकेट नंबर होने का मतलब यह नहीं है कि वे फर्जी वोटर्स हैं और केवल एक स्पेशल निर्वाचन क्षेत्र में रजिस्टर्ड लोग ही वहां वोट कर सकते हैं। लोकसभा में गूंजा वोटर लिस्ट का मुद्दा