जहां तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं वहीं सरकार किसानों को रिझाने की तैयारी में जुट गई है। मोदी सरकार अगस्त में 19000 करोड़ रुपये किसानों को सीधे खाते में देने जा रही है।
अगले साल यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिसमें से यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ लामबंद हो आंदोलन कर रहे हैं। यहां के किसान सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। केंद्र अब इस नाराजगी को दूर करने में जुट गया है, ताकि चुनाव में इसके नुकसान से बचा जा सके। सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त 19000 करोड़ रुपये अगस्त महीने में ही जारी करने की तैयारी कर रही है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 9 अगस्त को एक बार में सभी लाभार्थियों को राशि हस्तांरित करने की योजना बना रहा है। पिछली किस्त 14 मई को अप्रैल-जुलाई की अवधि के लिए दी गई थी। योजना के तहत 9.5 करोड़ लाभर्थियों को पैसा भेजा जाना है।
इससे पहले सरकार उन किसानों के लिए जागरूकता और पंजीकरण शिविर अभियान चला रही थी जिनका नाम इस योजना में शामिल नहीं हो पाया था। इसके साथ की ऑनलाइन आवेदन के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा था।
केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6 हजार रुपया सालाना देती है। ये पैसे तीन किस्तों में दो-दो हजार रुपये, हर चार महीने के अंतराल पर किसानों के खाते में भेजी जाती है। इस योजना के तहत अबतक किसानों को 8 किस्तें मिल चुकी हैं और 9वीं किस्त भी जल्द ही आने वाली है।
बता दें कि किसान तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, जबकि सरकार संशोधन के लिए की बात कर रही है।