7th Pay Commission: राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने रविवार को कहा कि दलितों की जनसंख्या के अनुपात में उनके कल्याण के लिए खर्च होने वाले बजट के अंश को सुनिश्चित करने के वास्ते जल्दी ही एक कानून लाया जाएगा।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री में कहा कि 10 साल तक सेवा कर चुके सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लाने, सड़क परियोजनाओं पर 1,200 करोड़ रुपये खर्च करने और मध्यम तथा लघु उद्यमों की सहायता के लिए 1,150 सुधार लाने के बारे में बताया।
सिंह ने कहा कि उनकी सरकार ने निर्णय लिया है कि संविधान के 85वें संशोधन को लागू किया जाएगा जिससे अनुसूचित जाति के सरकारी कर्मचारियों को जल्दी प्रोन्नति मिलने का मार्ग आसान होगा। पंजाब की जनसंख्या में सिख और हिंदू समुदाय के 30 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति से आते हैं।
मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों का भत्ता 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि सड़क परियोजनाओं पर 1,200 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। सिंह ने कहा कि निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा 1,150 सुधारों को सार्वजनिक किया जाएगा जिससे मध्यम तथा लघु उद्यम क्षेत्र को व्यवसाय करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि जल्दी ही सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जाएगी।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाए जाने की रविवार को घोषणा की। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद अपने संबोधन में नीतीश ने कहा ‘‘ केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को एक जुलाई, 2021 से मंहगाई भत्ते की दर 11 प्रतिशत बढ़ाते हुए 28 प्रतिशत दी जाएगी।’’